प्रधानमन्त्रीको प्रश्न- 'बालुवाटारको जग्गा अहिले हडपेको हो ?'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बालुवाटारको जग्गा अहिलेको सरकारले नहडपेको बताएका छन् । व्यवस्थापिका संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरुले उठाएका सवालमा जवाफ दिँदै उनले अहिलेको सरकारले त्यस विषयमा छानबिन सुरु गरेको बताए । 

उनले भने, 'खुलामञ्च पहिला मासिएको थियो । अहिले त्यही खुलामञ्चलाई फिर्ता ल्याउने काम भइरहेको छ । बालुवाटारको जग्गा अहिले हडपेको हो ? बरु अहिलेको सरकारले छानविन गर्दै छ ।'

यसैगरी, उनले वाइडबडीको अनियमितता पनि यो सरकारको पालामा नभएको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा सरकारले छानबिन गरिरहेको बताए । उनले यो सरकारभन्दा पहिलादेखि ३८ क्विन्टल सुन तस्करी भएको जानकारी गराउँदै उनले भने, '३८ क्विन्टल सुन कहाँ गयो त्यो पहिलेका सरकारले जान्लान् । तर गइसकेपछि यो सरकारले थाहा पायो । त्यसपछि रोकियो ।'

यसैगरी प्रधानमन्त्रीले सडकमा जहाज ल्यान्ड गर्न सकिने विषयलाई मोडिएको स्पष्ट पारे । उनले आकस्मिक अवतरण गर्नु पर्ने बेलामा अवतरण गर्न मिल्ने गरी यस्ता राजमार्ग बनाउन लागिएको बताए । उनले भने, 'त्यस्ता सडकमा बाइपास हुन्छन् । जहाज आकस्मिक अवतरण गर्न लागेको देखेपछि गाडीहरुले छाडिदिन्छन् । सरकारले यस्तो कुरा पनि सोच्दो रहेछ भनेर खुसी हुनुपर्नेमा मजाक, उडाउने कुरा हो र ?'

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७६ १४:३७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नीति तथा कार्यक्रमले जनताको भावनालाई सम्बोधन गरेको छ : अध्यक्ष दाहाल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले ल्याएको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमले जनताको भावना र चाहनालाई अधिकतम सम्बोधन गरेको बताएका छन् ।

संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रस्तुत सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको जारी छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले एक वर्ष अवधिको कामलाई समावेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रमले जनताको आधारभूत आवश्यकताका अधिकतम विषयवस्तु समेटिएकामा सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे।
उनले नीति तथा कार्यक्रमलाई दृढ समर्थन गर्दै सोको पक्षमा मतदान गर्न आग्रहसमेत गरे। गत आवको भन्दा अहिलेको नीति कार्यक्रम व्यवस्थित ढंगबाट आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'जनताको भावना र चाहनालाई सम्बोधन गर्न अधिकतम् प्रयास गर्ने कोसिस भएको छ। म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।'

नीति कार्यक्रम गत सालको भन्दा गुणात्मक रुपले नयाँस्तरमा उठ्न खोजेको महसुस आफूले गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले प्रतिपक्षले पनि गत सालको तुलनामा तयारीका साथ लिखित रुपमा आफ्ना धारणा राखी बहसलाई नयाँ स्तर प्रदान गरेको बताए।

सरकार शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न लागिपरेको जानकारी दिँदै उनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रतिबद्ध रहेको बताए। अध्यक्ष दाहालले भने, 'संविधानको मर्म र भावनाअनुसार ऐन बनाउने काम अघि बढेको छ, संविधानले नयाँ संरचनाको परिकल्पना गरेको छ। संविधानको परिकल्पनाअनुसार नयाँ संरचना खडा गर्ने काम अघि बढेको छ।'

उनले भने, 'अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष तथा सबै राजनीतिक शक्ति सीमाभन्दा बाहिर गएर एकअर्कालाई निषेधात्मक गर्ने छुट हामीलाई छैन।' सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा सम्बोधन गर्न प्रयास अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष दाहालले भने, 'यदि सरकारले मौलिक हकका रुपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएका थुप्रै ऐन गएको असोज ३ गतेभित्र निर्माण गर्न नसकेको भए संवैधानिक विवाद उत्पन्न भई मुलुक अन्योलतर्फ जान सक्थ्यो, सरकार गम्भीर भएर मौलिक हकसम्बन्धी कानून निर्माण गरी अघि बढेको छ। त्यस्तै संरचना निर्माणमा पनि केही सफलता मिलेको छ।'

अध्यक्ष दाहालले नेपालको वैदेशिक सम्बन्धलाई सन्तुलित र व्यवस्थित गर्न देखिएका चुनौती हल गर्न नयाँ सरकार निर्माण भएपछि छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने, नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल, विकास प्रयासअनुसार अघि बढाउने प्रयत्न भएको बताए। उनले भने, 'भारतसँग भएको थुप्रै सहमति, सिमाना, हवाई प्रवेश बिन्दु, रेल, हुलाकी मार्ग निर्माणको सहमति दूगरगामी महत्वका छन्, यसले विकासको आधार तय गरेको छ।

