आयुक्तहरूको उम्मेदवारीमाथि अध्ययन सुरु

समितिको सोमबार बसेको बैठकले निवेदकहरूले पेस गरेको फाइल अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘दुवै आयोगका लागि गरी कुल ५७ निवेदन परेका थिए,’ सिफारिस समितिका एक सदस्यले भने, ‘त्यो सबको मिहीन अध्ययन गरेर योग्यता पुगेकाहरूलाई प्रतिस्पर्धाका लागि छान्ने निर्णय भयो आज ।’

गत महिनाको दोस्रो साता सरकारले दुवै आयोग गठनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनाएको थियो । समितिका पाँचै आयुक्तले ५७ वटै फायल अध्ययन गरेपछि अर्को साता बैठक बस्ने र त्यसले योग्य ठहर गरेका उम्मेदवार सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नेछ ।

यसरी सार्वजनिक भएका नामका विरुद्ध कुनै उजुरी भए पाँच दिनभित्र त्यो पेस गर्न सार्वजनिक जानकारी सूचना पनि सूचीका साथ प्रकाशित गर्नुपर्ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनमा उल्लेख छ । सिफारिस समितिमा ८ महिला ४९ पुरुष गरी ५७ आकांक्षीहरूले सदस्य तथा अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये २३ जनाको आवश्यक कागजात नपुगेको र दुईको संस्थागत अनुमतिपत्र समावेश नभएको भन्दै आयोगले तीन दिनभित्र त्यसलाई पेस गर्न दिएको समयसीमा आइतबार सकिएपछि समिति उम्मेदवार छटनीको प्रक्रियामा लागेको हो ।

दसवर्षे द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहितको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग पाँच वर्षअघि गठन भएका थिए । सुरुको कार्यावधि दुई वर्ष पाएका ती दुई आयोगमा पीडितहरूले ७० हजारको हाराहारीमा उजुरी दर्ता गरेका छन् ।

तर, त्यसमध्ये एउटामा पनि छानबिन गरेर दोषीको नाम सार्वजनिक गर्ने काम दुई/दुई पटक एक/एक वर्षको म्याद थप्दा पनि दुवै आयोगले गर्न सकेन । गत माघ २६ गते दुवै आयोगको म्याद सकिएको थियो । आयुक्तहरूको पदावधि चैतसम्म रहने र आयोगले भने निरन्तरता पाउने गरी सरकारले ऐन संशोधन गरेपछि वैशाख १ गतेयता दुवै आयोग आयुक्तविहीन अवस्थामा फुगेका छन् । त्यहाँ सक्दो छिटो आयुक्तहरू नियुत्त गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकारले चैतमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरी सबै उम्मेदवारको पूर्ण विवरण पनि अध्ययन गरेर केही साताभित्रै दुवै आयोगमा पदाधिकारीहरू सिफारिस गर्ने जनाएको छ ।