‘नागरिक अधिकार नरहे दुर्दशा’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले नागरिक अधिकार अतिक्रमण भए जस्तोसुकै बलियो सत्ता पनि सिद्धिने चेतावनी दिएका छन् । विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे प्रतिनिधिसभामा मंगलबार छलफलका क्रममा उनले तीन दशकअघिको सोभियत संघ सम्झाए । 

मानव अधिकार भएको भए सोभियतका शासकहरूलाई आफ्ना जनताको अवस्था थाहा हुने थियो भन्दै गिरीले तर्क गरे, ‘लेख्ने–बोल्ने स्वतन्त्रता नभए सत्तावर्गलाई जनमत थाहा हुँदो रहेनछ । जनमत थाहा नहुँदा एकपटक जनता सडकमा निस्कँदा ट्यांक,
महाट्यांकहरू समाप्त भए ।’

त्यत्रो शक्तिशाली विश्वको एक महाशक्ति राष्ट्र त्यति सजिलै धराशायी हुन्छ भन्ने एक वर्षअघिसम्म कुनै पनि राजनीतिक विज्ञानले, कुनै पनि भविष्य वेत्ताले, कुनै पनि अर्थशास्त्रीले कल्पना पनि गर्न नसकेको उनले उल्लेख गरे ।

‘सोभियत संघ कलकारखानामा कम थिएन, उत्पादनमा कम थिएन, बम वर्षा सामग्री र क्षेप्यास्त्र पनि थिए, अणु बम थियो,’ उनले भने, ‘तर त्यहाँ मानव अधिकार थिएन ।’

सोभियत संघको विघटनको पाठ अझै पनि हाम्रो समसामयिक राजनीतिक सिद्धान्तले आत्मसात् गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘समाजवादमा जान्छु, समाजवाद उन्मुख हुन्छु भन्ने पार्टी र त्यसका नेताले ख्याल गर्नुपर्छ, लेख्ने–बोल्ने स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नागरिक अधिकारको प्रतिष्ठा भएको भए सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो दुर्दशा हुने थिएन ।’

बैठकमा उपस्थित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडातर्फ संकेत गर्दै उनले आगामी बजेटमा नेपालको परिस्थिति ख्याल गर्न आग्रह गरे । सामाजिक न्याय र उच्च वृद्धिदर सँगसँगै जाने भनेर सरकारको ल्याएको नीति विरोधाभासपूर्ण भएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीजी, तपाईं सामाजिक न्याय चाहनुहुन्छ भने वृद्धिदरको मोह छाडिदिनुहोस् ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा आयोगको आपत्ति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै अप्ठ्यारो पार्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकारले ल्याएकोमा मानव अधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ टोलीसँगको भेटमा मंगलबार आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रकाश वस्तीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सँगसँगै मानव अधिकार रक्षाका लागि चुनौती खडा भएको बताएका छन् । उनले प्रेस स्वतन्त्रताको विषय गम्भीर रहेको उल्लेख गदर्ैै यसमा अध्ययन गरेर आयोगले आधिकारिक धारणा लिने बताए ।

आयोगले बुधबार मिडिया काउन्सिल विधेयक र मानव अधिकार आयोगलगायतका विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । 'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सँगसँगै आयोगसम्बन्धी विधेयककै विषयमा पनि अहिले केही चासो देखाउनुपर्ने अवस्था अाएको छ,' कार्यवाहक अध्यक्ष वस्तीले भने ।

प्रेस स्वतन्त्रताको विषय मानव अधिकारसँग पनि जोडिने भएकाले यसलाई ध्यानाकर्षणमा लिन भन्दै महासंघ टोलीले आयोगका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको हो । महासंघले यसअघि सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलगायतसँग यस विषयलाई लिएर ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा रहेको १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने, न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी काउन्सिललाई दिने खालको प्रावधान विवादित छन् । यी प्रावधानमा आयोगका अधिकारीले पनि अचम्म मानेका छन् । 'कसैले मानव अधिकार उल्लंघन गरे तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयोगले जरिवाना निर्धारण गर्न सक्दैन,' आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले भने, 'तर मिडिया काउन्सिल विधेयकमा गलत खालको समाचार लेखेमा १० लाखसम्म जरिवाना निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान रहेछ, यो त अलिक अनौठो नै प्रावधान हो ।'

आयोग संवैधानिक निकाय हो । त्यसलाई त आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा तीन लाखभन्दा बढी जरिवाना गराउन नसक्ने व्यवस्था 'मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८' मा छ । तर सरकार नियन्त्रित खालको काउन्सिलले भने कुनै व्यक्तिले भूलवश गलत गर्दा पनि १० लाखसम्म जरिवाना गराउन सक्ने प्रावधान छ । 'यसले कुनै व्यक्तिले व्यक्ति हत्या गरेर मानव अधिकार उल्लंघन गरेभन्दा गलत समाचार लेख्ने कार्यको कारबाहीचाहिँ ठूलो हुने भयो,' आयोगका अर्का एक पदाधिकारीले भने ।

यसैबीच महासंघले मंगलबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समिति र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिका सभापतिहरूलाई भेटी विधेयक सच्याउन र फिर्ताका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । समितिका सभापतिहरूले विधेयकमा पर्याप्त छलफल गराउने र सरोकारवालाका धारणा समेट्न प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

महासंघले यही विषयलाई लिएर सडकमा समेत आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने आन्दोलन प्रायोजित भन्दै आएका छन् । महासंघका महासचिव रमेश विष्टले मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले आन्दोलन कुनै राजनीतिक उद्देश्यले नभई प्रेस स्वतन्त्रताका लागि भएकाले यसलाई तेजोवध गर्ने मन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्