हराउँदै लामा खाम बोली

कान्तिपुर संवाददाता

सिमकोट — हुम्लाको उच्च हिमाली भेकमा बोलिने लामा खाम बोली भाषा जनजिब्रोबाट हराउँदै जान थालेको छ । स्थानीय बासिन्दा सहरबजारतिर बसाइँ सर्नु र युवापुस्तामा भाषाप्रति मोह हराउँदै जानुले यो संकटमा पर्न लागेको हो ।लामा खाम हुम्लाका लामा समुदायको मातृभाषा हो 

यसकोआफ्नै लिपि छैन । तर, गौतम बुद्धले सुरु गरेको लिपिलाई उनीहरूले आप्mनो भाषाको लिपि मान्दै आएका छन् । लामा सांस्कृतिक मञ्च, हुम्लाका अध्यक्ष धर्मनन्द लामा आफ्नो लिपि नहुँदा गाह्रो भएको बताउँछन् । ‘हाम्रै समुदायका मान्छेहरू पनि नेपाली भाषा बोल्छन् र नेपालीमै कामकाज गर्छन्,’ उनले भने, ‘आफ्नै भाषामा काम गरे पनि त्यसलाई नेपालीमा उल्था गर्नुपर्ने बाध्यता छ, यसले गर्दा मातृभाषा बिरानो हुन थालिसक्यो ।’

नाम्खा गाउँपालिकाको पूरै क्षेत्र र सिमकोट गाउँपालिकाको वडा १ को डोजाम, वडा ३ को बरागाउँ, लिमाटाङ र चोर्पा तथा वडा ४ को बुरौंसेमा लामा खामभाषीको संख्या अधिक छ । सिमकोट ३ का वडाध्यक्ष जिङनेत लामाले उक्त वडामा लामा खाम भाषा बोल्न सक्ने स्थानीयको संख्या १ हजार ७ सय ४७ रहेको बताए ।

त्यस्तै, डोजाममा करिब ६ सय र बुरौंसेमा करिब ७ सयको संख्यामा लामा खामभाषीको संख्या रहेको सम्बन्धित वडाका अध्यक्षहरूले जानकारी दिए । नाम्खामा भने करिब ४ हजार ५ सय व्यक्तिलाई लामा खाम भाषा बोल्न आउने गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु लामाले बताए । लामा खाम भाषासँग यति ठूलो संख्याको सम्बन्ध रहे पनि प्रचलनमा नरहनु र संवाद गर्दा नेपाली भाषाको सहारा लिनु विडम्बना रहेको लामा सांस्कृतिक मञ्चका अध्यक्ष लामा बताउँछन् ।

आप्mनो क्षेत्रमा बोलिने मातृभाषाको प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको पनि हो । यसलाई स्थानीय तहले पाठ्यक्रम बनाई लागू गर्दा भाषा संरक्षणमा टेवा पुग्न सक्छ । तर, लामा खाम भाषा बोलिने क्षेत्रका विद्यालयमा यो भाषा पाठ्यपुस्तकमा समावेश छैन । नाम्खा गाउँपालिका अध्यक्ष लामा यहाँको मातृभाषालाई विद्यालय तहको
पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्न आवश्यक भए पनि हालसम्म समावेश गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘आगामी आवमा हामीले लामा खाम भाषालाई विद्यालयको स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने सोच बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘यसो गर्न सकियो भने मातृभाषा जोगाउन टेवा पुग्न सक्छ ।’ पाठ्यक्रम बनाइहाले पनि यो भाषा पढाउने शिक्षकको भने समस्या हुने उनले बताए ।

सिमकोट गाउँपालिका ३, लिमाटाङका रिनजिन लामा मातृभाषाको जगेर्ना गर्न सरकार र सरोकारवालाले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । बेलैमा ध्यान नदिए आफ्नै भाषा भुल्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । ‘हामीभन्दा पछिल्लो पुस्तालाई बेलैमा यो भाषा सिकाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पुरानो पुस्ताले भाषा बोल्दै आए नयाँले बिर्संदै जान थालेको छ ।’

लामा खाम भाषा आफ्नै थलोबाट लोप मात्र हुने अवस्थामा मात्र पुगेको छैन, सरकारको आधिकारिक अभिलेखमा समेत अहिलेसम्म राखिएको छैन । भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लामा खाम भाषाबारे जानकारी दिए पनि अनुसन्धान गर्न नसकिएको बताए ।

छपाल लामा (प्रशिक्षार्थी)

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ १०:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फेवामा गेग्रान रोक्न चेक ड्याम

दीपक परियार

लेखनाथ — फेवातालमा पस्ने माटो र गेग्रान नियन्त्रणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले जलाधार क्षेत्रमा चेक ड्याम र सिल्ट ट्र्याप बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले पोखरा महानगरसँगको सहकार्यमा एकीकृत फेवाताल संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै त्यसका लागि टेन्डर आहवान गरेको हो । 

महानगरले तयार गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार अँधेरी खोला, घाँटीछिना, लौरुक खोला र बेतेनी खोलाका दुई ठाउँमा चेक ड्याम र सिल्ट ट्र्याप बन्नेछन् ।

सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ मा प्रदेश सरकारलाई तीन वर्षभित्र चेक ड्याम बनाई तालभित्र पानी मात्रै पस्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले काम सुरु गरेको हो । चेक ड्याम बनाउन प्रदेश र महानगरले ५०/५० प्रतिशत रकम खर्र्च गर्ने छन् । ड्याम निर्माणमा ३४ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

तालको माथिल्लो तटीय क्षेत्रका जलाधारमा ड्याम बन्ने भए पनि फिर्के, बुलौंदीलगायत खोलाको विषयमा प्रदेश र महानगर चुप छन् । महानगरको सराङकोट, कास्कीकोट, पुम्दीभुम्दी, चापाकोट, भदौरेतामागी र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको ढिकुरपोखरी फेवा जलाधारअन्तर्गत पर्छन् ।

यी ठाउँको पानीढलो फेवाताल हो । यसको क्षेत्रफल १ सय २३ वर्ग किलोमिटर छ । जलाधारमा ४४.५ प्रतिशत भूभाग कृषि क्षेत्र छ । ४४ प्रतिशत वन र ४.१ प्रतिशत पानी क्षेत्रले ओगटेको छ । हर्पन र अँधेरी मुख्य खोला भए पनि यसका १९ वटा उपजलाधार क्षेत्र छन् ।

जलाधार क्षेत्रमा अधिक वर्षा, कमजोर चट्टान, भिरालो जमिनमा खेती, जथाभावी खनिएका ग्रामीण सडकजस्ता प्राकृतिक र मानवजन्य कारणबाट जलाधारीय सम्पदाको क्षयीकरण भइरहेको छ । तालले ओगटेको क्षेत्रफल विस्तारै खुम्चिँदै गई उकासिएका जग्गामा खेतीपाती हुने गरेको छ । माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा खेतीपाती छरिएर रहेका वन जंगल, बस्ती र ग्रामीण सडकका कारण तल्लो तटीय क्ष्ँेत्रमा थेग्रीकरणको मात्रा बढिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।

हर्पनखोला र त्यसका सहायक खोलाले तालमा बालुवा, माटो र गेग्रान थुपार्छ । अँधेरी र बेतिनीजस्ता सहायक खोलाले धेरै थिग्रनी ओसार्छन् । अँधेरी खोलाको उपल्लो जलाधार क्षेत्रमा हुने पहिरो र गल्छी थिग्रेनीका प्रमुख स्रोत हुन् ।

यसका अलावा सेती नहर, बुलौँदी र फिर्के खोलाले सहरी क्षेत्रको फोहोरमैलासमेत तालमा ओसार्छन् । केही मात्रामा यी खोलाले र नहरले पनि पाँगो माटो ओसार्ने भएकाले वार्षिक रूपमा तिनले थुपार्ने थिग्रेनीको मात्रा उल्लेखनीय हुन पुग्छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा चेक ड्याम बनाउने काम अघि बढेको बताए । ‘सर्वोच्चको फैसलाअनुसार तीन वर्षभित्र सक्ने गरी काम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले फेवाताल पुरिने समस्या स्थायी रूपमा समाधान हुन्छ ।’

पाँच दशकको अन्तरालमा तालको क्षेत्रफल ५० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । सन् १९९८ मा जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले गरेको क्रमबद्ध अनुसन्धानअनुसार सन् १९५६ मा झन्डै १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको ताल सन् १९७६ मा आइपुग्दा ५.५ वर्ग किमिमा सीमित थियो । सन् १९९८ मा केवल ४.४ वर्ग किमि मात्र भयो । हाल तालको क्षेत्रफल ४.२ वर्गकिमि मात्रै छ ।

विश्व वन्यजन्तु कोषको सहयोगमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रमको अध्ययनले १ सय ९० वर्षमा फेवाताल पुुरिने अनुमान गरेको छ । सन् २०१३ मा गरिएको अध्ययनअनुसार वार्षिक सरदर १ लाख ८० हजार घनमिटर गेग्रान फेवातालमा पुग्छ । हाल ४३९ हेक्टरमा फैलिएको फेवातालको सबैभन्दा गहिरो भाग लगभग २३ मिटर रहेको छ भने सरदर गहिराइ ९.६ मिटर मात्रै छ ।

फेवातालको माटो झिक्ने कार्य भने हाल महानगरले रोकेको छ । ताल किनारको माटो झिक्दै सिमसार पुर्न प्रयोग भएपछि उक्त कार्य रोकेको पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले बताए । उनले तालको चार किल्ला प्रमाणित भएपछि माटो झिकेर अन्यत्रै व्यवस्थापन गरिने जनाए ।

