महानगरपालिकामाथि प्राधिकरणको मुद्दा

प्राधिकरणले उक्त मापदण्ड लागू गर्न नदिन अन्तरिम आदेश मागेको थियो, सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेशसम्म जारी गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार महानगरले राजस्व बढाउन र शुल्क उठाउन भवन निर्माणको मापदण्ड खुकुलो बनाएको हो ।

‘महानगरले आफूखुसी राजपत्र निकाल्यो,’ प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने, ‘भवन निर्माण इजाजतभन्दा बढी तला थप्ने र नियम मिच्नेमाथि महानगरपालिका खुकुलो बन्यो ।’ शुल्क लिएर महानगरपालिकाले अनधिकृत संरचना स्वीकृत गराउने गरेको समेत उनले आरोप लगाए । तिवारीले भने, ‘दुई आना जग्गामा ८/९ तले धराप घर छन् । देश बिगार्ने सुरुवात राजधानीबाटै भयो ।’ महानगरपालिकाको आय वृद्धि गर्न ‘गैरकानुनी कार्य’ गरेकाले मुद्दा हालिएको उनले जिकिर गरे ।

प्राधिकरण खारेजीको माग गर्ने उपत्यकाका मेयरहरू प्राधिकरणको निर्णयलाई स्थानीय सरकारमाथिको हस्तक्षेप बताउँछन् ।

महानगरपालिकाले जारी गरेको भवन आचारसंहिताविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै उपत्यका मेयर फोरमका सचिव मदनसुन्दर श्रेष्ठले भने, ‘मुख्य सचिवको हैसियतमा रहेका महानगरपालिकाका मेयरलाई उनले निर्देशन दिने हो ?’

मर्यादाक्रम मिचेर मन्त्री वा सोसरहबाट दिइनुपर्ने निर्देशन आयुक्तबाट आउनु गलत रहेको उनले टिप्पणी गरे । उपत्यकाका १८ जनै मेयरहरूले प्राधिकरण खारेजी माग गर्नुलाई तिवारीले अचानक आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

मेयरहरू आफैं सदस्यसहित विभिन्न हैसियतमा रहने गरेको र बैठकहरूमा समेत सहभागी हुने गरेको प्राधिकरणका विकास आयुक्त तिवारीले सम्झाए । ‘आफैं सदस्य रहेको ऐन खारेजीको माग गर्ने ?’ उनले कान्तिपुरसँग प्रश्न गरे, ‘उपत्यकाको सञ्चालक समिति छ । भौतिक विकास समिति छ । तिनमा सदस्य रहेर त्यही ऐन खारेजीको माग कत्तिको जायज छ ?’

उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ अनुसार सञ्चालक समितिमा विकास आयुक्त अध्यक्ष र विभिन्न नगरप्रमुखहरू सदस्य रहन्छन् । भौतिक विकास समितिमा सहरी विकासमन्त्री अध्यक्ष र अन्य सम्बन्धित मन्त्री तथा नगरका मेयर सदस्य हुन्छन् । ‘यस्ता बैठकमा सँगै बस्दा नउठेको कुरा अचानक कहाँबाट आयो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

मेयरहरूले ‘संविधानविपरीत रहिरहेको निकाय’ भने पनि प्राधिकरण नयाँ आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न बढेको छ । उसले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि गुरुयोजना स्वीकृत गरेको छ । ‘उहाँहरूले छाडातन्त्र गर्न खोज्नुभएको हो, त्यसलाई लगाम लगाउन खोज्दा प्राधिकरणको निहुँमा सरकारको विरोध गर्नुभएको हो ।’ नेपाल सरकारबाट निर्धारित मापदण्ड मिच्दा प्राधिकरणले रोक्नुपर्ने भएको उनले अर्थ्याए । ‘रोक्न खोज्ने निकायमाथि रिस पोख्न खोजिएको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

सहरलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउन खोज्नुको साटो कुरूप बनाएको र नेपाल सरकारले जारी गरेको बस्ती विकास तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आचारसंहिता पालना नगरेको उनी बताउँछन् । स्थानीय तहले सरकारका नियमसँग बाझिने गरी कानुन बनाउन नमिल्ने पनि उनी तर्क गर्छन् ।

