दोहोरो नागरिकताको छानबिन सुरु

बिनु तिम्सिना

विराटनगर — भारत र नेपाल दुवै देशको दोहोरो नागरिकता लिने सुनसरी इनरुवाका व्यापारी छगनलालको विषयमा प्रशासनले छानबिन सुरु गरेको छ । सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवाका व्यापारी छगनलाल शर्माले नेपाल र भारतको दोहोरो नागरिकता लिएको समाचार प्रकाशन भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले यस विषयमा छानबिन सुरु गरेको बताएको छ ।

छगनलाललाई झिकाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोमबार नै पत्र काटेर पठाइसकेको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रतीले जानकारी दिए।

छगनलालको दोहोरो नागरिकताको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै उप्रेतीले उनको बयान पश्चात परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत् भारतमा देखिएका कागजपत्र झिकाउने बताए।'कान्तिपुरमै समाचार आएपछि हामिले थाहा पायौँ,' प्रमुख जिल्ला अधिकारी उप्रतीले भने, 'हामिले छगनलाललाइ झिकाउन पत्र काटिसकेका छौँ, यो विषयमा उसको बयान लिइसकेपछि आवश्यक कारबाही हामी गर्छौँ।'

इनरुवा बजारमा सुरज फेन्सी स्टोर कपडा पसल सञ्चालन गरेर बसेका छगनलालले ३४ वर्षको उमेरमा २०३४ सालमा नेपालमा वंशजको नागरिकता लिएको देखिन्छ। नेपालको नागरिकता नम्बर ६२५६/२७१९ रहेका उनको भारतको निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा ०३३०५१९ नम्बरको मतदाता परिचयपत्र भेटिएपछि उनले दोहोरो नागरिकता राखेको खुलेको हो।

छगनलालका विरुद्धमा यस अघिपनि विभिन्न चरण उजुरीहरु नपरेका हैनन्। डकुमेन्ट नम्बर डीडी ७४००५२६८५ एनपीबाट सन् २०१७ जुलाई २३ तारिकमा गृहमन्त्रालयमा र डीडी ७४००५२६५४ एनपी नम्बरबाट सतर्कता केन्द्रमा समेत छगनलालको दोहोरो नागरिकताका विषयमा उजुरी परेको छ।

त्यस्तै उनको दोहोरा नागरिकताको विषयमा २०७४ साउन ८ गते ९५१ दर्ता नम्बरको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौंमापनि उजुरी दर्ता भएको छ।त्यस्तै अख्तियारको इटहरीस्थित कार्यालयमा पनि १६५ दर्ता नम्बरको उजुरी २०७४ साउन ९ गते नै परेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद पराजुलीले भने त्यसबेला उजुरी लिन नमानेको स्रोतले बतायो। दर्ता भएका उजुरी उपरपनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही हुन नसक्नुले पनि छगनलालको प्रभाव कति रहेछ भनेर प्रमाणित भएको स्रोतको भनाई छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीमा छगनलालको दोहोरो नागरिकताका विषयमा उजुरी आएको भएपनि उक्त फायल गृह मन्त्रालय पठाइएको प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र ढकालले बताए। कार्यालयको तर्फबाट आवश्यक कारबाही टुंग्याएर थप कारबाहीका लागि २०७५ साउन मै गृह मन्त्रालय पठाइसकेको उनले जानकारी दिए।

२०००००८१०६८६ नम्बरको रासनकार्ड लिएका छगनलालले २०२९४ नम्बरको मगनलाल रामावतको पसलबाट भारत सरकारले दिने रासन लिने गरेको देखिएको छ। छगनलालले २०१७ मा राजस्थानको बिकानेर जिल्लामा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १३ मा मतदान गरेको देखिएको छ। भने नेपालमा १६७१९७१ नम्बर मतदाता परिचयपत्र लिएका उनले इनरुवाको भगवती माविमा रहेको निर्वाचन केन्द्रबाट समेत मतदान गरेको देखिएको छ।

नेपालको संविधान अनुसार नेपालमा १५ वर्ष बसोबास गरेको र देशकालागि महत्वपूर्ण योगदान गरेको व्यक्तिलाई सरकारले आवश्यक ठानेको अवस्थामा मात्रै गृहमन्त्रालयले अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान छ। भारतीय नागरिकले कुनैपनि अवस्थामा वंसजको नागरिकता भने नपाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी उप्रेतीले बताए।

'जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वंसज र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता मात्रै वितरण गर्छ,'अंगीकृत नागरिकता गृहमन्त्रालयले नै वितरण गर्छ, तर यसका लागि धेरै प्रक्रियाहरु छन् जो कोहिले लिन सक्दैन्, छगनलालको विषयमा अनुसन्धान भईरहेको छ, भारतको नागरिकता त्यागेको भएपनि उनले वंसजको नागरिता नपाउनुपर्ने हो।'

छगनलालले मात्रै नभई उनका तीनजना छोरा र उनीहरुका श्रीमतीको समेत दोहोरो नागरिकता लिएका छन्। छगनलालका जेठा छोरा रमेशकुमार,सुरेशकुमार र आषिशको समेत दोहोरो नागरिकता लिएको देखिन्छ। इनरुवामा व्यापारगरी बस्दै आएका अन्यको धेरैले दोहोरो नागरिकता लिएको स्रोतको दाबी छ। नेपाल नागरिकता ऐनमा दोहोरो नागरिकता लिनेलाई ५ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँया जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

