पोखरी मासेर गगनचुम्बी भवन

स्थानीय बासिन्दाले मनोरन्जन गर्न जाने ठाउँ पनि यहीं थियो । 'खेल्ने ठाउँ यही थियो । खानेकुरा यहीं थिए,' टेकुका भूषण ब्रजाचार्यले सम्झिए, 'हामी दिनभर यहीं हराउँथ्यौं ।' उनका अनुसार बगैंचा वाग्मती किनारमै थियो । बगैंचासँगै पोखरी थियो । बगैंचा र पोखरी बमवीर विकटेश्वर गुठीअन्तर्गत थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाका माइलो भाइ बमबहादुरले बम्वीर विकटेश्वर मन्दिर र रामजानकी मन्दिर बनाएका थिए । त्यसैका लागि उनले गुठी पनि खडा गरेका थिए ।

गुठीका सदस्य उद्धवविक्रम राणाका अनुसार बगैंचा रेखदेखका लागि गुठीले माली, बगँैचे र तलुवाको व्यवस्था गरेको थियो । काम गरेबापत उनीहरूले धान पाउँथे । तिनै कामदारलाई पछि मोहीका रूपमा खडा गरेर जग्गा हडपिएको थियो । गुठी ऐनअनुसार बगैंचा र पोखरीमा मोही लाग्दैन ।

कसरी हडपियो ?

गुठीका सदस्य राणाका अनुसार घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार लिमिटेडका लागि २०४२ सालमा बगैंचा अधिग्रहण गरिएको थियो । घरेलुले 'प्रोसेसिङ प्लान्ट' (कपडा रंग्याउने उद्योग) बनाउने भन्दै जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यतिबेला २४ लाख ११ हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिइएको थियो । 'कौडीको बराबरको मूल्यमा अधिग्रहण गरियो । त्यति बेला यहाँ रोपनीकै १५ लाख रुपैयाँ पथ्र्याे । १२ रोपनीको २४ लाखमा दिइयो,' उनले भने ।

घरेलुले वाणिज्य बैंकसँग यही जग्गा धितो राखेर ७ करोड रुपैयाँ ४५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । अधिग्रहणको ११ वर्षपछि घरेलुले वाणिज्य बैंकलाई जग्गा बेचिदियो । वाणिज्य बैंकले १७ करोड रुपैयाँमा घरजग्गा व्यवसायीलाई बेचिदियो ।

जग्गाको २४ लाख र त्यहाँका काठपात बेचेको समेत गरी २५ लाख रुपैयाँले अक्षय कोष बनाइयो । कोषको रकम कृषि विकास बैंकको खातामा राखिएको छ । कोषको आम्दानीमध्ये ७० प्रतिशतसम्म गुठियारलाई दिने र ३० प्रतिशत गुठीले चलाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन ।

कोषमा कति रकम जम्मा भयो, त्यसको तथ्यांक गुठीसँगै छैन । गुठी संस्थानका उपप्रशासक सरोज थपलियाका अनुसार सबै अक्षय कोष एकमुष्ट लगानी भएको छ । 'छुट्टाछुट्टै राखिएको छैन,' थपलियाले भने, 'त्यो मुआब्जा पनि बैंकमा राखिएको छ । बैंकले ब्याज दिन्छ । ब्याज पनि मूल धनमा जोडिँदै जान्छ ।' गुठीको जग्गा अधिग्रहणपछि प्राप्त मुआब्जा पर्व पूजामा खर्च गर्न नपाएको राणा गुनासो गर्छन् । 'कम्तीमा यहींको मन्दिरका लागि प्रयोग गर्न सकियोस् न,' राणा भन्छन्, 'तर हामीलाई दिइएको छैन । कति जम्मा भयो समेत हामीलाई थाहा हुँदैन ।'

हडप्न कित्ताकित्तामा विभाजन

गुठी संस्थान ऐनअनुसार बगैंचामा मोही लाग्दैन । 'मोही नलाग्ने बुझेरै बगैंचामा यो तिमी कमाऊ भनेर साँध छुट्याए,' राणा भन्छन्, 'अनि मोही खडा गरे ।'

एकै कित्तामा भएको बगैंचा र पोखरीलाई २० कित्तामा विभाजन गरेको घरेलु शिल्पकलाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयलाई २०५३ फागुन ९ गते लेखिदिएको राजीनामा उल्लेख छ । जग्गाको चार किल्ला पनि तोकिएको छ । पूर्वमा ठाडोबाटो, पश्चिममा कित्ता नम्बर २१ र ११७, उत्तरमा बाटो, दक्षिणमा कित्ता नम्बर २५, २३ र ११२ पर्छन् ।

कित्ता नम्बर २४ देखि सुरु भएको छ । २४ देखि ४० सम्म लगातार कित्ता छन् । ४० बाट १८४, १८६, १८८ र १९८ मा कित्ताकाट भएका छन् । १ आनादेखि २ रोपनीसम्ममा कित्ताकाट गरिएको छ । सबभन्दा कम कित्ता नम्बर १८८ को छ । यो कित्ता १ आना ३ पैसा २ दाममा छुट्याइएको छ । सबभन्दा बढी कित्ता नम्बर १८४ को छ । यसको क्षेत्रफल २ रोपनी छ । यही जग्गामा अहिले २ वटा ठूला अपार्टमेन्ट र थुप्रै साना घर बनेका छन् ।

कानुनी लडाइँ

उद्धवका बुबा जनार्दन राणाले हडपिएको जग्गा फिर्ता ल्याउन कानुनी लडाइँ लडेका थिए । गुठीका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका जनार्दन पूर्वतालुकदारबाट धर्म रक्षा हुन नसकेको भन्दै चिन्तित थिए । पूर्वतालुकदार पुण्यविक्रम, ताछी विक्रम, बमवीर विक्रमलगायतले गुठी चलाउँदा जग्गा हिनामिना भएको उनको जिकिर थियो । त्रिभुवनका अंगरक्षकसमेत रहेका जनार्दनले २०३५ सालतिरदेखि नै तालुकदारले गुठीका जग्गा हिनामिना गरेको भन्दै आवाज उठाएका थिए ।

राणले १७ वर्ष कानुनी लडाइँ लडे । जग्गा अधिग्रहणविरुद्ध अदालत गए । म्याद नाघेको भन्दै अदालतले मुद्दा खारेज गरिदियो । उनले जग्गा फिर्ता नल्याएसम्म दाह्री, कपाल नकाट्ने घोषणा गरे । जग्गा फिर्ता नल्याइकनै देहत्याग गरे । 'अठोट पूरा नहँुदै बुबाले संसार छाड्नुभयो,' उद्धवले भने, 'बुबाको त्यो अठोट पूरा गराउने दायित्व हामीमा आएको छ ।'

के छ कानुनमा ?

गुठी ऐनअनुसार जोत्नु नपर्ने जग्गामा मोही लाग्दैन । पोखरी र बगैंचामा जोत्नु पर्दैन । गुठी ऐन २०३३ को दफा २७ मा गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानुनबमोजिम मोहियानी हक पाउने उल्लेख छ । त्यही दफाको खण्ड 'ख' मा साविक खेतीकिसानी गरी नआएको बाग बगैंचा भएको वा तोकिएको सहर बजारको पर्ती गुठी जग्गामा मोहियानी हक नहुने उल्लेख छ ।

गुठीका नाममा भएको जग्गा सामाजिक कल्याण वा सार्वजनिक हितका लागि मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गुठी ऐनमा छ । गुठी ऐनको दफा ४२ मा भनिएको छ, 'नेपाल सरकारले संस्थानको स्वामित्वमा रहेको गुठी जग्गा सामाजिक कल्याण वा सामुदायिक हितका लागि उपलब्ध गर्न वा गराउन आवश्यक देेखे व्यावहारिकता हेरी सहुलियत मूल्यमा लिन सकिने ।'

'अहिले महल ठडिएका छन्,' बज्राचार्य भन्छन्, 'यो कसरी सामाजिक काम भयो ? कसरी सार्वजनिक हित भयो ? भौतिक संरचना भत्काएर यसलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउनुपर्छ ।'

यहाँ बनेका भौतिक संरचना जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को पनि विरुद्ध छ । ऐनमा जुन प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरेको हो, त्यसैमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नत्र जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ । ऐनको दफा ३४ मा आवश्यक नभएको जग्गा साविक जग्गावालालाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 'सरकारले सेवा गर्ने हो । जग्गा दलाली गर्ने होइन,' बज्राचार्य भन्छन्, 'तर यहाँ त सिधै जग्गा दलाली भयो ।'

कानुनमा भएका यही व्यवस्थालाई टेकेर जग्गा फिर्ता ल्याउन परिवारै लडेको उद्धव बताउँछन् । अधिवक्ता किशोर विष्ट कानुनविपरीत हडपिएका गुठीका र अन्य सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन सकिने बताउँछन् । 'मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ अनुसार यस्ता जग्गा फिर्ता ल्याउन सकिन्छ, राज्यले चाह्यो भने यस्ता ठाउँका घर भत्काइदिन सक्छ । जग्गा खाली गर्न सक्छ,' उनले भने ।

गुठियारकै मिलेमतो

गुठीका सदस्य उद्धवविक्रम राणाले गुठीका तत्कालीन तालुकदार पुण्यविक्रम राणाकै योजनामा बगैंचा माफियाको हातमा परेको

बताए । 'पुण्यविक्रमकै योजनामा जग्गाको साँध लगाएर मोहीले आफ्नो दाबी गर्ने वातावरण बनाइयो,' उनले भने ।

गुठी संस्थानका उपप्रशासक सरोज थपलियाका अनुसार यो छुट गुठी थियो, जसमा जग्गा गुठियारले नै चलाउन पाउँथे । खड्ग निसानीका आधारमा नियुक्त भएको तालुकदारले जग्गा किनबेचसमेत गर्न पाउँथ्यो । छुट गुठीको हिसाब देखाउनु पर्दैनथ्यो । 'त्यही प्रावधानले गुठीको जग्गा हिनामिना भयो,' गुठीका सदस्य राणाले भने, 'कति राणाले गुठी हैन भनेरसमेत जग्गा मासिदिए, यही प्रवृत्तिको सिकार भएको बगैंचा र पोखरी पनि भयो ।'

बमबहादुरले वि.सं. १९०७ मा टेकु पचलीमा बम्वीर विकटेश्वर शिवालय निर्माण गरेका थिए । पुरातत्त्वविद् प्रकाश दर्नालका अनुसार बम्बिकटेश्वर मौलिक वास्तुकला र शैली भएको अद्वितीय मन्दिर हो । बमहादुरले पचलीमै ८ वटा मन्दिर, पाटी पौवासमेत बनाए । यहीको पाटीमा भोजपुर दिङलाका आबाल ब्रह्मचारी षडानन्दसमेत तीन वर्ष बसेका थिए । उनको देहवसान पनि यहीं भएको थियो । पछि यहाँ ३२ परिवारको स्थायी बसोबास थियो ।

२०५७ सालमा कांग्रेस नेता बलबहादुर केसी संस्कृति मन्त्री भएका बेला यहाँका पाटी कब्जामुक्त गरिएको थियो । २०४९ सालमा छुट गुठीलाई राजगुठीमा परिणत भरियो । तालुकदारी प्रथा खारेज भयो । छुट गुठीको चलअचल जायजेथा, देवमूर्ति, अधिकार संस्थानमा सर्‍यो । 'हक समाप्त हुनुअघि नै माफियासँग मिलेर मन्दिरको जग्गा सिध्याइएको थियो,' उद्धवले भने ।