१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

‘नागरिक अधिकार नरहे दुर्दशा’

काठमाडौँ — कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले नागरिक अधिकार अतिक्रमण भए जस्तोसुकै बलियो सत्ता पनि सिद्धिने चेतावनी दिएका छन् । विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे प्रतिनिधिसभामा मंगलबार छलफलका क्रममा उनले तीन दशकअघिको सोभियत संघ सम्झाए । 

मानव अधिकार भएको भए सोभियतका शासकहरूलाई आफ्ना जनताको अवस्था थाहा हुने थियो भन्दै गिरीले तर्क गरे, ‘लेख्ने–बोल्ने स्वतन्त्रता नभए सत्तावर्गलाई जनमत थाहा हुँदो रहेनछ । जनमत थाहा नहुँदा एकपटक जनता सडकमा निस्कँदा ट्यांक,

महाट्यांकहरू समाप्त भए ।’


त्यत्रो शक्तिशाली विश्वको एक महाशक्ति राष्ट्र त्यति सजिलै धराशायी हुन्छ भन्ने एक वर्षअघिसम्म कुनै पनि राजनीतिक विज्ञानले, कुनै पनि भविष्य वेत्ताले, कुनै पनि अर्थशास्त्रीले कल्पना पनि गर्न नसकेको उनले उल्लेख गरे ।


‘सोभियत संघ कलकारखानामा कम थिएन, उत्पादनमा कम थिएन, बम वर्षा सामग्री र क्षेप्यास्त्र पनि थिए, अणु बम थियो,’ उनले भने, ‘तर त्यहाँ मानव अधिकार थिएन ।’


सोभियत संघको विघटनको पाठ अझै पनि हाम्रो समसामयिक राजनीतिक सिद्धान्तले आत्मसात् गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘समाजवादमा जान्छु, समाजवाद उन्मुख हुन्छु भन्ने पार्टी र त्यसका नेताले ख्याल गर्नुपर्छ, लेख्ने–बोल्ने स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नागरिक अधिकारको प्रतिष्ठा भएको भए सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो दुर्दशा हुने थिएन ।’


बैठकमा उपस्थित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडातर्फ संकेत गर्दै उनले आगामी बजेटमा नेपालको परिस्थिति ख्याल गर्न आग्रह गरे । सामाजिक न्याय र उच्च वृद्धिदर सँगसँगै जाने भनेर सरकारको ल्याएको नीति विरोधाभासपूर्ण भएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीजी, तपाईं सामाजिक न्याय चाहनुहुन्छ भने वृद्धिदरको मोह छाडिदिनुहोस् ।’


प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?