शिक्षा विधेयक स्वीकृत

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद राधेश्याम अधिकारीले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरिकन कुनै पनि विधेयक तयार गर्न नहुने र संघीय शिक्षा नीति आउन लागेको हुँदा सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सांसद रामप्रित पासवानले दलितलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने भन्ने व्यवस्था भए पनि उच्च शिक्षा कुन तहको पढाइलाई लिइने हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउँदै देशको विविधताअनुरुप पाठ्यक्रम बनाइनुपर्ने सुझाव दिए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलले शिक्षासम्बन्धी ऐनहरुलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुसार बनाउनुपर्ने भएकाले सरकारले विधेयक संशोधन गर्नुपरेको बताए । उनले भने,'नेपालको उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति हाम्रो आवश्यकताअनुरुप हुन सकेका छन् कि छैनन् भन्ने विषय उठेको छ, सबै बालबालिका स्कुलबाट बाहिर नहुने भन्ने अभियान सुरु भइसकेको छ, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ ।' राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी जेठ ५ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।