मिडिया विधेयकको तीव्र विरोध

महासंघले विधेयक फिर्ता लिएर पुनः मस्यौदा गर्नुपर्ने माग राख्दै दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । महासचिव रमेश विष्टले विधेयकका प्रावधानले मिडिया काउन्सिल सरकार नियन्त्रित अंगका रूपमा स्थापित हुने देखिएकाले त्यसलाई सच्याउनुको विकल्प नरहेको बताए ।

प्रेस काउन्सिलले चरणबद्ध छलफल गरेर नयाँ प्रावधानसहित काउन्सिलको मस्यौदा तयार गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो तर त्यसलाई सरकारले बेवास्ता गरेर विधेयक ल्याएको छ । काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले बिनासल्लाह र जानकारी, अपारदर्शी ढंगले अकस्मात् त्रुटिपूर्ण विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको बताए । 'मन्त्रालयको राय-सुझावबिना काउन्सिलले काम गर्न नसक्ने खालका प्रावधान विधेयकमा छन्,' उनले भने, 'त्यसले काउन्सिलको स्वायत्तता कायम रहन सक्दैन ।'

विधेयकमा रहेको मिडिया काउन्सिलमा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति प्रक्रिया, सरकारले चाहेका बेला उनीहरूलाई हटाउन सक्ने, आचारसंहिता उल्लंघनमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना/क्षतिपूर्ति तिराउन सक्ने, सरकारले काउन्सिललाई निर्देशन दिन सक्नेजस्ता प्रावधानप्रति सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् ।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताविपरीत काउन्सिललाई सरकारको प्रशासकीय युनिटका रूपमा स्थापना खोजिएको बताए । 'विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भए, काउन्सिल नाम मात्रको रहन्छ, त्यो मिडियालाई दमन गर्न बनाइएको सरकारको प्रशासकीय इकाई मात्रै हुनेछ,' उनले भने, 'सरकारले काउन्सिललाई दुरुपयोग गरेर मिडियामाथि नियन्त्रण बढाउन सक्छ ।' सरकारले सरोकारवाला व्यक्ति र संघसंस्थाको परामर्शबिनै मिडिया काउन्सिल गठनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

विद्यमान प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गरी छापा, टीभी, रेडियो, अनलाइनजस्ता आमसञ्चारका सबै माध्यमको नियमन गर्ने उद्देश्य राखेर मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ ।

प्रस्तावित काउन्सिल अध्यक्षको नियुक्ति सञ्चार सचिव नेतृत्वमा रहने समितिको सिफारिसमा सरकारले गर्ने प्रावधान छ । सिफारिस समितिका दुई सदस्य मन्त्रालयले नै तोक्नेछ । अन्य सदस्यको नियुक्ति मन्त्रालयले गर्नेछ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशसरहको मर्यादा रहनुपर्ने काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिस सचिवबाट हुनु तथा सदस्यभन्दा अध्यक्षको योग्यता कम तोकिनुले काउन्सिलको गरिमा घटाएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

चारवर्षे अवधिका लागि नियुक्त हुने अध्यक्ष र सदस्यलाई सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ । पत्रकार महासंघका अर्का पूर्वअध्यक्ष खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक शिव गाउँले काउन्सिल गठनको प्रक्रिया र जुनसुकै बेला हटाउन सकिने प्रावधानले काउन्सिलले निर्भीकतापूर्वक काम गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

'काउन्सिल अध्यक्ष र सदस्यहरू सधैं दबाबमा रहने भएपछि परिणाम राम्रो आउन्न,' उनले भने, 'संसद्मा टेबल हुनुपूर्व नै कतिपय आधारभूत कुरामा विधेयकमा करेक्सन आवश्यक छ ।' उनले काउन्सिलका पदाधिकारीलाई पदावधि अगावै हटाउन सकिने र आचारसंहिता उल्लंघन गरेको खण्डमा तोकिएको दण्ड सजायको फराकिलो व्यवस्थाले मिडिया काउन्सिलको आधारभूत पक्ष गलत बाटोमा गएको बताए । उनले अन्य कुरा संसदभित्रै छलफलको विषय बने पनि यी दुईवटा विषय सुरुमै हटाइनुपर्ने उल्लेख गरे ।

आचारसंहिता उल्लंघनको विषयमा विधेयकमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ । काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेका कारण कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्रकाशन वा प्रसारणका कारण कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भए काउन्सिलले त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले आचारसंहिता उल्लंघन गरेकामा दण्ड जरिवाना गर्ने प्रावधान आपत्तिजनक भएको बताए । 'आचारसंहिता भनेको सुधारात्मक र नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो,' उनले भने, 'आफूलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने विषय प्रेस जगत् आफैंले तय गर्ने हो । त्यसनिम्ति नेपाली प्रेस सक्षम छ । स्वनियमन गर्न सक्छ । मिडिया नियमनमा सरकारको उपस्थिति हुनुहुँदैन ।'

