जिल्ला प्रशासनकै जग्गा कब्जा

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको २५ र प्रहरीको २१ बिघामा मुक्तकमैया र सुकुम्बासीले घर बनाई बसिरहेका छन् 
दुर्गालाल केसी

दाङ — धार्मिक गुठी, विश्वविद्यालय, विद्यालय र विभिन्न सामुदायिक संस्थाले कब्जा जग्गा फिर्ताका लागि जिल्ला प्रशासन र प्रहरीसामु हारगुहार गरिरहेका छन् । दाङमा भने प्रहरी र जिल्ला प्रशासनकै जग्गा कब्जामा परेको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नाममा रहेको घोराही उपमहानगरपालिका-१६, सानी अम्बापुरस्थित २५ बिघा जमिन १५ वर्षदेखि कब्जामा छ ।

लगत लिन छुटेका मुक्त कमैयाका नाममा ०६१ साउन ४ गते घोराही-तुलसीपुर सडक खण्डको छेउमै रहेको जग्गा कब्जा भएको हो । त्यतिबेला एकसाथ १ सय २० घर-परिवार टहरा बनाएर बसेका थिए । अहिले त्यहाँ ५० घर छन् । उनीहरूले ठूलठूला घर बनाएका छन् । अरू आफ्नै घरबास भएको ठाउँमा फर्किसकेका छन् ।

लमहीको टिकुलीगढस्थित प्रहरी स्कुलको २१ बिघा जग्गा भूमिहीनका नाममा कब्जा भएको छ । ०६४ माघ १६ मा उक्त जग्गा कब्जा भएको हो । संविधानसभा निर्वाचन नजिकिएका बेला नेताहरूको आडमा स्कुलको जग्गा प्रतिपरिवार डेढ कट्ठाका दरले भागबन्डा गरी झुप्रा बनाइएका थिए ।

कतिपयले झुप्रा बनाएर छाडेका छन् । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी बेलबहादुर पाण्डेले राजनीतिक दलहरू तयार नहुँदासम्म कब्जा जग्गा खाली गर्न समस्या रहेको बताए । ‘चुनावका बेला जग्गा कब्जा गरेर बसेकाहरू राजनीतिक दलहरूले नभनी छाड्न मान्दैनन् । हामीले मात्रै हटाउन खोजेर सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘हामीले धेरै पटक प्रयास गरेका पनि हौं तर सम्भव भएको छैन ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले सुकुम्बासीका नाममा अन्य मानिसले पनि जग्गा कब्जा गरेको बताए । ‘जग्गा कब्जा गर्ने सबै सुकुम्बासी र मुक्त कमैया होइनन्,’ उनले भने, ‘महँगो जग्गा पाइहालिन्छ भनेर बस्नेहरू छन् ।’ घर बनाएर बसेकालाई हटाउन सहज नभएको उनले बताए । प्रजिअ रिजालले कब्जा जग्गाको विवरण संकलन गर्न जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा समिति बनाइए पनि विवरण संकलन नभएको बताए । ‘लगत संकलनका लागि सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा समिति बनाइएको छ तर विवरण आएको छैन,’ उनले भने, ‘विवरण नहुँदा केही कदम चाल्न सकिएको छैन ।’

सुकुम्बासी र मुक्त कमैयाहरू भने बाध्यताले प्रहरी र प्रशासनको जग्गामा बस्नुपरेको बताउँछन् । ‘कमैयाबाट मुक्ति पाइयो । आफ्नो घरबास थिएन, सरकारले केही दिएन,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सानी अम्बापुरस्थित जग्गामा बसेकी सन्तोली चौधरीले भनिन्, ‘बस्ने ठाउँ नभएपछि सरकारकै जग्गामा बसेका हौं । आफ्नो जग्गा हुनेहरू छाडेर गइसके । हामी केही नभएकाहरू यहाँ छौं ।’

सानी अम्बापुरमै बसेका जंगबहादुर चौधरीले पनि बाध्यता सुनाए, ‘म ससहनियामा जन्में । आठ वर्षको उमेरमा कमैया बसें । कमैया मुक्तिपछि जीवन धान्ने केही उपाय भए । सरकारले बसोबासको व्यवस्था गर्छु भन्यो तर केही गरेन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ १०:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोसेली ‘युरिया’

