क्रसर उद्योग हटाउन माग राख्दै डेढ महिनादेखि रिले अनशनमा

अभियानका अध्यक्ष सम्बरबहादुर राईले एउटै वडामा हाल सञ्चालनमा आएको २ वटा क्रसर उद्योगको असर चौतर्फी देखिन थालेकोले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताए । 'डेढ महिनादेखि हामीले निरन्तर गर्दै आएको आन्दोलन सङ्घीय र प्रदेशसभाका सांसद लगायतका नेता ज्युहरूले हेरेर जानु भएको छ तर अहिलेसम्म कुनै प्रगतिको अनुभूति हुनसकेको छैन,' उनले भने,'केही दिन अघि जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन समिति गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको जानकारी पाएको मात्रै हो ।' आफूहरूको माग पूरा नहुञ्जेल आन्दोलन जारी रहने उनले सुनाए ।

अनशनरत कमल रिमालका अनुसार यहाँ मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योगको असरले जमिनमुनिको पानीको सतह भासिँदै गएकाले खानेपानीको हाहाकार, बालीनाली नसपि्रनु, गाउँमा चलेको टिपरले बाटो नै नदेखिने गरी धूलो उडाउँदा गाउँमै बस्न नसकिने लगायतको समस्या छ । 'बालबालिकालाई विद्यालय पुर्‍याउन पनि टिपर चल्दा समस्या हुन्छ,' उनले भने, 'चलेको दुईवटा क्रसरको आवाजले गाउँमा बस्ने अवस्था नभएकोले बालबालिकाको पढाइको कुरै भएन ।' क्रसर उद्योग बन्द नहुञ्जेल आफूहरूको आन्दोलन नरोकिने उनले सुनाए ।

स्थापना भएका र स्थापना हुन लागेका कुनै पनि क्रसर उद्योगले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।

उर्लाबारी-६ का जनप्रतिनिधि सचिन शाक्यको माँ पाथीभरा क्रसर उद्योग निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको, मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका बबीकुमार राईको देवीस्थान मिनरल्स क्रसर उद्योग निर्माण सुरु गरेको र पंकज शाक्यले सिद्धार्थ एग्रोगेट क्रसर उद्योग स्थापनाको तयारी गरेकाले गाउँ बासी आतंकित भएको अध्यक्ष राईको भनाई छ ।

यस्तै, उर्लाबारी १ तीन खोप्रेका मातृकाप्रसाद लुइँटेलको आँगनमै पूर्वेली क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ । उद्योगबाट उडेको धूलोले उनको घरमा बस्ने अवस्था छैन । लुइँटेलले उद्योग र उद्योगीको विरोधमा बोल्न समेत पाएका छैनन् । उद्योगको विरुद्धमा केही बोल्दा कुण्डलेमुण्डलेहरु हतियार लिएर घरमै ज्यान मारिदिने भन्दै आउने गरेको उनको गुनासो छ ।

उर्लाबारी नगर प्रमुख खड्गबहादुर फागोले यहाँका मापदण्ड विपरीतका क्रसरहरू बन्द रहेको बताए । उनले क्रसरहरू बन्द रहेको भनेपनि उनको समेत लगानी रहेको पूर्वेली क्रसर सञ्चालन भइरहेको स्थानीयवासीले गुनासो पोखे ।

जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोख्रेलले प्रदेश सरकारले उर्लाबारीमा देखिएको क्रसरसम्बन्धी समस्या समन्वय गरिदिन दिएको निर्देशन बमोजिम आफूहरूले एउटा कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको बताए । 'हामीले जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय क्रसरसम्बन्धी अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेका छौँ,' उनले भने, 'यहाँका अधिकांश क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत भएको तर त्यो बन्द गर्ने अधिकारी हाम्रो होइन ।'

प्रदेश १ स्थित १ सय ३७ तहस्थित खोला नालाबाट प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नदीजन्य पदार्थ निकासी कर असुलीको लक्ष्य १ अर्ब लिएको छ । जसमा ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको र ६० प्रतिशत स्थानीय तहमा जान्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

एकै वडामा ५ क्रसर उद्योग