चिया मजदुरलाई दुई दिनभित्र तलब दिन निर्देशन

मन्त्रालयमा बिहीबार चिया उद्योगी, टे्रड युनियनसहितको बैठकमा विष्टले न्यूनतम तलब नदिने चिया उद्योगीमाथि कारबाही गर्ने बताएका हुन् । 'जसले न्यूनतम तलब दिँदा उद्योग चलाउन सक्दिनँ भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले आइतबारसम्म मन्त्रालयमा लिखित निवेदन दिनुहोस्,' उनले भने । 'न्यूनतम तलब कुनै हालतमा उद्योगीको मागसँग सर्त हुन सक्दैन । नदिनेलाई कानुनी कारबाही गर्छु,' उनले भने ।

मन्त्रालयले न्यूनतम तलब दिने विषयमा उद्योगी र ट्रेड युनियनलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । बैठकमा नेपाल चिया निगमको जग्गा लिजमा लिई चिया उत्पादन गर्दै आएका संघाई समूहका अध्यक्ष सुवास संघाईले फाँसी दिइए पनि उद्योग चलाउन नसक्ने बताए । उनले न्यूनतम तलब दिन नसक्ने भन्दै बरु आफूहरू फाँसी चढ्न तयार भएको बताए । मन्त्री विष्टले सरकारकै जग्गा प्रयोग गरेर न्यूनतम तलब दिन सक्दिनँ भन्नु गैरजिम्मेवारी भएको भन्दै चलाउन नसक्ने भए लिखित निवेदन दिन निर्देशन दिएका हुन् ।

सरकारले चिया उद्योगलाई विशेष क्षेत्र मान्दै अन्य क्षेत्रमा कार्यरतको भन्दा २५.५३ प्रतिशत कम ज्याला निर्धारण गरेको हो । चिया बगानका श्रमिकको आधारभूत मासिक तलब ६ हजार ४ सय ६९ र महँगी भत्ता गरी ४ हजार ३ सय १२ रुपैयाँ तोकिएको छ । दैनिक ज्यालादर २३१ र महँगी भत्ता १५४ गरी ३८५ तथा प्रतिघण्टा २० रुपैयाँ र महँगी भत्तासहित ३१ रुपैयाँ तोकिएको छ । उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको महँगी भत्तासहित मासिक तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ, दैनिक ज्याला ५१७ र प्रतिघण्टा ज्याला ६९ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

बैठकमा तीन टे्रड युनियनका नेताले मजदुरको ज्यालामा अड्को थापेर उद्योगीहरू सरकारलाई गलाउने रणनीतिमा लागेको बताए । 'सबै चिया बगानमा आन्दोलन छैन, विशेष गरी संघाई समूह र उनीसँग नजिक रहेका उद्योगीले मात्रै न्यूनतम तलब नदिएका हुन्, उनीहरूको स्वार्थ अर्कै छ,' नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का महासचिव जनक चौधरीले भने, 'कोसी क्षेत्रको बगानमा आन्दोलन छैन । झापाको सेरोफेरोमा मात्रै आन्दोलन भइरहेको छ ।'

गिरीबन्धु टी स्टेटका सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले चिया बगानमा सुपारी र रबर प्लान्टको खेती गर्न पाउनुपर्ने बताए । उद्योगीहरूले आफनो मागसँग न्यूनतम तलबलाई जोडेका छन् । उनीहरूले वाषिर्क करोडौंको अनुदान मागेका छन् ।

'चियाको लागत मूल्यमा दस प्रतिशत मुनाफा दिई सरकारले चिया खरिद गर्नँपर्ने, नयाँ बोट रोप्न, पुराना बिरुवा हटाई नयाँ रोप्न प्रतिबिरुवा पहिलो वर्ष शून्य दशमलव १०, दोस्रो वर्ष शून्य दशमलव ५ र तेस्रो वर्ष शून्य दशमलव ५ रुपैयाँ गरी प्रतिवर्ष दस करोड रुपैयाँ दस वर्षका लागि अनुदान दिनुपर्नेछ,' मन्त्रालयमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, 'पुरानो मेसिन हटाई नयाँ मेसिन लगाउन, नयाँ मेसिन थप गर्न, हरियो पत्ती टिप्न, काँटछाँट गर्न र औषधि छर्ने मेसिनमा पचास प्रतिशत दिनुपर्ने, भारत र तेस्रो मुलुक निकासीमा १० प्रतिशत नगद अनुदान एलसी, ड्राफट र स्विफटबाट भुक्तानी हुनेमा पाँच वर्षका लागि ३० करोड, नेपालभित्र चिया बिक्रीमा प्रतिकेजी २० रुपैयाँ नगद अनुदान (वाषिर्क २० करोड पाँच वर्षका लागि) दिनुपर्ने सर्त राखेका छन् ।'

