केन्द्रीय पुस्तकालयमा नयाँ किताब छैनन्
काठमाडौँ — बजारमा दिनहुँजसो नयाँ पुस्तक आइरहेका हुन्छन् । पाठ्यक्रम पनि समय-समयमा परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । मुलुकको सबैभन्दा बढी विद्यार्थी चाप रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयले भने दुई वर्षदेखि नयाँ पुस्तक खरिद गर्न सकेको छैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐन लागू भएपछि नयाँ पुस्तक किन्न सकस परेको पुस्तकालयका अधिकारीले जनाएका छन् । पुस्तकालयमा पुस्तक र पत्रपत्रिका खरिद गर्न वाषिर्क १ करोड रुपैयाँ बजेट छ । 'पुस्तक र पत्रपत्रिका खरिद गर्ने बजेट छ तर ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सक्ने स्थिति छैन,' पुस्तकालयका सहप्रशासक पूर्णलाल श्रेष्ठ भन्छन्, 'सार्वजनिक खरिद ऐनले गर्दा दुई वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुस्तक किनिएको छैन ।'
त्रिविका ३९ केन्द्रीय विभाग, ४ अनुसन्धान केन्द्र, ९ डिन कार्यालय, ६१ आंगिक र १ हजार ८५ सम्बन्धन क्याम्पस छन् । त्रिविअन्तर्गत सबै संकायका गरी २ हजार ७ सय विषय पढाइन्छन् । सेमेस्टर सिस्टम लागू भएपछि पुराना विषय फेरिएका छन् । नयाँ-नयाँ विषय लागू गर्ने क्रम जारी छ ।
केन्द्रीय पुस्तकालयले केन्द्रीय विभाग र डिन कार्यालयको सिफारिसमा ती विषयका पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भ सामग्री पुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्छ । 'आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिन लाग्दा विश्वविद्यालयको वाषिर्क क्यालेन्डरअनुसार चैत, वैशाखमा विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्,' सहप्रशासक श्रेष्ठले भने, 'विभाग र डिन कार्यालयलाई छिटो गरी पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भ पुस्तकको सूची माग गराउन भन्छौं । जहिल्यै ढिलो गर्छन् र आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा असारमा मात्र ती पुस्तक किनिन्छन् ।'
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ लागू भएपछि केन्द्रीय पुस्तकालयलाई समस्या परेको जनाइएको छ । नियमावलीअनुसार ३ लाख रुपैयाँसम्मको पुस्तक गरिद गर्दा दरभाउपत्र (कोटेसन) गर्नुपर्छ । ऐन र नियमावलीका कारण केन्द्रीय पुस्तकालयलाई पुस्तक खरिद प्रक्रिया ढिलाइ हुने गरेको छ । पुस्तकालय आफैंले २५ हजार रुपैयाँको मात्र पुस्तक खरिद गर्न सक्छ । त्रिविले प्रत्येक वर्ष पुस्तक बिक्रेता, वितरण, सामान सप्लायर्स सूचीकृत गर्छ । सूचीकृतसित मात्र व्यवहार गर्न सक्छ । त्रिविले सूचीकृत गरेका १० वटामात्र पुस्तक बिक्रेता, प्रकाशन संस्था छन् ।
'सूचीकृत बिक्रेता, वितरकले आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरका किताब, जर्नल उपलब्ध गराउन सक्दैनन्,' सहप्रशासक श्रेष्ठले भने, 'एउटै बिक्रेताले सबै विषयको किताब बेच्दैन र उसले उपलब्ध गराउन पनि सक्दैन ।' केन्द्रीय पुस्तकालयले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म अगि्रम भुक्तानी दिएर अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल खरिद गरेको थियो । भारतमा समेत कानुनी प्रावधानमा कडाइपछि यसअघिका बिक्रेताले जर्नल र पुस्तक उपलब्ध गराउन नसकेको जनाइएको छ ।
त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ हजार ७५ प्रति पुस्तक खरिद गरेको थियो । उक्त पुस्तकको मूल्य २३ लाख ६ हजार २ सय ४२ रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ । सोही वर्ष १ हजार ९७ वटा पुस्तक उपहारस्वरूप पाएको थियो ।
'यो वर्ष पनि बजेट १ करोड रुपैयाँ छ तर ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन सक्ने स्थिति छैन,' पुस्तकालय प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीले भने, 'खरिद प्रक्रियाका कारण हामी अप्ठेरोमा छौं ।' महालेखा नियन्त्रण कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कडाइ गरेकाले समेत पुस्तक खरिदको बजेट उपयोग हुन नसकेको पुस्तकालयको भनाइ छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक केशव प्रसाइर्ंका अनुसार बजेट योजना नहुँदा समस्या देखिएको छ । 'बजेट योजनाबद्ध हुनुपर्छ,' उनले भने, 'हचुवाका भरमा तत्कालै खर्च गर्ने खालको योजनालाई ऐनले मान्दैन । एकै ठाउँमा पुस्तक किन्न नपाइने भएमा एउटै सूचनामा प्लान प्याकेज जारी गर्न सक्छ ।'
प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ ०७:२८
