कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

गिट्टी-बालुवाको रेट २ सय गुणासम्म वृद्धि

जिससले गौरवका आयोजनाका नाममा अनुगमनबिना 'जति माग्यो, त्यति सिफारिस' गर्दा दोहन बढेको उपमहानगरको दाबी छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाले न्यूनतम दररेटमा नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाउँदै १५ रूपैयाँदेखि २३ रूपैयाँसम्म नयाँ दर कायम गरेको छ ।
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको दर दुई सय गुणासम्म वृद्धि गरेका छन् । त्यसले स्थानीय तहको राजस्व संकलन बढेको छ । प्रदेश ५ मा संचालन भइरहेका ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रभावित हुने देखिएको छ ।

गिट्टी-बालुवाको रेट २ सय गुणासम्म वृद्धि

बुटवलका तिनाउ, दानव, रोहिणीलगायतका खोलाबाट यस्ता पदार्थ उत्खनन गरिन्छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले त्यसरी संकलन हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतमा प्रतिघन फुट न्यूनतम ६ देखि १९ रुपैयाँ दर कायम गरेको छ । यो दररेट बजार मूल्य र प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल प्रक्रियाबाट कायम गरिएको नगरपालिकाले दाबी गरेको छ ।


नगरपालिकाले तिनाउको मिलनचोक, मगर, योगीकुटी घाट र दानव नदीको नयाँगाउँ, तामनगर र डहरगाउँ घाटमा नयाँ रेट लागू गरेको हो । प्रतिस्पर्धामा नयाँगाउँमा प्रतिघन फुट १३ रुपैयाँ ६० पैसा, तामनगरमा १९ रुपैयाँ र डहर गाउँमा १४ रुपैयाँ १६ पैसा रेट कायम भएको थियो ।


त्यसलाई समायोजन गर्दै बजार मूल्य अनुसार सबै घाटमा प्रतिघन फुट १५ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नदीजन्य पदार्थ आपूर्ति गर्दै आएका व्यवसायीले नयाँ दर अनुसार उपलब्ध गराउन नमानेपछि निर्माणाधीन गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम प्रभावित हुने आयोजनाले जनाएको छ ।


प्रदेश सरकारले कार्यविधि तयार गर्दै सबै स्थानीय तहका लागि नदीजन्य सामग्री उत्खनन र बिक्री वितरण गर्न न्यूनतम प्रतिघन फुट ६ रुपैयाँ कायम गरेको थियो । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) र आयोजनाले त्यही दररेटमा उपलब्ध गराउन दबाब दिन थालेका छन् । त्यसले जिसस र स्थानीय तहबीच द्वन्द्व बढ्न थालेको छ । क्रसर व्यवसायीले नगरपालिकाको निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।


त्यस्तो निर्णयले बिचौलिया प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवसायीले बताए । गौरवका आयोजनामा सामग्री आपूर्ति गर्ने व्यवसायीले न्यूनतम दररेटमा उपलब्ध गराउन दबाब दिइरहेका छन् । आयोजनाका लागि जिल्ला दररेट अनुसार उपलब्ध गराउन तयार रहेको बुटवल उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणी शर्माले बताए । उत्खनन र बिक्री वितरणका लागि कठोर बनेको उनले बताए ।


जिससले प्रतिघन फुट १५ रुपैयाँ जिल्ला दर तोकेको छ । 'हामीले त्यही रेटमा गौरवका आयोजनालाई उपलब्ध गराउन तयार छौं,' उनले भने, 'जथाभावी निकाल्ने र न्यूनतममा खरिद गरेर अधिकतममा बिक्री गर्नेलाई दिन सक्दैनौं ।' उपमहानगरपालिकाले उत्खनन परिमाण, समय, स्थान, ढुवानी गर्ने सवारी साधन र त्यसको क्षमता परीक्षण गरेर मात्र दिने कार्यविधि तयार गरेपछि बिचौलिया तर्सिएका हुन् । नगरपालिकासँग न्यूनतम रकममा खरिद गरेको गिट्टी उपभोक्तासम्म पुग्दा प्रतिघन फुट ४४ रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ ।