‘हामीले प्रत्यायोजन गरिदिएको अधिकार प्रयोग गरेर उहाँहरूले जग्गा प्लानिङको काम गर्न पाउनु भएको हो,’ तिवारीले भने, ‘नचाहिने काम गर्दा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्छ । उहाँहरूलाई दियो भने टुँडिखेल पनि भाडामा लगाएर खानुहुन्छ ।’ स्थानीय तहले स्वायत्त हुने नाममा संविधान र कानुनसँग बाझिने गरी कामकारबाही गरिरहेको पनि उनले आरोप लगाए । ‘अब उहाँहरूले कानुन बनाएर संघलाई यो पालना गर्नुस् भन्न मात्र बाँकी छ,’ उनले भने ।

स्थानीय तहका साथै ठूला सहर र क्षेत्रका विकास हेर्ने गरी यस्ता प्राधिकरण तथा आयोग अन्य देशमा पनि रहेको उनले दलिल दिए । उनका अनुसार प्राधिकरणले पछिल्ला ६ वर्षमा २५ स्थानमा जग्गा एकीकरण आयोजनामार्फत बस्ती बसाएको छ ।

महानगरपालिकाले गर्न नसक्ने भनेर छोडेको धोबीखोला करिडोर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । सूर्य विनायक–माइतीघरलगायत सडक खण्ड फराकिलो बनाएको छ । पेप्सीकोला, गोंगबु प्लानिङलगायत स्थानमा प्राधिकरणकै सहयोगमा व्यवस्थित बस्ती निर्माण भएका छन् । उपत्यकामा ४ सय किलोमिटर सडक फराकिलो बनाइएको र जग्गा एकीकरण आयोजनामा सफलता हासिल गरेको पनि उनले जिकिर गरे ।

‘महानगरले थालेको जडिबुटी प्लानिङसहित तीनवटा आयोजनामा भने कुनै काम भएको छैन,’ तिवारीले भने, ‘महानगरले हरेक काममा ढिलासुस्ती गर्ने गरेको छ ।’ कतिपय स्थानमा प्लानिङ गर्न लागेको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराइदिने भएकाले अव्यवस्थित सहरीकरण बढेको उनको तर्क छ ।

उनले स्थानीय सरकारलाई तीनकुनेको लथालिंग पार्क, सडकमा धूलो र खाल्डो, ढल, सडकका जामजस्ता समस्या निराकरण गर्न नसकेको आरोप लगाए । खुला क्षेक्र संरक्षण, बाहिरी चत्रपथ निर्माण र सेटलाइट सहर निर्माण गर्न खोज्दा मेयरहरूले रिस पोखेको उनले आरोप लगाए ।

अधिकार क्षेत्र मिच्यो : जनप्रतिनिधि

जनप्रतिनिधिहरू भने प्राधिकरणले अधिकार क्षेत्र मिच्दै जथाभावी निर्देशन दिने गरेको तथा जनप्रतिनिधिको अस्तित्व नस्विकारेको आरोप लगाउँछन् । संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारीको यस्तो व्यवहारले कठिनाइ हुने उपत्यकाका १८ स्थानीय तह सम्मिलित उपत्यका नगरपालिका फोरमको निष्कर्ष छ ।

फोरमले विभिन्न समयमा प्राधिकरणले स्थानीय तहको काममा हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप लगाएको छ । भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा ११ मिटर राखिएको सडकको मापदण्ड मिच्दै प्राधिकरणले ६ मिटर वाल लगाइदिएको मेयर श्रेष्ठले बताए ।

वडा नं. ८ को उक्त सडक मात्र होइन, अन्य स्थानमा पनि स्थानीय तहको निर्णय नस्वीकारी दोहोरो काम हुने गरेको उनको भनाइ छ । यसैगरी कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजनामा व्यवस्थापन उपसमितिका अध्यक्षका रूपमा नगरप्रमुख रहने नियम भए पनि प्राधिकरणले अध्यक्ष हटाउने निर्णय गरिदिएको र पछि फिर्ता लिएको श्रेष्ठले बताए ।

उदाहरण दिने क्रममा थिमीस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केट अगाडिको १७ तले भवनले नियम मिचेर निर्माण गरेको र त्यसलाई प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको उनले बताए । यसबाहेक ‘टेबलमा बसेर निर्णय गर्ने’ प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारसँग विवाद बढेको उनको भनाइ छ ।