अर्थमन्त्रीद्वारा संसदमा प्री-बजेट पेस- ‘सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरु पूरा गरी मध्यम आय भएको मुलुक’

दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने, सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती हुने, प्रस्तावित १५ औं योजनाका लक्ष्य पूरा गर्ने, सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने लगायत प्रथामिकता राखेर उनले प्री–बजेट पेस गरेका हुन् ।

‘नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली निर्माणलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिएको छु । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका कानुनहरुलाई समेत बजेट तर्जुमाको आधारका रुपमा लिएको छु,’ उनले भनेका छन् ।

गत साता संसदले पास गरेको नीति तथा कार्यक्रम, चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई, वामपक्षीय घोषणापत्रलाई बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका रुपमा लिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

‘सबै नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षामा दायरामा ल्याउने गरी बजेट निर्माण हुने छ,’ उनले भने, ‘सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्यहरु पूरा गरी मध्यम आय भएको मुलुकको रुपमा स्तरोन्नती हुनेतर्फ आगामी वर्षको बजेट बन्ने छ ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले यस वर्ष सरकारी बजेट खर्च गर्न नसक्नुको कारण वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रणाली र संरचना निर्माणलाई ठानेका छन् । ‘वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रणाली र संरचना निर्माण गर्नुपरेको कारण बजेट खर्चले यस वर्ष अपेक्षित गति लिन नसके पनि बजेट अनुशासनको परिपालना र विनियोजन कुशलता कायम भएको छ,’ उनले भने । उनले सामाजिक न्याय, उच्च आर्थिक वृद्धिको समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको रुपमा अघि बढ्ने गरी आउँदो बजेट पेस हुने संसदलाई जानकारी गराएका छन् । हालसम्मको उपलब्धिहरु चर्चा गर्दै दिगो आर्थिक विकासका लागि आधारशिला तयार भएको दाबी समेत गरेका छन् ।

‘गत वर्ष ६.७ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत कायम हुँदैछ,’ उनले भने, ‘आगामी वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि हुने आधारशिला तयार भएको छ ।’

मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेको, आन्तरिक बचत उल्लेख्य वृद्धि भएको, लगानीको वातावरणमा सुधार आएको, वस्तु आयात वृद्धि भएपनि निर्यातमा सुधार भएको जनाएका छन् । ‘भुक्तानी सन्तुलनमा केही चाप परेपनि विदेशी मुद्रा सञ्चीति सुविधाजनक स्थीतिमा रहेको छ,’ उनले भने ।