वाग्मती ब्युटिफिकेसनको काम अलपत्र

पटक–पटक गरी दुई महिनाभन्दा बढी समय आयोजना अलपत्र पर्दासमेत सरोकारवाला निकाय सहरी विकास मन्त्रालयले चासोसमेत देखाएको छैन । ठेकेदार कम्पनीले जुटाएका निर्माण सामग्री सडक छेउमा अलपत्र छन् ।

एसियाली विकास बैंकको ऋण अनुदान र नेपाल सरकारको सहयोगमा पहिलो चरणमा गोकर्ण–सिनामंगल र दोस्रो चरणमा सिनामंगल–बल्खुसम्म ब्युटिफिकेसन काम भइरहेको छ । डेढ महिनाअघि मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंह र काठमाडौं ३ का सांसद कृष्ण राई, स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच मुआब्जा विवादबारे मन्त्रिपरिषदमा लगेर टुंग्याउने सहमति भएको थियो ।

मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने सहमतिपछि स्थानीयले गर्दै आएको अवरोध हटाएका थिए तर पछि कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै स्थानीयले पुनः काम ठप्प पारेका छन् । अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्नेतले १५ दिनदेखि काम ठप्प भएको जानकारी दिँदै मन्त्रालयले गाँठो नफुकाएसम्म समाधान भन्न नसकिने बताए । ‘समितिले निर्णय गरे पठाइसकेको छ, छानबिन गरेर दिनुपर्ने/नपर्ने काम मन्त्रालयको हो,’ उनले भने, ‘मैले गर्ने बाँकी काम केही पनि छैन, अब म केही पनि गर्न सक्दैन ।’

मागेअनुसार मुआब्जा दिन नसकिने भन्दै उनले केही व्यक्ति वास्तविक पीडित भएको बताए । ‘केही पीडित भएकै हुन्, सबैले मुआब्जा पाउनुपर्छ भन्ने होइन, काम ठप्प भएको जसरी पनि काम सुचारु गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारलाई ठूलो क्षति भइरहेको छ ।’ वास्तविक पीडित पत्ता लगाएर मात्र मन्त्रालयले मुआब्जा दिनुपर्ने उनले बताए । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले वाग्मती ‘ब्युटिफिकेसन’ आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै त्यसबाट हात झिक्ने चेतावनी दिइसकेको आयोजना प्रमुख आशिष घिमिरे बताए ।

यसअघि पनि मुआब्जा विवादले लामो समयदेखि काम ठप्प भएपछि एडीबीले सहरी विकास मन्त्रालयलाई सहयोग रोक्ने चेतावनी दिइसकेको छ । ‘समाधान निकाल्न निकै ग्राहो भयो,’ उनले भने, ‘काम लथालिंग छ ।’ स्थानीयले वाग्मती नदीभित्रको १ सय ८८ रोपनीको मुआब्जा मागेको जनाउँदै उनले मन्त्रालयले तत्काल समस्या नसुल्झाए आयोजना अलपत्र पर्ने बताए । ‘४१ रोपनीको मात्र प्रमाण छ, अरूसँग केही पनि छैन, १ सय ४७ रोपनीको लालपुर्जा छैन, कसरी मुआब्जा दिने ?,’ उनले भने, ‘वास्तविक पीडित पत्ता लगाएर मुआब्जा दिँदा हुन्छ मन्त्रालयले गर्दा छानबिन गर्नुपर्छ, नत्र आयोजना स्वाहा हुने अवस्थामा पुगिसक्यो ।’

तत्कालीन अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २२ वर्षअघि किनारका जग्गाको मुआब्जा दिइसकेको छ । आयोजनाले २०७३ देखि परम्परागत शैलीको हरित उद्यान निर्माण अघि बढाएको हो । अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार नदीको बीचबीचमा ‘चेकड्याम’ निर्माण गरिनेछ । नदी र सडकबीचको खाली १० मिटर भागमा हरित उद्यान बन्दै छ ।

सडक दुई लेनको बनाइनेछ । तीन स्थानमा परम्परागत भकारी आकारका संरचना निर्माण गरिनेछन् र त्यसबाट मानिस सजिलै नदीसम्म पुग्न सक्नेछन् । वाग्मती पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष निरञ्जन पुडासैनीले १८८ रोपनीको लालपुर्जा भएको दाबी गरे । ‘पुर्ख्यौली सम्पति खोसेर हामीलाई सुकम्वासी बनाउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘आयोजना ठप्प होस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना होइन, सरकारले हाम्रो समस्या बुझिदिनुपर्‍यो ।’ यस अघि विभिन्न पटक सरकारले छानबिन समिति गठन गरेर मुआब्जा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको समेत उनले बताए । ‘सरकारले विभिन्न समयमा गरेको निर्णयको हामीसँग प्रमाण छ,’ उनले भने ।

सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले काम ठप्पबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । आयोजनाका अनुसार उद्यान २७ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । गोकर्ण ब्यारेजदेखि जोरपाटी पुलसम्म ३५ मिटर, त्यहाँबाट गुह्येश्वरीसम्म ४० मिटर र गुह्येश्वरीदेखि सिनामंगलसम्म करिब ३० मिटर बहाव कायम गर्दै दायाँबायाँ हरित उद्यान निर्माण गरिनेछ । टेकुतिरका २३ पुराना मन्दिरको जीर्णोद्धार गरिनुका साथै बल्खुमा ढल प्रशोधन केन्द्र बनाइनेछ ।

हरियालीको बीचमा साइकल लेन, फुटपाथसमेत रहनेछन् । गोकर्ण ब्यारेज रहेको स्थानमा पुलसमेत बनाइने छ । गुह्येश्वरीदेखि पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा भने कुनै संरचना निर्माण गरिने छैन । गोकर्ण–सुन्दरीजल खण्ड र सिनामंगल–बल्खु खण्डमा समेत परम्परागत शैलीको आधुनिक हरित उद्यान रहनेछ । यसैगरी धाप क्षेत्रमा वर्षातको पानी संकलनका लागि २४ मिटर अग्लो ड्याम बनाइँदै छ ।

कुल ८ लाख ५० हजार घनमिटर पानी संकलन गरेर सुक्खायाममा ४ सय लिटर प्रतिसेकेन्डका दरले नदीमा छोडिने र यसका लागि अहिले शिवपुरी वन्यजन्तु आरक्षभित्र काम भइरहेको छ । ड्याम बनाउन एडीबीले करिब ५२ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । त्यस्तै वाग्मतीको नागमतीमा ९० मिटर उचाइको ड्याम निर्माणको अध्ययन भइरहेको छ । नागमतीको ड्यामबाट २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने आयोजनाको अनुमान छ ।