बासविहीन जनता आवास

डोजरको बिल उठ्यो ६ हजार ६ सय रुपैयाँ । अनुदान हात परेन । अनुदान आए/नआएको बुझ्न चारपल्ट पोखरा धाउँदा चार हजार रुपैयाँ सकियो । डोजरको बिल तिर्ने बाँकी छ, डोजरधनीले ताकेता गरिरहेका छन् । 'हावाहुरी आउँदा पुरानो घरमा सुत्न सकिँदैन,' उनले भने, 'नयाँ घर बन्ने टुंगो छैन ।'

पोखरा-२२ पुम्दीभुम्दीका यामबहादुर विकको घर पनि अधकल्चो छ । उनको टोलका १६ घरले पहिलो किस्ता पाए तर बाँकी किस्ता कहिले पाउने यकिन छैन । पुरानो घर भत्काएका आठ परिवार टिनको छाप्रामा बस्न बाध्य छन् । 'हार्डवेयरका सामान, गिटी, बालुवा सबै उधारोमा ल्याइएको छ,' यामबहादुरले भने, 'ऋण त छँदै छ, हावाहुरी आउँदा कहाँ जाने भन्ने पिरलो पर्छ ।'

दलित, विपन्न मुस्लिम, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जातिले जनता आवास कार्यक्रमबाट घर बनाउन ४ किस्तामा ३ लाख ३२ हजार ५ सय रुपैयाँ अनुदान पाउँछन् । लाभग्राहीले गत आर्थिक वर्षमै सम्झौता गरे पनि हालसम्म पूरा किस्ता पाएका छैनन् । कास्कीमा छनोटमा परेका १ सय ४८ मध्ये ५७ घरले मात्रै ८३ हजार १ सय २५ रुपैयाँका दरले पहिलो किस्ता पाएका छन् ।

सहरी विकास तथा भवन कार्यालय पोखराका इन्जिनियर सुदीप तिमिल्सिनाका अनुसार जग खनेपछि २५ प्रतिशत, डीपीसीपछि ३० प्रतिशत, गारो लगाइसकेपछि ३५ प्रतिशत र छाना हालेपछि बाँकी १० प्रतिशत रकम निकासा हुन्छ । कास्कीमा १ सय २ घरले जग खनिसकेका छन् । ९१ घरले पहिलो किस्तै पाएका छैनन् । ती घर सम्पन्न गर्न ४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ, निकासा भएको छ ५२ लाख रुपैयाँ । पोखरा कार्यालयले हेर्ने स्याङ्जा र पर्वतमा पनि उस्तै हविगत छ ।

इन्जिनियर तिमिल्सिना घर बनाउन प्राविधिक सहयोग जारी राखे पनि बजेट निकासा नहुँदा समस्या सिर्जना भएको बताउँछन् । 'ऋण गरेर भए पनि बनाउन भनेका छौं,' उनले भने, 'घर बनाइसकेपछि सबै किस्ता एकैपल्ट पाउनुहुन्छ भनेर सम्झाउनुपरेको छ ।' बस्ने घर भत्काएर अस्थायी टहरामा बस्नुपर्दा लाभग्राहीलाई बर्खामा अप्ठेरो परेको उनले सुनाए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमै सम्झौता भएका घर निर्माण पूरा नहुँदा चालु आवमा निवेदन माग पनि हुन नसकेको उनले बताए ।

जनता आवास कार्यक्रम संघीय सरकारबाट ससर्त हस्तान्तरण भएर प्रदेशमा आएको हो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, आवास शाखाले सञ्चालन गर्दै आएको उक्त कार्यक्रम गत वर्ष प्रदेश सरकारमा सारिएको थियो । गण्डकी प्रदेशले गत वर्ष जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि तयार गर्‍यो, बजेट व्यवस्था गरेन ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वर मरहठ्ठा संघीय सरकारबाटै बजेट निकासामा ढिलाइ हुँदा अनुदान वितरण गर्न नसकेको बताउँछन् । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लालाईर् आएको ९ करोड रुपैयाँमध्ये पुगेजति घरलाई पहिलो किस्ता बाँडेको उनले बताए । 'बजेट निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग पटक-पटक माग गरेका छौं,' उनले भने, 'केन्द्रबाट आउँछ भन्ने भएकैले प्रदेशले बजेट नछुट्याएको हो ।' गण्डकीका ११ जिल्लामा निर्माणाधीन घर सम्पन्न गर्न र चालु आवमा सूचना निकालेर नयाँ घर बनाउन ६० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनले जनाए ।

पहिलो किस्ता लगेर घर बनाउन थालेकी बागलुङ नगरपालिका-४ की माया किसानले काम अलपत्र परेको बताइन् । दोस्रो र तेस्रो किस्ता नपाएपछि उनले घर ठड्याउन सकेकी छैनन् । दैनिकजसो वर्षा भइरहेकाले असारसम्म छाउन नसके उनको घर ढल्ने अवस्थामा छ । किसान भने दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले छोराछोरी पाल्ने गरेकी छन् । उनी अहिले छिमेकीको छाप्रामा भाडा तिरेर बस्छिन् ।

गलकोट नगरपालिका-७ मल्मका जयराम दर्जीको घरमा झ्यालढोका राखेको ४ महिना भइसक्यो । 'पैसा नभएर काम अलपत्र छ,' उनले भने । दर्जी परिवार पनि मजदुरी गरेरै जीवनयापन गर्छ । डिभिजन सहरी विकास तथा भवन कार्यालयमार्फत आउने अनुदानबाट २०७४/७५ मा उनीहरूको घर सकिनुपर्ने हो । समयमा बजेट नआएकाले सूचीकृत भएर पनि चालु वर्षका लागि कार्यक्रम सरेको थियो । यो वर्ष पनि पहिलो किस्ता रकम आएपछि बजेट सकिएको डिभिजन प्रमुख सचिन्द्रकुमार देवले बताए ।

बागलुङमा १ सय ९ वटा घर बनाइसक्ने यो वर्षको योजना थियो । तर अधिकांश घर अलपत्र छन् । बागलुङ जिल्ला जनता आवास कार्यक्रमका अध्यक्ष इन्द्रलाल सापकोटाले प्रदेश सभा र मन्त्रालयमा पटक-पटक यो विषय उठाए पनि बजेट पाउन नसकेको बताए । 'केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएकाले यहाँबाट केही काम हुन सकेको छैन,' सापकोटाले भने, 'दैनिक दर्जनौं फोन आउँछन् । लाभग्राहीलाई न्याए दिन सकिएन ।'