उद्योगीले हरियो पत्ती उत्पादक -किसान तथा चिया बगान) लाई प्रतिकेजी उत्पादनमा १० रुपैयाँ अनुदान दिइनुपर्ने वा श्रमिकको दैनिक महँगी भत्ता १ सय ५० रुपैयाँ सिधै श्रमिकका खातामा जाने गरी अनुदान व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सर्त छ ।

श्रम मन्त्रालयले चिया उद्योगीलाई विशेष क्षेत्रमा राखेकाले आउँदो वर्षको बजेटमा सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको जनाएको छ । उद्योगीले भने तुरुन्तै घोषणा वा लिखित सम्झौता गर्नँपर्ने सर्त राखेको छ । 'आउँदो बजेटमा सरकारको तर्फबाट चिया उद्योग सञ्चालनमा थप सहयोग गर्न केही छुटको व्यवस्था गर्छु,' विष्टले भने । नेपाल टे्रड युनियन कांग्रेस (एनटीयूसी) ले सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्ने बताएको छ । 'उद्योगीहरू अझै अटेर छन्, न्यूनतम तलब नदिने उद्योग हामीलाई चाहिएन,' एनटीयूसीका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले भने ।

संघाईको चलखेल

ट्रेड युनियनका बुझाइमा संघाई समूहको चलखेलकै कारण चिया बगानमा न्यूनतम लागू भएको छैन । 'अन्य रोजगारदाता दिन तयार छन्, संघाईले यसमा चलखेल गरेका छन्,' जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले भने । नेपाल टे्रड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य संघाईको चलखेल प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको बताउँछन् ।

संघाईले २०५७ देखि चिया विकास निगमसँग ५० वर्षका लागि बगान लिजमा लिएर सञ्चालन गरेका हुन् । उनले झन्डै ५ हजार ३ सय ३१ हेक्टर जग्गामा ८ वटा बगान सञ्चालन गरेका छन् तर पूरै जग्गा नपाएको उनको दाबी छ । बगान लिने बेला एक करोड ६४ लाख रुपैयाँ वाषिर्क भाडा बुझाउने गरी सम्झौता भएको थियो । भाडा महँगो भई उद्योग घाटामा गएको भन्दै भाडा नबुझाएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले २०६३ मा घटाएर वाषिर्क ४० लाखमा झारेका थिए । उनले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भाडा अझै पूरै भुक्तानी गरेका छैनन् । टे्रड युनियनका अनुसार हाल सबैभन्दा बढी श्रमिक संघाईकै बगानमा कार्यरत छन् ।

उद्योगीका माग

लागत मूल्यमा दस प्रतिशत मुनाफा दिई सरकारले चिया खरिद गर्नुपर्ने

पुराना बिरुवा हटाई नयाँ रोप्न दस वर्षका लागि प्रतिवर्ष दस करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने

पुरानो मेसिन हटाई नयाँ मेसिन लगाउन, नयाँ मेसिन थप गर्न, हरियो पत्ती टिप्न, काँटछाँट गर्न पचास प्रतिशत दिनुपर्ने

भारत र तेस्रो मुलुक निकासीमा पाँच वर्षका लागि ३० करोड दिनुपर्ने

नेपालभित्र चिया बिक्रीमा प्रतिकेजी २० रुपैयाँ नगद (वाषिर्क २० करोड पाँच वर्षका लागि) दिनुपर्ने

हरियो पत्ती उत्पादकलाई प्रतिकेजी १० रुपैयाँ दिनुपर्ने

श्रमिकको दैनिक महँगी भत्ता १ सय ५० रुपैयाँ सिधै उनीहरूको खातामा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने