१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

नागरिकताबारे गृहको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयबाट गत चैत १९ गते जारी परिपत्रका आधारमा नागरिकता वितरण नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

नागरिकताबारे गृहको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

यसअघि अदालतको दुईथरी आदेशले अन्योल भएको भन्दै सर्वोच्चले २०५४ सालमा विवादित प्रक्रियाबाट जारी नागरिकता खारेज हुनुपर्नेमा नभएकाले तिनका सन्तानले नागरिकता पाउने सम्भावना रहेको भनी परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।


न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता माथेमाको इजलासले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ । २०५४ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाहिरको टोलीले बाँडेको नागरिकता वाहकका सन्तानलाई नागरिकता नबाँड्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले त्यति बेला वितरित नागरिकता खारेज गर्न आदेश दिएको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै खारेज हुनुपर्ने नागरिकता वाहकका सन्तानलाई नागरिकता नबाँड्न आदेश दिएको हो ।


सर्वोच्चले विगतका विवादास्पद नागरिकता खारेजीका सम्बन्धमा गृह प्रशासनले गरेको कामकारबाहीको विवरण पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत कारबाहीको विवरणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।


संविधान र कानुनविपरीत निर्देशिकाका भरमा नागरिकता जारी गर्न खोजिएको भन्दै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अमान्य घोषित गरेको थियो । ती नागरिकता रद्द नगरी उनीहरूकै अभिलेखका आधारमा सन्तानले समेत नागरिकता पाएकाले त्यस्ताका सन्तानलाई नागरिकता नदिलाउन माग गरी वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।


२०५८ साउन ८ गते सर्वोच्चको विशेष इजलासले दिएको आदेशअनुसार के–कति संख्यामा नागरिकता रद्द वा बदर घोषित गरियो भनी सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयसँग विवरण माग गरेको थियो । त्यस्ता नागरिक रद्द वा बदर भएको भए अभिलेख सच्चिएको वा नसच्चिएको यकिन गर्न आदेश दिइएको थियो । त्यस्ता नागरिकता पाउनेका सन्तानलाई पछि नागरिकता दिइएको छ कि छैन भनी जवाफसमेत माग गरेको थियो । कार्कीले निवेदनमा ती नागरिकता खारेजीको निर्क्योल गर्न अनि त्यस्ता नागरिकताका आधारमा थप नागरिकता दिएको भए प्रचलनमा नल्याउन माग गरेका थिए ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७६ ०९:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?