जिससले गौरवका आयोजनाका नाममा अनुगमनबिना 'जति माग्यो, त्यति सिफारिस' गर्दा दोहन बढेको उपमहानगरको दाबी छ । विमानस्थलका लागि स्वसाम कन्ट्रक्सनले चालु वर्षमा १७ हजार ७ सय २७ घनमिटर र एसबी सप्लायर्सले ४ हजार घनमिटर उपलब्ध गराउने सम्झौता छ । दुवै कम्पनीले न्यूनतम दररेटमा नगरपालिकासँग सम्झौता गरिसकेका छन् । सम्झौतापछि नगरपालिकाले नयाँ निर्णय गरेर प्रतिघन फुट १५ रुपैयाँ ४१ पैसा कायम गरेपछि विवाद बढेको हो ।


तिलोत्तमा नगरपालिकाले न्यूनतम दररेटमा नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाउँदै १५ रुपैयाँदेखि २३ रुपैयाँसम्म नयाँ दर कायम गरेको छ । 'ठेक्कामार्फत उत्खनन सुरु गरेका छौं,' नगरपालिकाका राजस्व अधिकृत रामचन्द्र अर्यालले भने, 'गौरवका आयोजनाका नाममा जिससले तोके अनुसार उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन ।'


तिलोत्तमाले गौरवका आयोजनाका लागि तिनाउ नदीको गोरकट्टादेखि योगीकुटीको घाटसम्मको भाग छुटयाएको छ । दररेट निर्धारण समस्याले अहिलेसम्म उत्खनन नभएको अर्यालले बताए । जेठ लागेपछि नदी र खोलामा उत्खनन गर्न सरकारले रोक लगाउनेछ ।


देवदह नगरपालिकाले आहवान गरेको ठेक्कामा बोलकबोल अनुसार मनपरी रेट वृद्धि भएको छ । नगरपालिकाका रोहिणी, चरंगे, घोडाहा खोलाका ठेक्कामा १२ लाख न्यूनतम तोकेकामा ३० लाख, ४३ लाख न्यूनतम तोकेकामा ६१ लाख, ३७ लाख तोकेकामा ५९ लाखसम्म वृद्धि भएकाले गौरवका आयोजनालाई नयाँ दररेट कायम गर्नुपर्ने नगरप्रमुख हीराबहादुर खत्रीले बताए । 'स्थानीय तहले रेट निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ,' उनले भने, 'आयोजनाका नाममा जथाभावी गर्ने काम भइरहेको छ ।'


जिससले कति आवश्यक हो, कति गयो र अब कति चाहिन्छ भन्ने अध्ययन नगरी सिफारिस गर्दा समस्या परेको उनले बताए । जिससले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र जिल्ला दररेट लागू हुने जनाएको छ । जिसस प्रमुख एकबहादुर विकले स्थानीय तहले अधिकार नबुझ्दा र कार्यविधि बनाउन नसक्दा समस्या बढेको बताए ।


'खोलाबाट उत्खनन, घाटगद्दी, प्रशोधनपछि मात्र जिल्ला दररेट लागू गर्न सकिन्छ,' उनले भने, 'अहिले स्थानीय तहले खोलाबाटै जिल्ला रेट कायम गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।' त्यसले समस्या निम्त्याएको उनले बताए । अधिकार तलमाथि भए पनि त्यसलाई सच्याएर, मिलाएर स्थानीय तह अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।


नेपाल खानी तथा क्रसर व्यवसायी महासंघ प्रदेश संयोजक गोपाल ज्ञवालीले ठूला आयोजनाका नाममा खोला हडप्ने काम भइरहेको आरोप लगाए । नगरपालिकासँगको द्वन्द्वका नाममा आयोजना प्रभावित हुन नहुने र खोला हडप्ने प्रयास रोकिनुपर्ने उनले बताए । 'आयोजनाका लागि तिनाउ नदीबाट मात्र यस्ता सामग्री निकाल्नु पर्छ भन्ने छैन,' उनले भने, 'अन्य खोलाबाट पनि लैजान सक्ने प्रावधान छँदैछ ।'

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७६ १०:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?