आनन्द गौतम

ताप्लेजङ — फुङलिङ नगरपालिका ९, हाङदेवाका वैकुण्ठ न्यौपानेले झापा चारआलीमा रहेकी छोरीलाई फोनबाट युरिया मल पठाइदिन आग्रह गरे । ‘दाजु बिर्तामोडमा आएको छ, यो पटक तिमीले सधैं पठाएजस्तो आँप, अंगुर पर्दैन, भेट्यौ भने युरिया मलचाहिँ एक बोरा पठाइदेऊ,’ उनले भने ।

छोरीले पनि कृषि सामग्री संस्थानबाट आफ्नै बालीमा लगाउन निकालेको १ बोरा पठाइदिइन् । वैकुण्ठ भन्छन्, ‘अहिले यो सबैभन्दा उत्तम कोसेली भइदियो ।’ वैकुण्ठकै जस्तो आफन्तले तराईबाट पहाड उक्लनेले यति बेला चिनी, चिउराको साटो १०/१५ केजी मल कोसेलीका रूपमा बोकेर आउन थालेका छन् ।

मगाउनेले पनि त्यसै गर्न थाले । छिमेकी चन्द्र कालिकोटेले जिल्लामा नपाएपछि आफूले त्यसैगरी मगाएको तर आइनपुगेको सुनाए । मकै गोड्ने बेला मलको हाहाकार भएपछि पहाडमा बस्ने आफन्तको कोसेलीका रूपमा पहिलो रोजाइ युरिया मल भएको छ । यतिबेला मकैलाई मल दिने बेला भएको छ । दोस्रो पटक मकै धमाधम गोड्ने बेला भएको । मकै उम्रिएको एक महिनापछि पहिलो पटक गोठे मल लगाएर गोडिन्छ ।

त्यसको डेढदेखि २ महिनापछि रासायनिक मल लगाएर र मकैको बोटको फेदलाई माटोले छोपिन्छ । ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुमलगायत पहाडी जिल्लाका किसानले मकैमा धान चमर निस्किएपछि मल लगाउँछन् । त्यतिबेला घोगा लाग्न सुरु भएको हुन्छ । मलको सहायताले राम्रो दाना लाग्ने बुझाइ किसानको छ ।

यो बेला मल लगाउन नसके मकै पहेंलो हुने र राम्रो दाना नलाग्ने हुन्छ । ताप्लेजुङलाई वार्षिक कम्तीमा ७ सयदेखि १ हजार टनसम्म युरिया मल आवश्यक पर्छ । कृषि सामग्री संस्थान झापा बिर्तामोडका अनुसार यो वर्ष बल्ल २१ टन मल निकासा भएको छ ।

अनुदानको मल नभएकाले कम मात्रै दिन सकिएको संस्थानले जनाएको छ । मल आयात भने कृषि सहकारी संस्थाले गर्छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रको सिफारिसमा सहकारीले भित्र्याउने गरेका हुन् ।

यसअघि तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले मलको व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । कृषिले पनि सहकारीमार्फत कृषकसम्म पुर्‍याउँथ्यो । पहाडमा गहुँ, मकै र चैते धानमा रासायनिक मल लगाइन्छ । हिउँदे धानमा भने यहाँका किसानले रासायनिक मल लगाउँदैनन । मुख्य गरी मकैमा अधिकांशले प्रयोग गर्छन् ।

कञ्चनजंघा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष चन्द्र यवागुका अनुसार प्रतिकिसान १० देखि १५ किलोसम्म मल वितरण गरिएको छ । गत वर्ष ५ सय बोरा मल ल्याएको सहकारीले यो वर्ष जम्मा ५० बोरा मात्रै ल्याएको उनले बताए । संस्थानमा मल नपाएपछि साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट ल्याएको उनले बताए । मल पर्याप्त नभएको भन्दै झापाबाटै नदिए पनि सहकारी ल्याउन नसकेका हुन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पुर्‍याउने उद्देश्यले कृषि ज्ञान केन्द्रले सहकारी भने गाउँगाउँकालाई पनि छनोट गरेको छ । अबको १५ दिन पनि मल नपाए मकै सबै फाँडा हुने फुङलिङ नगरपालिका ३ का रुद्र बराल बताउँछन् । ६० रोपनीमा मकैबाली लगाएका बरालले अहिलेसम्म १२ किलो पाएको बताए । पर्याप्त नभएकाले दिनहुँ सदरमुकाम आएर मल सोधखोज गरिरहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ १०:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्