उनले प्रेस काउन्सिल वा मिडिया काउन्सिल नैतिकता, विश्वास र मर्यादाको विषय रहेकाले त्यसको गरिमा त्यसैअनुसार राखिनुपर्ने बताए । 'यो सामान्य काम गर्ने सानो खालको अड्डा होइन, यसको मर्यादा ठूलो विषय हो, त्यसलाई घटाउन खोज्नु दर्भाग्यपूर्ण कुरा हो,' उनले थपे, 'प्रस्तावित संरचनाअनुसारको काउन्सिललाई अन्य देशले मान्यता नदिने अवस्था आउन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै समस्या हुन सक्छ ।'

२०४७ साल अगाडिसम्म पञ्चायतमा काउन्सिलको नेतृत्व सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाट हुन्थ्यो । त्यसपछि अवकाश प्राप्त न्यायाधीशलाई अध्यक्ष बनाइन्थ्यो । पछि वरिष्ठ पत्रकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अध्यक्ष हुने क्रम सुरु भयो । काउन्सिल सदस्यमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका एक/एक जना सांसदको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । भारतमा अहिले पनि सर्वोच्चकै न्यायाधीश प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष हुने चलन छ ।

अहिले १० वर्ष पत्रकारिता गरेका व्यक्ति काउन्सिल अध्यक्ष हुने प्रस्ताव छ । विद्यमान प्रेस काउन्सिल ऐनमा सर्वोच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रपत्रिकाको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्ष नियुक्तिको व्यवस्था छ । विधेयकमा भने काउन्सिल अध्यक्ष हुनलाई पत्रकारिता क्षेत्रभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई बाटो बन्द गरिएको छ ।

नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता, सरकारले निर्देशन दिन सक्ने, हटाउन सक्नेजस्ता प्रावधानले काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि सरकारले धावा बोल्न चाहेको दाहालले उल्लेख गरे । काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष दाहालको भनाइमा 'यस्ता प्रावधानले समग्रमा मिडिया काउन्सिल देखावटी मात्रै बन्छ । त्यसको तात्त्विक मूल्य रहँदैन ।'

यसअघि नै ऐन संशोधन गरेर काउन्सिलमा जनप्रतिनिधिको समेत उपस्थिति रहने प्रावधानलाई हटाइसकिएको छ । शतप्रतिशत मिडिया क्षेत्रकै प्रतिनिधित्व काउन्सिलमा रहेको छ । काउन्सिल आफैंले तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको मस्यौदामा सभामुखको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य छनोट गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान रखिएको थियो ।

छनोट समितिमा विपक्षी दलका एकजना सांसद अनिवार्य रहने तथा काउन्सिलको सदस्यमा विगतजस्तै दुवै सभाबाट एक/एकजना सांसद रहने प्रस्ताव थियो । 'नियुक्ति प्रक्रियादेखि काउन्सिलको गठनमा संसदीय सर्वोच्चतालाई स्थान दिन खोजेका थियौं,' काउन्सिलका कावा अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, 'काउन्सिल स्वायत्त, अर्धन्यायिक निकाय हुनेजस्ता प्रावधान पनि उल्लेख गरेर मस्यौदा बुझाएका थियौं तर त्यस्ता सबै कुरा झिकिएको रहेछ ।'

अहिलेकै काउन्सिल गठनको प्रक्रिया, काउन्सिलको कामकारबाही आलोचित हुँदै आएको छ । सरकारमा रहेका पार्टीनिकट पत्रकारको नियुक्तिको अभ्यासले पनि काउन्सिलप्रतिको आस्था घटेको छ ।

पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष दाहालले अहिलको कमी-कमजोरीलाई सच्याउँदै लगिनुपर्नेमा थप बिगार्न खोजिएको बताए । 'अहिलेका अभ्यासलाई पनि राम्रो मानिएको छैन, त्यहाँ प्रशस्तै सुधार आवश्यक छ, सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टो बाटो रोज्न खोजिएको छ,' उनले भने, 'काउन्सिलमा सरकार, मिडिया र मिडियाका उपभोक्ता तीनवटै पक्षको सन्तुलन हुनुपर्छ । प्रतिनिधित्वका हिसाबले सन्तुलित छैन, अर्कोतिर सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने काउन्सिलको कर्तव्य हुने भनिएकाले सन्तुलन हुने कुरै भएन ।'