क्रसर उद्योग हटाउन माग राख्दै डेढ महिनादेखि रिले अनशनमा

देवनारायण साह

मोरङ — एउटै वडामा ५ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न थालेको विरोधमा उर्लाबारी-१का स्थानीयवासी आन्दोलनरत छन् । उर्लाबारी-१ झारसाँधीमा चैत १५ गतेदेखि उनीहरू क्रसर हटाउन माग राख्दै रिले अनशनमा बस्दै आएका हुन् । उनीहरूले एकै ठाउँ स्थापना गर्न लागेको ४ वटा र उर्लाबारी-१ तीनखोप्रेमा मापदण्ड विपरीत गाउँमै सञ्चालनमा रहेको पूर्वेली क्रसर उद्योग हटाऊ अभियान घोषणा गरेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने मागसहित रिले अनशनमा बसेका मोरङको उर्लाबारी १ का बासिन्दा । तस्बिर : देवनारायण/कान्तिपुर

अभियानका अध्यक्ष सम्बरबहादुर राईले एउटै वडामा हाल सञ्चालनमा आएको २ वटा क्रसर उद्योगको असर चौतर्फी देखिन थालेकोले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताए । 'डेढ महिनादेखि हामीले निरन्तर गर्दै आएको आन्दोलन सङ्घीय र प्रदेशसभाका सांसद लगायतका नेता ज्युहरूले हेरेर जानु भएको छ तर अहिलेसम्म कुनै प्रगतिको अनुभूति हुनसकेको छैन,' उनले भने,'केही दिन अघि जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन समिति गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको जानकारी पाएको मात्रै हो ।' आफूहरूको माग पूरा नहुञ्जेल आन्दोलन जारी रहने उनले सुनाए ।

अनशनरत कमल रिमालका अनुसार यहाँ मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योगको असरले जमिनमुनिको पानीको सतह भासिँदै गएकाले खानेपानीको हाहाकार, बालीनाली नसपि्रनु, गाउँमा चलेको टिपरले बाटो नै नदेखिने गरी धूलो उडाउँदा गाउँमै बस्न नसकिने लगायतको समस्या छ । 'बालबालिकालाई विद्यालय पुर्‍याउन पनि टिपर चल्दा समस्या हुन्छ,' उनले भने, 'चलेको दुईवटा क्रसरको आवाजले गाउँमा बस्ने अवस्था नभएकोले बालबालिकाको पढाइको कुरै भएन ।' क्रसर उद्योग बन्द नहुञ्जेल आफूहरूको आन्दोलन नरोकिने उनले सुनाए ।

स्थापना भएका र स्थापना हुन लागेका कुनै पनि क्रसर उद्योगले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।

उर्लाबारी-६ का जनप्रतिनिधि सचिन शाक्यको माँ पाथीभरा क्रसर उद्योग निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको, मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका बबीकुमार राईको देवीस्थान मिनरल्स क्रसर उद्योग निर्माण सुरु गरेको र पंकज शाक्यले सिद्धार्थ एग्रोगेट क्रसर उद्योग स्थापनाको तयारी गरेकाले गाउँ बासी आतंकित भएको अध्यक्ष राईको भनाई छ ।

यस्तै, उर्लाबारी १ तीन खोप्रेका मातृकाप्रसाद लुइँटेलको आँगनमै पूर्वेली क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ । उद्योगबाट उडेको धूलोले उनको घरमा बस्ने अवस्था छैन । लुइँटेलले उद्योग र उद्योगीको विरोधमा बोल्न समेत पाएका छैनन् । उद्योगको विरुद्धमा केही बोल्दा कुण्डलेमुण्डलेहरु हतियार लिएर घरमै ज्यान मारिदिने भन्दै आउने गरेको उनको गुनासो छ ।

उर्लाबारी नगर प्रमुख खड्गबहादुर फागोले यहाँका मापदण्ड विपरीतका क्रसरहरू बन्द रहेको बताए । उनले क्रसरहरू बन्द रहेको भनेपनि उनको समेत लगानी रहेको पूर्वेली क्रसर सञ्चालन भइरहेको स्थानीयवासीले गुनासो पोखे ।

जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोख्रेलले प्रदेश सरकारले उर्लाबारीमा देखिएको क्रसरसम्बन्धी समस्या समन्वय गरिदिन दिएको निर्देशन बमोजिम आफूहरूले एउटा कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको बताए । 'हामीले जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय क्रसरसम्बन्धी अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेका छौँ,' उनले भने, 'यहाँका अधिकांश क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत भएको तर त्यो बन्द गर्ने अधिकारी हाम्रो होइन ।'

प्रदेश १ स्थित १ सय ३७ तहस्थित खोला नालाबाट प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नदीजन्य पदार्थ निकासी कर असुलीको लक्ष्य १ अर्ब लिएको छ । जसमा ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको र ६० प्रतिशत स्थानीय तहमा जान्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ १७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT