जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीको नम्बर घटाउन प्रस्ताव

निजामती विधेयकमा छलफल
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सांसदहरूले जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्ने निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमु) नम्बर घटाउन सक्ने व्यवस्था कानुनमै गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जारी संघीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयकमा दफावार छलफल गर्ने क्रममा उनीहरूले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्दा पनि कासमुमा शतप्रतिशत नम्बर पाउने प्रावधानले विकृति बढाएको बताए । 

सांसदहरूले विभागीय प्रमुख मात्र नभई सबै तहका कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन सम्झौता गराउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । तोकिएको काम पूरा नगरे पनि विभागीय प्रमुखले कुनै जिम्मेवारी लिनु नपर्ने नीतिले विकास आयोजना अलपत्र परेको सत्ता र प्रतिपक्षी दुवै सांसदहरूको निष्कर्ष छ ।

‘हाकिमको चाकडी गरेर शतप्रतिशत नम्बर पाउने भएपछि काम किन गर्नुपर्‍यो ?’ नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले भने, ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन गोप्य होइन, पारदर्शी हुनुपर्छ ।’ छलफलमा उपस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्न नसकिने जानकारी सांसदहरूले गराएका थिए ।

नेकपाकै सांसद रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्रीको भनाइ र प्रस्ताव स्वीकार्न नसकिने बताइन् । ‘कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउन कानुनमा सुधार गर्ने बेला हो यो,’ उनले भनिन् । कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा विभागीय प्रमुखलाई काम ‘लगाउन सकिनेछ’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘लगाइनेछ’ भनेर बाध्यकारी बनाउन सांसदहरूले माग गरेका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा आयोजना प्रमुख, विभागीय प्रमुखसँग गरिएको योजना सम्झौताका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी नहुँदा प्रगति नदेखिएको तर्क सांसदहरूको थियो ।

संशोधन प्रस्ताव राखेका सांसदहरूले भने कामको प्रकृति र जिम्मेवारीअनुसार वार्षिक कार्ययोजना बनाएर सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सांसदहरूको प्रस्ताव विधेयकमा समावेश भए कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्मले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्छ । ‘हरेक विभागीय प्रमुखले सम्झौता गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी नहुने अवस्था छ,’ कांग्रेस सांसद गगन थापाले भने, ‘दण्ड पुरस्कारमा नजोडिए प्रतिफल आउँदैन ।’ विधेयकमा १ सय ६० जनाले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । संशोधन राख्ने सबै सांसदले विधेयकमा उल्लेख भएका प्रावधानले कार्यसम्पादनमा परिवर्तन हुन नसक्ने बताए ।

‘सजायको भागीदार नबनाए कामको प्रतिफल देखिँदैन,’ कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने, ‘कार्यसम्पादन सम्झौता सबै तहमा लागू गर्नुपर्छ । काम गरे पनि नगरे पनि हुने अवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ छलफलमा बोल्ने सबै सांसदले कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्मका कर्मचारीको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव यादव कोइरालाले राज्य व्यवस्था समितिमा दिएको जवाफ चित्त नबुझेपछि सांसदहरू उनीमाथि पनि खनिए । कर्मचारीले अडान लिने नभई
समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने सांसदहरूको धारणा थियो ।

सांसदहरू आक्रामक देखिएपछि मन्त्री पण्डितले विधेयकको प्रावधानबारे प्रस्ट पार्न खोजेका थिए । सांसद रेखा शर्माले मन्त्रीको भनाइ र सांसदको भावनामा ‘ग्याप’ देखिएको बताइन् । ‘काम बिग्रिए राजनीतिक नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक परिवर्तनसँगै हिँड्न सकेको छैन ।’

सांसद जनार्दन शर्माले आफ्नो कमजोरी लुकाउन मन्त्रालयका सचिवले फाइल लुकाएको प्रसंग उठाउँदै ‘ब्युरोक्रेसी’ चाकडीका लागि बनाइएको संगठन जस्तो देखिएको बताए । ‘चाकडी गर्ने ब्युरोक्रेसीसँगै राजनीतिक नेतृत्व घुलमिल भयो,’ उनले भने, ‘म मन्त्री भएका बेला निर्णय गर्नुपर्ने फाइललाई सचिवले तीन वर्षदेखि लुकाएको पाएँ ।’

बैठकमा मन्त्री पण्डित र सचिव कोइरालाले आलटाल गरेको भन्दै सांसदहरूले विधेयकमा आफ्नो मागअनुसार पुनर्लेखन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने समिति सभापति शशि श्रेष्ठसँग आग्रह गरेका थिए । कर्मचारीले मिलाएर ल्याउने मात्र होइन, संशोधन समावेश गरेर विधेयक ल्याउनुपर्ने सांसदहरूको माग थियो । त्यसपछि सभापति श्रेष्ठले भनिन्, ‘मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँछु । मन्त्रालयले विधेयकको पक्षमा ‘डिफेन्स’गर्ने होइन, सांसदहरूको भावनाअनुसार भाषा मिलाएर ल्याउनुहोस् ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘नागरिक अधिकार नरहे दुर्दशा’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले नागरिक अधिकार अतिक्रमण भए जस्तोसुकै बलियो सत्ता पनि सिद्धिने चेतावनी दिएका छन् । विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे प्रतिनिधिसभामा मंगलबार छलफलका क्रममा उनले तीन दशकअघिको सोभियत संघ सम्झाए । 

मानव अधिकार भएको भए सोभियतका शासकहरूलाई आफ्ना जनताको अवस्था थाहा हुने थियो भन्दै गिरीले तर्क गरे, ‘लेख्ने–बोल्ने स्वतन्त्रता नभए सत्तावर्गलाई जनमत थाहा हुँदो रहेनछ । जनमत थाहा नहुँदा एकपटक जनता सडकमा निस्कँदा ट्यांक,
महाट्यांकहरू समाप्त भए ।’

त्यत्रो शक्तिशाली विश्वको एक महाशक्ति राष्ट्र त्यति सजिलै धराशायी हुन्छ भन्ने एक वर्षअघिसम्म कुनै पनि राजनीतिक विज्ञानले, कुनै पनि भविष्य वेत्ताले, कुनै पनि अर्थशास्त्रीले कल्पना पनि गर्न नसकेको उनले उल्लेख गरे ।

‘सोभियत संघ कलकारखानामा कम थिएन, उत्पादनमा कम थिएन, बम वर्षा सामग्री र क्षेप्यास्त्र पनि थिए, अणु बम थियो,’ उनले भने, ‘तर त्यहाँ मानव अधिकार थिएन ।’

सोभियत संघको विघटनको पाठ अझै पनि हाम्रो समसामयिक राजनीतिक सिद्धान्तले आत्मसात् गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘समाजवादमा जान्छु, समाजवाद उन्मुख हुन्छु भन्ने पार्टी र त्यसका नेताले ख्याल गर्नुपर्छ, लेख्ने–बोल्ने स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नागरिक अधिकारको प्रतिष्ठा भएको भए सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो दुर्दशा हुने थिएन ।’

बैठकमा उपस्थित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडातर्फ संकेत गर्दै उनले आगामी बजेटमा नेपालको परिस्थिति ख्याल गर्न आग्रह गरे । सामाजिक न्याय र उच्च वृद्धिदर सँगसँगै जाने भनेर सरकारको ल्याएको नीति विरोधाभासपूर्ण भएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीजी, तपाईं सामाजिक न्याय चाहनुहुन्छ भने वृद्धिदरको मोह छाडिदिनुहोस् ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्