'चीनसँग भएका थुप्रै सहमतिले नेपालको विकास प्रयासमा दूरगामी असर पार्ने सकारात्मक र महत्वपूर्ण सफलता भएको छ,' उनले भने। गएको एक वर्षको अवधिमा सरकारले विकासको आधार वर्षका रुपमा सफलता प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकको समृद्धिका निम्ति भोलि आउने सरकार र आउने पिँढीका निम्ति नयाँ युगतर्फ लैजाने प्रयासमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे। दिगो शान्ति र दिगो विकास एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित भएको उल्लेख गर्दै उनले दीर्घकालीन विकासबिना दिगो शान्ति सम्भव नभएको बताए।

कृषिमा यान्त्रिकीकरण, व्यावसायिकीकरणबीना समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले वैज्ञानिक भूमिसुधार अघि बढाउने, जमीनको वर्गीकरण, कृषिमा युवालाई आकर्षित, कृषिमा आधारित उद्योगलाई जोड दिने नीति कार्यक्रममा ल्याइएको नेपालको ठोस् धरातलसँग मिल्दो रहेको बताए।

सुकुम्बासी समस्या जमीन उपलब्ध गराएर मात्रै समाधान नहुने जोड दिँदै उनले रोजगारीको अवसरमार्फत समस्या हल गर्न सकिने बताए। अध्यक्ष दाहालले सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र, सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने, बेरोजगारी समस्या समाधानसँगै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सहयोग मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

नीति कार्यक्रमका सफल कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नयाँ गोरेटो कोर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो। सम्पर्क सञ्जाल ‘कनेक्टिभिटी’ विकासको अनिवार्य शर्त भएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वमा ठूला भनिएका मुलुकले कनेक्टिभिटीमार्फत मुलुकलाई समृद्ध बनाएको इतिहास रहेको बताए।

उनले भने, 'हामीले जति धेरै राम्रा र फारिकला बाटो बनाउन सकियो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिने प्रष्ट छ, सुरुङ मार्ग बनाउन सकियो भने दूरी छोटो हुने, हवाई र रेल मार्ग अनिवार्य भइसकेको छ।

समाज र जनताको दैनिक जनतासँग जोडेर अघि बढाउने ठोस् योजनाको अभाव भइरहेको अवस्थामा पूर्व–पश्चिम, उत्तर दक्षिण जोड्ने योजना सामान्य परिकल्पना नभई आयोजनाका रुपमा अगाडि आउँदै छ। 'अध्यक्ष दाहालले भने, 'रेल काठमाडौँ आइहाल्ला त भन्ने लाग्ने? पूर्व–पश्चिम रेल मार्ग चल्ला त? अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थल बन्लान् त? भन्ने कुरा गर्दा कतै काल्पनिक जस्तो लागे पनि हामी सबै राजनीतिक दल यस्तै सपना देख्न थाल्नुपर्दछ, र त्यो सपना साकार पार्न सबै लाग्नुपर्ने छ।'

जनताका अगाडि समृद्धिको निर्धारित लक्ष्य राखेर जनतालाई परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकामा जोड दिँदै उनले विकास निर्माण र समृद्धिका लागि सिंगै राजनीतिक शक्ति र जनतालाई परिचालन गर्ने गरी कार्यक्रम बनाइनुपर्ने बताए। ऐतिहासक, भौगोलिक, राजनीतिक र अनुभवका हिसाबले नेपाल प्रचूर सम्भावनायुक्त भएको मुलुकका रुपमा रहेको छ भन्दै अध्यक्ष दाहालले विकास र समृद्धिलाई एउटा अभियानका रुपमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए।

विगतमा जनताको संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै जनतालाई सन्तुष्ट बनाउने र परिवर्तित राजनीतिक उपलब्धि अनुसार राज्य सञ्चालन गर्न चुकेको तीतो अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै उनले परिवर्तन कमजोर हुँदै जाने खतरा र राज्य संयन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वको धारलाई भुत्ते बनाउन खोज्ने, पूरानै सोच हाबी हुने खतराको अन्त्य अझै नभएको बताए।
संघीयता कार्यान्वयन, कर्मचारी समायोजनमा जटिलता, कार्यशैलीगत समस्याका कारण खतराको घन्टी बज्दै गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने, 'जनताले हामी तर्फ हेरिराखेका छन्, अहिलेसम्म सरकार र जनप्रतिनिधले संघीयताको सही कार्यान्वयन गर्न लागेका छन् भन्ने विश्वास गरिरहेका छन्, यसअघि परिवर्तनको रक्षा र सुदढ गर्न सकेनौँ अब प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्न विगतको जस्तै सङ्कल्प गर्नुपर्छ।'

नीति कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्न सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष एकताबद्ध भई लाग्नुको विकल्प नभएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले प्रतिपक्षको आलोचनालाई सहजै लिएर कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने जोड दिए।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७६ १४:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT