१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५०८

'प्रेससम्बन्धी विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल गराउँछौं'

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले प्रेससम्बन्धी विधेयकहरूमा संसदमा पर्याप्त छलफल गराउने बताएका छन् । सरकार नियन्त्रित मिडिया काउन्सिल गठनलगायत प्रावधान राखेर ल्याइएको विधेयकबारे सोमबार पत्रकार महासंघको टोलीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनीहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कुनै पनि कानुन संसदबाट पारित हुन नसक्ने बताए । हाल दर्ता भएको विधेयकमाथि विषयगत समितिमा पर्याप्त छलफल गराउने उनले जानकारी दिए । समितिको छलफलमा सरोकारवालालाई पनि बोलाएर धारणा र सुझाव लिइने उनले बताए ।


महासंघ टोलीले सोमबारै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल्सिनालाई भेटेर विधेयकबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो । अध्यक्ष तिमल्सिनाले विधेयकमा रहेका कमजोरी सञ्चाउन संसदले भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकको विरोधमा पत्रकार महासंघ आन्दोलित छ । यो विधेयक फिर्ता लिनका लागि महासंघ, मिडिया सोसाइटीलगायत सरोकारवालाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।


महासंघले यही विषयमा आइतबार गरेको अन्तक्रिर्यामा पत्रकारहरूले विधेयक फिर्ता लिई स्वनियमन गर्ने खालको व्यवस्था हुनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । महासंघले मंगलबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समिति र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिका सभापति र सांसदहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ ।


साझा विवेकशीलको विरोध

साझा विवेकशील पार्टीले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूतिविरुद्ध मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने गरी संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकको विरोध गरेको छ । उक्त पार्टीेले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी तत्काल विधेयक फिर्ता गरेर सरोकारवालासँगको परामर्शमा कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।


'नेपाली प्रेसले प्राप्त गरिसकेको हक-अधिकार कुण्ठित गराएर सरकारका अकर्मण्यता, बेथिति र भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने प्रयासविरुद्ध खबरदारी गरिरहेको नेपाली मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको कुचेष्टा अनुदार लोकतन्त्रउन्मुख छ भन्ने हाम्रो ठहर हो,' अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७६ २०:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?