वीरको टेण्डरविरुद्ध अदालतमा रिट

फातिमा बानु

काठमाडौँ — चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गतको वीर अस्पतालले १ पैसा मूल्यमा अण्डालगायत विभिन्न रासन सामग्रीे खरिदको टेण्डर स्विकृत गरेपछि त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको छ ।

आफ्नो योगयता पुग्दापुग्दै अयोग्य फर्मको टेण्डर स्विकृत गरेर अन्याय गरेको भन्दै न्यू आरके ट्रेडर्स (सप्लाएर्स फर्म) ले न्याम्सविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता गरेको हो ।

आरके वीर अस्पतालमा रासन सामग्रीे टेण्डरका लागि निवेदन दिने प्रतिष्पर्धी फर्म हो । आफूले रासन खरिदविक्री सम्बन्धी योग्यता र अनुभवको प्रमाण बुझाउँदा पनि अयोग्य फर्मको टेण्डर स्विकृत गर्न नहुने आरकेको भनाई छ ।

बैशाख २३ गते रिटमाथि आदेश जारी गर्दै न्यायधीश ठाकुरप्रसाद शर्मा पौडेलले न्याम्ससँग १५ दिनभित्र जवाफ मागेको छ । वीरले १ महिनाअघि रासन सामग्रीे खरिदका लागि न्यू सुयोग इन्टरप्राइजेजको टेण्डर स्विकृत गरेको थियो । टेन्डरका लागि निवेदन दिने तीन फर्ममध्ये सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा सामान दिने सम्झौता अनुसार वीरले न्यू सुयोग इन्टरप्राइजेजको टेन्डर स्विकृत गरेको थियो । सस्तोमा दिएपनि सुयोगको योग्यता भने अस्पतालले तोकेअनुरुप छैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार टेण्डर प्रक्रिया चित्त नबुझे निवेदन दिने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार आरकेले न्याम्समा निवेदन दिएको थियो । पाँचदिनभित्र जवाफ नआएपछि अदालत धाउनुपरेको निवेदनमा उल्लेख छ । न्याम्सबाट जवाफ नपाएपछि आरकेले स्वास्थ्य मन्त्रालय, सर्तकर्ता केन्द्रमा उजुरी निवेदन हालेको थियो । ती निकायबाट पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको उल्लेख गर्दै प्राविधिक र कानूनी रुपमा प्रभावकारी नभएकोले न्यू सुयोगको टेण्डर रद्द गर्नुपर्ने आरकेको माग छ ।

आरकेको निवेदनको जवाफ नदिएको बारे वीर अस्पतालको खरिद इकाई प्रमुख भगवती थपलिया भन्छिन्, ‘आरकेको फोन नलागेपछि हामीले हुलाकमार्फत पत्र पठाएर जवाफ दिएका छौं ।’

१ पैसामा अण्डा लागायत रासन सामग्री खरिदको टेण्डर स्विकृत गरेर बिरामीलाई खुवाइने खानाको गुणस्तरमै शंका उब्जिएको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले न्याम्स र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बैशाख २३ गते पत्र काटेको छ । स्विकृत फर्मको मूल्यसूचि बजारभाउ अनुसार अविश्वनिय भएको भन्दै यस्तो टेण्डर स्विकृत गर्न नहुने केन्द्रले जनाएको छ । यस्तो किन गरियो भन्दै जवाफ मागेपनि न्याम्सले कुनै जवाफ पठाएको छैन ।

कर्मचारीका अनुसार टेन्डर हात पार्नकै लागि फर्मले सामाग्रीको सस्तोभन्दा सस्तो मूल्य तोक्छन् । टेन्डर हात परिसकेपछि एक दुईमहिना तोकेकै भाउमा सामान दिन्छन् । त्यसपछि सामाग्रीको बजार अभाव भन्दै अस्पतालमा सामान पठाउँदैनन् । सामान अभाव भएपछि अस्पतालले अन्तैबाट कोटेशन (५ लाखभन्दा कम मूल्यको सिधै खरिद प्रक्रिया) मा सामान खरिद गर्छ । कोटेसनमा खरिद गरिएका सामान फेरि बजारभाउ अनुसार नै महँगो हुन्छ ।

खरिद शाखा प्रमुख थपलिया भने फर्मले सम्झौता गरेकै मूल्यमा वर्षभरी सामान दिएको दाबी गर्छिन् । तर, सर्तकर्ता केन्द्र र महालेखाका प्रतिवेदनमा न्याम्सले पटकपटक कोटेसनमा औषधि लगायत अन्य सामाग्री खरिद गरेको उल्लेख छ ।

न्याम्सबाट गत आर्थिक वर्षमा पनि उपकरण खरिद गर्दा अनियमितता भएको थियो । सर्तकता केन्द्रले अनियमितता गर्ने पदाधिकारीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेपनि न्याम्सले हालसम्म कसैलाई कारवाही गरेको छैन । उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको न्यायीक समिति र सतर्कता केन्द्रले न्याम्सका तत्कालीन उपकुलपति डा. गणेश गुरुङ, ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. प्रमोद उपाध्याय र न्याम्सको खरिद इकाई प्रमुख भगवती थपलियालाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

‘सिफारिस आउँदैमा हामी कारवाही गर्दैनौं । अदालत नै आदेश दिए मात्रै कारवाहीको प्रक्रियामा जान्छौं,’ हाल वीर अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेञ्चुरीले भने ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ १४:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत

रासस

काठमाडौँ — राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।


प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले विनियोजन विधेयक २०७६/७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकताको खाकाभित्र रहेर बजेट तर्जुमा हुने भन्दै छलफलमा उठेका कुरा बजेट निर्माण गर्दा मार्गदर्शनका रुपमा लिने प्रतिबद्धता व्यक्त समेत व्यक्त गरे।

अर्थमन्त्री खतिवडाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नागरिकका मौलिक हक र अधिकारसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता शीघ्र पूरा गरिने विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता रहेको बताए।

उनले आगामी वर्षको बजेटमा खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, आधारभूत शिक्षा, जनस्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षालगायतका मौलिक कार्यान्वयन गर्न बनेका कानूनको कार्यान्वयन गरी सुरक्षित, सम्मानजनक र गुणस्तरीय जीवनयापनको अवसर सुनिश्चित गर्दै लगिने उल्लेख गरे।

यसैबीच, बैठकको सुरुमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको सम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिहीबार मित्रराष्ट्र भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमणका लागि गएका छन्। राष्ट्रियसभाको आगामी बैठक वैशाख ३० गते ११ बजे बस्नेछ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ १३:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्