सार्वजनिक जग्गा भागबन्डा

कामीले २०५० सालसम्मै तटबन्धमा मजदुरी गरे । न अहिलेसम्म जमिनको लालपुर्जा पाए न त घर बनाउन । बरु उनीहरूकै नाम बेचेर कर्णाली तटबन्ध संस्थाले पाँच सय रोपनी आफ्ना नाममा पारेको पाइएको छ । ‘जमिन पाउने आस अझै मरेको छैन,’ कामीले भने, ‘त्यतिखेर बोकेको ढुंगाले जलेको छाला अझै ताजै छ । अब सरकारले हामीलाई वाचा पूरा गर्दै जमिन दिनुपर्छ ।’

संस्थाले पास गरेको जग्गा आफूहरूको भएको उनले दाबी गरे । कागजमा कर्णाली तटबन्धका नाममा दर्ता जग्गा १ सय २० जनालाई भाग लगाइएको छ । ‘जमिन संस्थाको नाममा छ,’ कामीले भने, ‘भोगचलन हामीले गरिरहेका छौं ।’ उनले उक्त जग्गाको बर्सेनि कर तिर्दै आएको दाबी गरे ।

बर्खामा कर्णालीको बहाव बढेर राकमको बस्ती बगाएपछि स्थानीयले तटबन्ध समिति गठन गरेका थिए । राकम कर्णाली तटबन्ध उपभोक्ता समितिलाई २०५१ सालमा जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गरियो । मजदुरलाई काम गरेबापत दिने भनिएको जमिन २०५२ सालमा संस्थाका नाममा बनाइएको हो । तत्कालीन प्रधानपञ्च पदम माझीको अध्यक्षतामा गठित समितिको नेतृत्व अहिले उनका छोरा गोकर्णले गरिरहेका छन् । संस्थाका नामको १ सय ३७ रोपनी जग्गा मुआब्जा विवादले रोकिएको छ ।

नयाँ सहर आयोजनाको ‘ल्यान्ड पुलिङ’ गर्न लालपुर्जा संकलन गर्ने क्रममा पाँच सय रोपनी संस्थाको नाममा भएको पाइएको हो । समितिले समेत तटबन्धमा निःशुल्क काम गरेका मजदुरलाई जग्गा दिन सम्झौता गरेको थियो । राकममा २०४६ सालयता गुणस्तरीय तटबन्ध बन्न सकेको छैन । अहिले कर्णालीको पानी अधिक बहाव भएर गाउँ आसपासबाट बग्ने गरेको छ ।

समिति अध्यक्ष गोकर्ण माझीले सरकारले मजदुरले काम गरेको पारिश्रमिक दिए आफूहरूले जग्गा फिर्ता दिने बताए । ‘हामीले मजदुरलाई केही राहत होला भनेर केही जग्गा तिमीहरूको हो भनिदिएका हौं,’ उनले भने, ‘व्यक्तिका नाममा जग्गा छैन तर उनीहरूलाई आफ्नो जग्गा कति हो भन्ने अनुमान छ ।’

सरकारी जग्गा संस्थाका नाममा पारिएको भन्दै स्थानीय लामो समयदेखि विरोधमा छन् । स्थानीय रमेश शाहीले राकम कर्णालीमा पछिल्लो समय देखिएका विभिन्न सम्भावनाका कारण जग्गा हडप्नेको संख्या बढदै गएको बताए । उनका अनुसार पहुँचका आधारमा सरकारी जमिनमाथि रजाइँ भइरहेको छ । ‘तर स्थानीय सरकार मौन छ,’ उनले भने, ‘गौरवका आयोजना निर्माण सुरु भएसँगै टाठाबाठाको हालीमुहाली बढदै गएको छ ।’

नयाँ सहर आयोजनामा पनि टाठाबाठाले आफ्नो लालपुर्जा पेस नगरी सिधासाधाको जग्गाको लालपुर्जा बुझाएको पाइएको छ । शाहीका अनुसार १ सय २० घरधुरीले वार्षिक रूपमा संस्थालाई रकम बुझाउँदै आएका छन् । ‘स्थानीयले जग्गा पाउने आशामा वर्षौंदेखि संस्थालाई रकम बुझाउँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘तर त्यो कहाँ जम्मा हुन्छ भन्नेबारे कसैलाई थाहा छैन ।’

९ नम्बर वडाको खिडीज्युलामा सार्वजनिक जग्गामै बजार बसेको छ । खिडीज्युला मात्र होइन, आठबिस नगरपालिकाको ४ सय ६७ रोपनी सार्वजनिक जग्गामध्ये दुई सय रोपनीमा घर बनेका छन् । राकममा ३० हजार ८ सय १७ रोपनी छ । अधिकांश जमिन अतिक्रमणमा पर्दै गएको रोलका हिउलाल जोशीले बताए । जमिन आफ्नो नाममा पास गराइदिने आश्वासन पाएपछि ६ वर्षअघि एक जमिनदारलाई उल्टै ५० हजार बुझाएको उनको भनाइ छ ।

मालपोत कार्यालय दुल्लुका प्रमुख रेशम थापाले सरकारी जग्गा व्यक्ति वा संस्थाको नाममा गर्न नमिल्ने बताए । आठबिस नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुलराज सुवेदीले जिल्ला प्रशासनले संस्था दर्ता गरे पनि विधानमा जमिन प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख नरहेको जनाए । ‘विधानमा स्थानीय प्रशासनले जमिन प्रयोग गर्न पाउने भनेर प्रमाणीकरण गरेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यो जग्गा कानुनसम्मत छैन ।’