१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

विकास प्राधिकरण खारेजी माग्दै १८ मेयर

शिल्पा कर्ण

काठमाडौँ — उपत्यकाका नगरप्रमुखहरूले उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजीको माग गरेका छन् । वर्तमान संविधानविपरीत गठित र स्थानीय सरकारको मर्म नबुझी कार्य गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले प्राधिकरण खारेज हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

विकास प्राधिकरण खारेजी माग्दै १८ मेयर

बुधबार उपत्यका नगरपालिका फोरमले चौथो विस्तारित बैठकका निर्णय सुनाउन गरेका पत्रकार सम्मेलनमा फोरमका सचिव तथा मध्यपुर ठिमी नगरपालिका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले आफूहरूको कामकारबाहीमा प्राधिकरणले हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्दै खारेज हुनुपर्ने बताए । फोरममा उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिका सदस्य छन् ।

'उपत्यका विकास प्राधिकरण अहिलेको संविधानले चिनेको संस्था होइन,' श्रेष्ठले भने, 'तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर लगाएको ऐनका आधारमा चलेको संस्थाका कारण स्थानीय सरकारको अवहेलना गर्नुका साथै कामहरू दोहोरिने र पूरा नहुने भएको छ ।' गाउँपञ्चायतबाट गाविस हुँदै नगरपालिका भइसक्दा पनि ऐन परिवर्तन नभएको र उक्त ऐनका विभिन्न दफा स्थानीय सरकार ऐन २०७४ सँग बाझिएकाले संवैधानिक अस्तित्व नभएकाले निकाय खारेज हुनुपर्ने माग फोरमले राखेको हो ।

२०४५ सालमा गठन गरिएको उपत्यका विकास प्राधिकरणले हाल उपत्यकाको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक अवस्थासँग अमिल्दो भएको जनप्रतिनिधि तर्क गर्छन् । 'विद्यमान कानुन कार्यान्वयनमा समेत अवरोध हुने र समग्र संघीय संरचना कार्यान्वयनमै बाधा पुग्ने प्रकृतिको संस्थाका रूपमा प्राधिकरण देखिएको तथा स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारमा उक्त संस्थाले पटकपटक हस्तक्षेप गरेको हुँदा फोरमको एकमतले खारेज गर्नुपर्ने ठहर गर्दछ,' फोरमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । खारेजीका लागि उनीहरूले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् ।

सचिव श्रेष्ठले प्राधिकरणले तजबिजी निर्णय गर्ने गरेको, जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएको र नमाने अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको आरोप लगाए । उनले भने, 'प्राधिकरणले अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर निर्णय गरिरहेको छ । स्थानीय तहको अधिकार प्रयोगमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ । स्थानीय तहका निर्णय नमान्ने र हाम्रा आयोजनामा सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।'

उनका अनुसार फोरमले शिक्षा विकास तथा समन्वय तथा इकाइ पनि खारेजीको माग गरेको छ । फोरमले जारी गरेको विज्ञप्तिको पहिलो प्रस्तावमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा उक्त इकाइले स्थानीय तहको अस्तित्व अस्वीकार गरेकाले खारेजीको माग गरिएको उल्लेख छ ।

संविधानको अनुसूची ८ मा र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ (२) को खण्ड 'ज' मा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाबारेमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको र स्थानीय तहमातहत राखिएको भए पनि 'तथाकथित' शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ स्थापनाले कठिन भइरहेको फोरमको ठहर छ । स्थानीय सरकारमाथि इकाइबाट हस्तक्षेप भइरहेको तथा कानुनविपरीत अधिकार प्रयोग गरिरहेको जनप्रतिनिधिले आरोप लगाएका छन् ।

'संविधानले एकल अधिकार दिएको छ तर मन्त्रालयबाट इकाइलाई पत्र आउँदा घरिघरी विभिन्न निर्देशन दिन्छ,' चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले भने, 'इकाइले अझै पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयजस्तो व्यवहार गर्छ ।' उनले इकाइमा अमूक विद्यालयमा शिक्षकको सरुवाबढुवा र बजेट कसरी, कसलाई कति दिने भन्नेबारे मात्र छलफल हुने गरेको आरोप लगाए । उनले भने, 'विद्यालयमा कसरी सुधार गर्ने, कक्षाको गुणस्तर सुधार्नेबारे त कुरै हुँदैन ।'

फोरमको विस्तारित बैठकले सरकारलाई आफूहरूको माग सुनेकाले धन्यवाद दिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को केही बुँदामा रहेको कमजोरी सच्याइएकाले धन्यवाद ज्ञापन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । १० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत पटके निर्णय गराई खर्च गर्न पाउने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको फोरमको भनाइ छ ।

यसैगरी मर्यादाक्रममा जनप्रतिनिधिलाई नरुचेको विषय तत्काल संशोधन गरिएकोमा पनि धन्यवाद दिइएको छ । अझै पनि सम्मानजनक स्थान सुनिश्चितताको माग पनि गरिएको छ । 'सार्वजनिक खरिद ऐनले सबैभन्दा सस्तो सेवा वा सामान दिनेसँग लिनुपर्ने भन्छ । तर त्यसले गुणस्तरमा फरक पार्छ,' मिश्रले भने, 'यहाँ निर्माण व्यवसायीहरू निकै शक्तिशाली भए । निर्माण खर्च लिएर त्यो पैसा जग्गा व्यवसायमा र मिटर ब्याजमा लगाउने चलन देखियो ।'

उनले निर्माण व्यवसायीले काम अलपत्र छाडेर पैसा दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए । साथै ऐनमा संशोधन गरी तोकिएको समयभित्र काम गर्नेलाई केही प्रतिशत बढी रकम र ढिला गर्नेलाई जरिवाना गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न माग गरे । भक्तपुर-नगरकोट सडकको उदाहरण दिँदै उनले व्यवसायीले रकम लिएर काम नगरी व्यवसायमा लगाएको बताए ।

समायोजनका नाममा 'अनावश्यक' कर्मचारी पठाइएको र हेरफेर गरिएको भन्दै 'नचाहिएको' कर्मचारीलाई हाजिरी गर्न नदिने र फिर्ता पठाइने चेतावनी दिइएको छ । जनप्रतिनिधिले कर्मचारी समायोजन नमिल्दा प्रविधिमैत्री तथा सक्रिय जनशक्ति नपाएकाले दैनिक कामकाजमा कठिनाइ भइरहेको र सेवाग्राहीले सेवा नपाएको गुनासो गरेका छन् ।


कीर्तिपुर नगरपालिकाको तीन वटा वडामा यस्तै समस्या छ । नगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने, 'उहाँहरूलाई कम्प्युटरसमेत चलाउन आउँदैन । सिफारिस लेख्न, पत्र काट्न केही आउँदैन तर सरकारले वडामा सचिवका रूपमा पठाएको छ ।' उनीजस्तै असन्तुष्टि सेवाग्राहीको पनि छ ।

अनलाइनबाट भर्न सकिने फारम भर्न समेत नआउने वडा सचिवले काम सहज बनाउनुको साटो सास्ती भएको उनीहरूको भनाइ छ । 'सरकारले बढुवा गरेर पठायो । तलब बढी उनीहरू खाने, अनि काम हामीले सिकाइरहनुपरेको छ । हामी स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कम महत्त्व दिई अन्यलाई ल्याइयो तर त्यसले समस्या सिर्जना गरेको छ,' ती कर्मचारीले थपे । यसैगरी सेवाग्राहीले भने भाषा जान्ने स्थानीय कर्मचारीलाई हटाइएकामा आक्रोश व्यक्त गर्छन् ।

नेपालभाषा नबुझ्ने मान्छे सचिवका रूपमा कार्यरत रहँदा संवाद तथा आपसी व्यवहारमा कठिनाइ हुने कीर्तिपुरका एक वडाध्यक्षले बताए । यो विषयले उपत्यका नगरपालिका फोरममा पनि प्रवेश पाएको छ । जनप्रतिनिधिले कर्मचारी नगरपालिकाको प्रकृतिअनुसारका कार्य गर्न अक्षम भएको र नसक्ने भएकाले पठाइएको अनावश्यक कर्मचारी फिर्ता गर्ने र हाजिरी गर्न नदिने तयारीमा रहेको जनाएका छन् । फोरममा बोल्दै चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोमप्रसाद मिश्रले कर्मचारीले व्यवहारमा संघीयता लागू नगरेको आरोप लगाए । 'यहाँको ब्युरोक्रेसी मुखले संघीयताको भक्तिभाव गर्छन् । व्यवहारमा नाखुस छन्,' मिश्रको भनाइ थियो ।

कर्मचारीका व्यवहारले गर्दा नै संघीयता आए पनि त्यसको आभाष नभएको र स्थिति पहिले जस्तै भएको उनको भनाइ छ ।

मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठले भने, 'हामीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीसँग पनि भेटेर कुरा राख्यौं । कर्मचारी समायोजनमा टेबलबाट सीधै निर्णय गरियो । हामीलाई सोधिएन ।' आफूहरूकहाँ पठाउन लागिएको कर्मचारीबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नदिइएको र समायोजन प्रक्रियामा सहभागी नगराइएकाले कतै कर्मचारी बढी कतै कम र अनावश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।

पञ्चायतकालका कर्मचारी अहिले लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा समेत रहेकाले मनोस्थिती बदल्न नसकेको र संघीयताको मर्म स्विकार्न नसकेको फोरमले आरोप लगाएको छ । श्रेष्ठले फोरमका निर्णय सुनाउने क्रममा भने, 'ललितपुर महानगरपालिकामा र केही अन्यमा धेरै नै कर्मचारी पुगेका छन् । तर नागार्जुनमा, गोदावरी लगायतका नगरमा भने कर्मचारी नभएर अप्ठेरो परेको छ ।' स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी पठाइएकाले कर्मचारी स्वीकार गर्न नसक्ने स्थिति रहेको उनले बताए । उनले भने, 'आवश्यकता र माग गरिएकालाई मात्र हाजिरी गर्न दिइनेछ । नत्र जसले तोक लगाएर पठायो, उतै फिर्ता गर्ने हो । हामीलाई ती कर्मचारी काम छैन ।'

चाँगुका मेयर मिश्रले भने, 'न ती कर्मचारी प्रविधिसँग नजिक छन् न त नगरका कामसँग ।' उनले आवश्यक कर्मचारी मात्र नगरले राख्ने, बाँकीलाई फिर्ता पठाइने जनाए । वरिष्ठताका आधारमा ठाउँ छान्ने जिम्मा दिइएकाले अधिकांश ५० वर्ष नाघेका कर्मचारी उपत्यकाका नगरपालिकामा समायोजन भएका तर तिनले काम गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७६ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?