जरो मधेसमै

गैरसरकारी संस्थाबाट उदाएको फोरमले राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि यसअघि अशोक राईको पार्टीसँग एकीकरण गरी नाम परिवर्तन गरेको थियो । अहिले नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकरण हुँदा समाजवादी पार्टी भएको छ । अशोक राईसँग एकीकरण भए पनि उपेन्द्र यादवलाई पहाडबाट सोचेजस्तो भोट आएन । मधेसकै भोटले फोरम प्रतिनिधिसभामा १७ सिट र प्रदेश २ को सरकार चलाउने हैसियतमा पुगेको हो ।

'यादवले पार्टीलाई राजनीतिक प्रयोगशालाका रूपमा चलाइरहेका छन्,' विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, 'नयाँ प्रयोगले मधेसमा खासै अपिल गर्दैन । यादवलाई पहाडमा अपिल गर्ने खालको नेता चाहिएको थियो ताकि केन्द्रीय राजनीतिमा दाबेदारी कायम रहोस् ।'

उनका अनुसार 'ब्रान्डेड' नेता भए पनि बाबुराम भट्टराईको संगठन छैन । जातीय आधार र विविधताले यादवले मधेसमा मत पाउने हो । 'संघमा आफ्नो दाबेदारी कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा उपेन्द्रको बढी ध्यान देखिन्छ,' उनी भन्छन्, 'मधेसमा भाग खोज्न बाबुराम आउँदैनन्, केन्द्रीय सरकारमा पनि प्रधानमन्त्री पाए मात्र जाने हुन् । यसले सरकारमा उपेन्द्र सुरक्षित देखिन्छन् ।'

स्थिर सरकार हुँदा साना पार्टीलाई अस्तित्व जोगाउन संकट पर्छ । 'जातीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक मुद्दाले लामो समय राजनीतिमा टिक्न सकिन्न,' ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक वीरेन्द्र साह भन्छन्, 'मधेसमा अब राष्ट्रिय दलको राजनीति सुरक्षित देखेर एकीकरण भएको हुन सक्छ ।' उनका अनुसार उपेन्द्रमा राष्ट्रिय चरित्रमा रहेर राजनीति गर्ने सोच देखिन्छ ।

'पार्टी एकीकरणका लागि उनी लामो समयदेखि संघर्षरत थिए,' साह भन्छन्, 'अरू क्षेत्रीय दलभन्दा उनको सोच भिन्न छ ।' २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि मधेसमा असन्तोष चुलियो । अन्तरिम संविधानमा संघीयताको एजेन्डा नसमेटिएको भन्दै त्यसताका एनजीओका रूपमा रहेको मधेसी जनअधिकार फोरमले काठमाडौंको माइतीघरमा संविधान जलाएर मधेसको असन्तुष्टि सडकमा उतार्‍यो ।

अन्तरिम संविधान जारी भएकै दिन ०६३ माघ १ गतेदेखि मधेस आन्दोलित बन्यो । आन्दोलनको अगुवाइ फोरमले गर्‍यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुईपटक सम्बोधन गरेपछि मात्रै मधेस शान्त बन्यो । 'नेपाल संघीय हुने र त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्ने' आश्वासनपछि २०६४ फागुन १६ गते फोरमसित ८ बुँदे सहमति भयो ।

तर सरकार त्यसबाट पछि हटेपछि मूलधारका दल कांग्रेस र तत्कालीन एमालेभित्र तीव्र धु्रवीकरण देखियो । कांग्रेस र तत्कालीन एमालेका धेरैजसो मधेसी मूलका नेता पार्टीबाट बाहिरिए । मधेसकै एजेन्डा बोकेको अर्को दल जन्मियो, तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) । कमान्डर बने कांग्रेसका पुराना नेता महन्थ ठाकुर । ०६४ को अन्त्यतिर फेरि मधेसमा आन्दोलन भयो । सरकारले अर्को सहमति गर्दैर् संविधानसभाबाट मधेसका सबै एजेन्डा समेटिनेमा मधेसकेन्दि्रत दललाई आश्वस्त पार्‍यो ।

फोरमले दलका रूपमा दर्ता भएर संविधानसभाको पहिलो चुनावमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ५२ सिट जित्यो । मधेसमा अप्रत्याशित जनाधार पाएका मधेसकेन्दि्रत दल पहिलो संविधानसभामा बनेका ४ वटै सरकारमा सहभागी भए । मधेस एजेन्डा किनारा लगाउँदै सरकारमा जान तँछाडमछाड गर्दा उनीहरू छिन्नभिन्न भए । त्यसको असर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा देखियो । मधेसवादी दल मधेसमै खुम्चिए ।

दोस्रो संविधानसभापछि फोरमले आफ्नो नामबाट मधेस झिक्दै एमालेबाट अलग्गिएका अशोक राईसित एकता गरी दलको नाम संघीय समाजवादी फोरम बनायो । उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको फोरम र राईको नेतृत्वमा रहेको संघीय समाजवादी पार्टी मिसिए । मधेस र आदिवासी-जनजातिलाई जोड्न उनीहरूको मिलन भएको भनिए पनि ०७२ सालको तीन तहको निर्वाचनमा फोरमको पकड मधेस बहुल क्षेत्रमै देखियो ।

मधेसी र आदिवासी-जनजाति मुद्दामा लचिलो रहेका नेता भट्टराई र यादवको मिलनले समाजवादीको नयाँ मोडलमा यी मुद्दा प्राथमिकतामा रहने अर्का विश्लेषक विजयप्रसाद मिश्रको भनाइ छ । 'मधेसको अधिकार मात्र भनेर हुन्न, त्यसका लागि समाजवादको कुन मोडल अपनाउने त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ,' मिश्रले भने, 'एकीकरणले मधेसमा समाजवादको नयाँ मोडल ल्याउँछ ।'

राईसित मिल्दा दलको नामबाट मधेस झिकेको फोरमले शनिबार नयाँ शक्ति पार्टीसित एकीकरणपछि फोरम पनि हटाएको छ । मधेस मामिलाका जानकार तुलानारायण साहका अनुसार सीमान्तकृत र वर्चस्वशालीबीच धु्रवीकरण गर्न पार्टीको नाम फेरिएको हो । 'मधेस-पहाडबीच फाटो ल्याएर मधेसलाई फाइदा हुन्न,' उनले भने, 'मधेसको मुद्दा मजबुत र राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित गरेको छ । मधेसको शक्ति र नेतृत्व त्यसैले स्वीकार्य भएको हो ।'