वन मन्त्रालयले सन् २०१४ मा पञ्चासे संरक्षित क्षेत्रमा पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलन कार्यक्रम (ईबीए) लागू गर्‍यो । ईबीएले पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित फेवाताल संरक्षण गर्न थिग्रेनी नियन्त्रण प्रविधि तथा थिग्रेनी बाँध डिजाइनको विकास गर्‍यो । तत्कालीन पश्चिमाञ्चल क्ष्ँेत्रीय वन निर्देशनालयको रेखदेखमा विज्ञको टोलीले एउटा विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । ऊर्र्जा तथा वातावरण विकास मञ्च प्रालि (फिड) का इन्जिनियर सञ्जय देवकोटा र डा.वसन्तराज अधिकारीको नेतृत्वमा खटिएको विज्ञ टोलीले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो ।

प्रतिवेदनअनुसार आठ उपजलाधारबाट हर्पन खोला उपत्यकामा जम्मा भएको थिग्रेनीको परिमाण झन्डै २७ लाख ८४ हजार घनमिटर छ । फेवा जलाधारको भू-उपयोगबाट वार्षिक १ लाख २९ हजार ४ सय ९० घनमिटर भू-क्षय हुन्छ । यसको धेरै परिमाण खेतबाट बग्छ । अध्ययनले अनियमित वर्षालाई भू-क्षयको अर्को कारण मानेको छ ।

पामेको हर्पनभन्दा केराबारी र घाँटीछिनामा भएको थिग्रेनी मोटा छन् । नदी तालतर्फ पुग्न लाग्दा यसको शक्ति कम हुँदै जाने हुँदा मोटा थिग्रेनी जति पछाडी थुप्रिन्छन् र मसिना थिग्रनी मात्र पानीसँग बग्दछ । अध्ययनले देखाएबमोजिम तालको पिँधमा मसिना थिग्रनी जम्मा भएका छन् ।

खहरे खोलाले ल्याएको मोटाखाले थिग्रेनीको ठूलो परिमाण केराबारी क्षेत्रमा नै थुप्रिन्छ । त्यसदेखि तल खोलको बगाउने शक्ति कम हुँदै जान्छ । जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालयको अध्ययनअनुसार वार्षिक भू-क्षय १ लाख ७५ हजारदेखि २ लाख २५ हजार घनमिटरसम्म हुन्छ ।

ईबीएको अध्ययनले पनि फेवातालमा माटो भित्रिन नदिन दुई ठूला सिल्टेसन चेक ड्याम र एक थिग्रेनी जम्मा गर्ने डिसिल्टेसन बेसिन बनाउन सुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनमा आधारित रहेर महानगरले डीपीआर तयार गरेको हो ।
महानगरका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सोभियत खडकाले ठूला संरचनाबाहेकमा पनि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको बताए ।

उनका अनुसार थिग्रेनी नियन्त्रणमा नदी किनार र गल्छी संरक्षण, भीर स्थिरीकरण, बिरुवारोपण, जैविक बार, बाटलिङ, जैविक चेकड्याम, बाँस रोपणजस्ता बायोइन्जिनियरिङ प्रविधिमा उक्त रकम खर्च हुनेछ । सुक्खा ढुंगाको पर्खाल, ढुंगाको रिप र्‍याप, सुुक्खा ढुंगाको चेक ड्याम, तारजालीको चेक ड्यामलगायत साधारण सिभिल इन्जिनियरिङ प्रविधि पनि अपनाइने छ ।

अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनमा जलाधार क्षेत्रका १ सय १७ स्थानमा भीर स्थिरीकरण गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । हर्पन खोलामा पानीको बहाव नाप्ने केन्द्र स्थापना, कम्प्युटरजडित साधारण पिजोमिटर स्थापना र मौसम विज्ञान केन्द्र स्थापना गर्न सके उत्तम हुने टोलीको सुझाव छ ।

महानगरले दुई वर्षअघि इशानेश्वर कन्सल्टेन्सीलाई डीपीआर बनाउने जिम्मा दिएको थियो । कन्सल्टेन्सीले क्षमताअनुसार २० देखि २२ करोड रुपैयाँसम्ममा चेक ड्याम बनाउन सकिने गरी डिजाइन गरेको थियो ।

यसअघि खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा चेक ड्याम निर्माण गर्ने योजना थियो । मन्त्रालयको सहलगानी कोषबाट ८५ प्रतिशत र महानगरले १५ प्रतिशत ब्यहोर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएपछि प्रदेश सरकार गठन र सर्वोच्चको आदेशपछि उक्त योजना अगाडि बढेको थिएन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ १०:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्