न्यायाधीश शर्माविरुद्धको रिट खारेज

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले गत साता सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए । एक सातापछि सोमबार मात्रै रिट दर्ता भएको थियो । उक्त निवेदनमा न्यायपरिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषद्, त्यसको सचिवालय, संसदीय सुनुवाइ समिति, राष्ट्रपति कार्यालय र न्यायाधीशमा नियुक्त मनोजकुमार शर्मालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

२०७५ चैत १९ गते न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि ५ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये शर्माको नाम विवादित बनेको हो । निवेदकद्वयले संसदीय सुनुवाइ समितिमा समेत शर्माविरुद्ध निवेदन दिएका थिए ।

रिटमा नवनियुक्त न्यायाधीश शर्मालाई संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको योग्यता, क्षमता र दक्षता नभएका व्यक्तिका रूपमा चित्रित गरिएको थियो । रिटमा न्यायपरिषदको नेतृत्व र त्यहाँका पदाधिकारीहरूलाई 'राणाकालका श्री ३ महाराजले झैं कार्यशैली अपनाउन खोजेको' आरोप लगाइएको छ । निवेदनमा भनिएको थियो, 'कानुनी राजमा न्यायाधीश यस्तो पद होइन कि श्री ३ महाराजबाट आफ्नो पगरीको उत्तराधिकारी जसलाई पहिर्‍याउने इच्छा बक्स हुन्छ, उसैलाई उत्तराधिकारी घोषित गर्न सकियोस् ।'

संविधानको धारा १२९ -५) अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन कानुनमा स्नातक भई उच्च अदालतको मुख्य वा न्यायाधीशमा ५ वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक भई वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतले निरन्तर १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । नभए १५ वर्ष निरन्तर न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा काम गरेको अनि ख्याति वा न्यायसेवाको सहसचिव वा माथि १२ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । शर्मासँग यी कुनै योग्यता नभएको दाबी निवेदनमा थियो । निवेदनमा उल्लिखित विवरणअनुसार काका दामोदर शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला शर्मा २०७० जेठ २७ गते पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि उनले अस्थायी नियुक्तिमा निरन्तरता नभई पदमुक्त भए । निवेदनमा भनिएको थियो, 'उच्च वा तत्कालीन पुनरावेदनमा ५ वर्ष नपुगी सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस गर्न मिल्दैन । कानुन व्यवसायीबाट लैजान १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको व्यवस्था अखण्डित हुनुपर्छ ।'

शर्मा अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त भएपछि उनको नियुक्ति खण्डित भइसकेको विवरण रिटमा पेस भएको थियो । पुनरावेदनमा नियुक्त हुनुअघि उनी पुनरावेदनका लागि मात्रै योग्य भएको तथ्यलाई उनले नियुक्तिपत्र लिएकैले स्विकारेको दाबी रिट निवेदनमा थियो । 'पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश हुनुभन्दा अघिको जे जुन योग्यताले उहाँलाई पदमा पुर्‍याएको हो, सोही योग्यता सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको योग्यता हुन सक्दैन,' निवेदनमा भनिएको थियो ।

शर्माले पुनरावेदनबाट अवकाश पाएपछि करिब साढे ३ वर्षमात्रै वकालत गरेको निवेदनमा उल्लेख छ । त्यस अवधिमा समेत विद्यावारिधिका लागि सक्रिय हुँदा कम समय वकालत गरेको देखिने भनिएको थियो । 'कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र धारण गर्नु र निरन्तर वकालत गर्नु अलगअलग कुरा हो,' रिटमा भनिएको थियो, 'संविधानले निर्दिष्ट गरेको योग्यता नहुँदानहुँदै पनि केबल पूर्वप्रधानन्यायाधीशको भतिजाको नाताले न्यायपरिषदको अध्यक्षज्यूले कृपा गरी नियुक्त गरिएको स्पष्ट छ ।'

निवेदनमा शर्माको नियुक्ति बदर गर्न, संविधानले किटान गरेको योग्य व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न अनि उनीबाट न्यायाधीशका हैसियतले काम गर्दा क्षति हुन सक्ने भन्दै 'काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न' माग गरिएको थियो ।