कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१८

अध्ययन प्रतिवेदन भन्छ : सबै विमान खरिदमा त्रुटि

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपाल वायुसेवा निगमले २०७१ र २०७५ सालमा गरी दुई पटक भित्र्याएका एयरबस कम्पनीका चारवटा जेट विमान खरिद प्रक्रियामै त्रुटि रहेको औंल्याएको छ । समितिले पछिल्लो दशक निगमले भित्र्याएका सबै खाले विमान खरिद प्रक्रियालगायत व्यवस्थापकीय पक्ष अध्ययन गर्न गत मंसिरमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।

अध्ययन प्रतिवेदन भन्छ : सबै विमान खरिदमा त्रुटि

सांसद दीपकप्रकाश भट्टको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले निगमले उडानमा राखेका चारवटै एयरबस (दुइटा ए३२० र दुइटा ए३३०) को खरिद प्रक्रिया नमिलेको औंल्याएको सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले कान्तिपुरलाई बताए । समिति सभापति पवित्रा निरौलालाई बुधबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा निगमले २०७१ मा खरिद गरेका दुइटा एयरबस ए३२० (न्यारोबडी) विमान परल मूल्यभन्दा डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी तिरेको उल्लेख छ ।


‘एउटा न्यारोबडीको मूल्य ३९.५ मिलियन डलर (त्यसबेलाको सटही दरअनुसार ४ अर्ब हाराहारी) थियो । तर ४८.५ मिलियन डलर (४ अर्ब ८५ करोड हाराहारी) मा खरिद गरिएको देखिन्छ,’ सांसद राजभण्डारीले भने । त्यसताका निगमको नेतृत्वमा रहेका महाप्रबन्धक मदन खरेलले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिई दुइटा न्यारोबडी खरिद गरेका थिए । हाल खरेल निगमको कार्यकारी अध्यक्ष छन् ।


वाइडबडी भने महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारको कार्यकालमा ल्याइएको थियो । कंसाकारको कार्यकाल आगामी जेठमा सकिँदै छ । ‘न्यारोबडी जहाज खरिद गर्नुपूर्व पेस गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन र खरिदपछिको व्यवस्थापकीय कार्य, बजार व्यवस्थापन एवं सञ्चालन र मर्मतसम्भारको व्यवस्था हेर्दा हतार–हतारमा जसरी भए पनि खरिद गर्ने भन्ने मनसायले अभिप्रेरित भएजस्तो देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।


प्रतिवेदनमा कुनै प्रतिस्पर्धा नै नगरी एउटै मात्र कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउने गरी खरिद गरेको पाइएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पुरानै मूल्यमा जहाज उपलब्ध हुने भनी विश्वस्त भई मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको प्रस्तावविपरीत कुनै कारणसमेत उल्लेख नगरी आपूर्तिकर्तासँग जहाज खरिद गरेको पाइयो ।’


चार महिनाअघि पनि लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सांसद राजभण्डारीले उपसमितिले लेखाको प्रतिवेदन तथा महालेखाले औंल्याएको विषय हेरेको र चिनियाँदेखि सबै जहाजको खरिद प्रक्रियामा केन्द्रित भएको बताए ।


प्रकाशित : वैशाख २८, २०७६ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?