सर्वोच्चले रोक्यो एनसेलसँगको कर असुली प्रक्रिया

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले एनसेलसँग कर उठाउन रोकिदिएको छ । एनसेलले दायर गरेको रिटको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म कर असुली प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्चले मंगलबार आदेश दिएको हो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर हिस्सेदार रेनोल्ड होल्डिङको सेयर टेलिया सोनेराबाट आजिआटालाई बेच्दा लाग्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर एनसेलले तिर्नुपर्ने भनी सर्वोच्चले फैसला गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरिसकेको छ । यसमध्ये करिब साढे २३ अर्ब रुपैयाँ रकम एनसेलले पहिल्यै बुझाइसकेको छ । बाँकी ३९ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन एनसेललाईउक्त कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो ।

आफूले आय विवरण दाखिला गरेपछि मात्रै कर निर्धारण हुनुपर्नेमा सोझै संशोधित कर निर्धारण गरेको र त्यो रकम अधिक भएको भन्दै एनसेलले फेरि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । रिटमा एनसेलले लाभकरबापत अब १४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मात्रै कर निर्धारण हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

उक्त रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले तत्काल कर असुल नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशमात्रै हैन, मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने बेलामा व्यक्त हुनुपर्ने रायसमेत श्रेष्ठको इजलासले प्रस्तुत गरेको थियो । निष्कर्षसहितको यो अन्तरिम आदेशले आगामी जेठ २१ गतेसम्म निरन्तरता पाउने भएको छ ।

सर्वोच्चले जेठ २१ मा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको छ । यतिन्जेलसम्म एनसेलको ३९ अर्ब रुपैयाँ कर असुली प्रक्रिया रोकिएको हो । सर्वोच्च अदालतले यसअघिका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको कार्यकालमा अपनाइएको शैलीको अनुसरण गर्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ । पूर्ण इजलासको फैसला अन्तिम भई पुनरावलोकनमा जाने अवस्था हुँदैन ।

यसअघि पनि एनसेलको मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिइएको थियो । ‘एनसेलले संशोधित कर निर्धारणको सूचना प्राप्त गर्दा सफाइ पेस गर्ने मौका नदिई कर निर्धारण गरेको देखिँदा,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘कानुनको उचित प्रक्रियाको प्रश्न समाहित भएकाले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ ।’ जबकि यो विवादमा कर निर्धारणको कार्यविधिमाथि नै मुख्य रूपमा प्रश्न उठाइएको थियो ।

केही वर्षयता करसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले फैसलामा सुनाउनुपर्ने प्रकृतिको राय अन्तरिम आदेशमै जारी गरेपछि न्यायाधीशहरू विवादमा तानिँदै आएका छन् । एनसेल करमुद्दासँग सम्बन्धित झन्डै आधा दर्जन अन्तरिम आदेश विवादमा परेका छन् । पछिल्लो समयको यो अन्तरिम आदेश पनि सोही शृंखलाका रूपमा देखिएको पूर्वन्यायाधीशहरूको टिप्पणी छ ।

एनसेलले आफूमाथि आयकर ऐनको दफा ९९ अनुसार कर निर्धारण हुनुपर्ने दाबी गरेको छ । ऊक्त व्यवस्थामा ‘कुनै व्यत्तिलेरकम खुलाई आय विवरण दाखिला गर्नुपर्ने मितिमा कुनै वर्षको आय विवरण दाखिला गरेको रहेछ भने त्यो आय विवरण कर निर्धारण गरेसरह मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर एनसेलले सेयर बिक्री र त्यसबापत हुने पुँजीगत लाभकरको विवरण बुझाएको छैन ।

ठूला करदाता कार्यालयले दफा १०१ बमोजिम संशोधित करसमेत निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार एनसेलले यसअघि नै आय विवरण बुझाएकाले ठूला करदाता कार्यालयले संशोधित कर निर्धारण गरेको हो ।

एनसेलले दफा १०१ बमोजिम कर निर्धारण भएकोमा आपत्ति जनाएको हो । उसले दफा ९९ अनुसार आफूले आय विवरण नबुझाएकै अवस्थामा कर निर्धारण भएको दाबी गरेको छ । जबकि यो अवसर उसले ४ वर्षअघि नै गुमाइसकेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७६ ०७:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालुवाटारको २५ रोपनी जग्गा 'भूमाफिया' भनेर आरोप लागेका तीन परिवारको

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — बालुवाटारबाट व्यक्तिका नाममा गएकामध्ये करिब २५ रोपनी जग्गा तीन परिवारका नाममा सीमित रहेको पाइएको छ । भूमाफिया भनेर किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी तथा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र उनीहरूका परिवारका नाममा झन्डै २५ रोपनी जग्गा देखिएको हो ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास । प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा भूमाफिया र भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको छ । तस्बिर : केशव थापा/कान्तिपुर


गुरुङले आफ्नो परिवार र कम्पनीका नाममा समेत जग्गा खरिद गरेका छन् ।

‘करिब ६० कित्ता जग्गा उनीहरूले आफ्नो, परिवारका सदस्य र सामूहिक स्वामित्वमा खरिद गरेको देखिन्छ,’ भूमि व्यवस्थापन विभाग स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरूले आफ्नो नाममा ल्याएर बेचेको जग्गाको हिसाबकिताब यसमा छैन, त्योसमेत जोड्ने हो भने अझै बढी जग्गा आफ्नो पञ्जामा पारेको देखिन्छ ।’ स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको मिसिल हेर्ने हो भने बालुवाटारको करिब सबैजसो कित्ताको खरिदबिक्री को ट्र्याक रेकर्डमा उनीहरूको नाम जोडिएको देखिन्छ ।

भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयको निर्देशनमा डिल्लीबजार भूमिसुधार कार्यालयले ब्लकमा जग्गाधनीहरूको विवरण निकालेको छ, जसअनुसार पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको समितिले भूमाफिया भनी किटान गरेका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको संयुक्त नाममा ९ कित्ता जग्गा छ ।

यसको कुल क्षेत्रफल १ हजार ७ सय २६.६६ वर्गमिटर छ । जुन ३ रोपनी ७ आना हुन आउँछ । बालुवाटारमै सरला गुरुङ, उमाकुमारी ढकाल र माधवी सुवेदीका नाममा तीन कित्ता जग्गा छ । कुल १ हजार ४ सय ८.८८ वर्गमिटरको यो जग्गा २ रोपनी १३ आना हो । उमाकुमारी र माधवीका नाममा थप ३ कित्ता जग्गा छ । २ सय ४२.४५ वर्गमिटरको यो जग्गा आठ आना हो । यी तीनै जना बालुवाटार जग्गामा मिलेमतो गरेका ढकाल, सुवेदी र गुरुङका परिवार सदस्य हुन् । सरला मीनबहादुर परिवारकी सदस्य हुन् भने उमा शोभाकान्तकी पत्नी हुन् ।

माधवी रामकुमारकी पत्नी हुन् । मीनबहादुरकै नाममा ३ कित्ता जग्गा छ । २ सय ४२.४३ वर्गमिटरको यो जग्गा करिब आठ आना हुन आउँछ । कब्जा भएकोमध्ये करिब साढे ५२ आना जग्गा कल्याण गुरुङको नाममा छ । उनी भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुरकै छोरा हुन् । अर्को कित्तामा ३ जना मिलेर झन्डै १४ आना जग्गा आफ्नो नाममा बनाएका छन् । यिनीहरूले नै आफ्नो र परिवारका नाममा भएको ३ रोपनी १ आनाको ५ कित्ता जग्गा गैरआवासीय नेपाली संघलाई बेचेका थिए ।

नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको नाममा दुई कित्ता छ । एउटाको क्षेत्रफल २ सय ४४.४ र अर्कोको ९.३४ वर्गमिटर छ । दुवै जोड्दा करिब आठ आना हुन आउँछ । यो जग्गा मिलेमतोबाट शोभाकान्तले पौडेललाई दिएको भनी आलोचना भएको थियो । पौडेलले शाही शासनकालमा रूपन्देहीको जग्गासँग बालुवाटारको जग्गा साटेको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

बालुवाटारको जग्गा दुई चरणमा गरी व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण भएको कागजातबाट देखिन्छ । पहिलो चरणमा प्रजातन्त्र स्थापनालगत्तै सुवर्णशमशेरको हरण भएको जग्गा फर्काउने नाममा अधिग्रहण भएको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा फिर्ता भएको थियो ।

दोस्रो पटक प्रधानमन्क्री निवास विस्तारका त्रममा मोही व्यवस्थापन गर्ने नाममा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई दिइएको थियो । दुवै पटकको खेलमा ढकालका साथै मालपोतका लेखन्दासका रूपमा काम गर्ने कानुन व्यवसायी सुवेदीसमेत प्रयोग भएको स्रोतले बतायो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो स्रोतले भन्यो, ‘यी दुईको साथमा व्यवसायी मीनबहादुर पनि सामेल भए, जसमाथि पुरै राजनीतिक साथ र भरथेग थियो ।’ ढकालले एमाले नेता पौडेलसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएका थिए । गुरुङको नेकपाका अध्यक्षमध्येका एक पुष्पकमल दाहालसँग नजिकको सम्बन्ध छ ।

मालपोत कार्यालयको अभिलेख हेर्दा ढकाल, सुवेदी र गुरुङले आफू, दम्पती र परिवारका सदस्यका नाममा समेत जग्गा किनेका छन् । कतिपयमा एकल स्वामित्व छ भने कतिपयमा साझेदारी छ । केही जग्गामा परिवारकै सदस्यबीचको सामूहिक स्वामित्व छ । शोभाकान्त र उमाका नाममा ५ कित्ता जग्गा छ, जुन करिब २२ आना हुन आउँछ । ढकालका छोरा विवेकका नाममा ३ कित्ताको झन्डै २ रोपनी जग्गा छ । शोभाकान्तले आफ्नै नाममा राखेको अर्को ३ कित्ता सात आनाको छ ।

मीनबहादुरले भाटभटेनी डेभलपमेन्ट प्रालिका नाममा ३ रोपनी ९ आनाको १० कित्ता जग्गा राखेका छन् । सरलाको नाममा ४ रोपनी १४ आना छ । ‘मीनबहादुरले प्रायः राणाका नामबाट जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उनी त्यतिबेला राजनीतिक पहुँच र शक्तिका आडमा सबै मिलाउन सक्रिय थिए । आज पनि बालुवाटारका यी जग्गामा उनको निर्णायक भूमिका छ । उनकै इसारामै सबै किनबेच हुने हो ।’

पशुपन्छी टिकिन्छा गुठीको नामको १० कित्ता जग्गा ढकाल र सुवेदीले आफ्नो र परिवारका नाममा राखेका छन् । ४ रोपनी १५ आनाको जग्गा गुठीको नाममा भए पनि मोहीको स्वामित्वमा छन् । उनीहरूले मोहीबाट जग्गा खरिद गरेको अभिलेखबाट देखिन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७६ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT