मलेसिया बन्दको एक वर्ष : स्वार्थ समूहको खेलमै अल्झियो

नयाँ सम्झौता भयो, कार्यान्वयन भएन
पुरानो प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा जान समय लाग्यो : राजदूत पाण्डे 
नेपालको निर्णय कुरिरहेका छौं : मलेसियाली कार्यवाहक राजदूत फादिल 
होम कार्की

काठमाडौँ — नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मलेसिया जान बन्द भएको एक वर्ष पुगेको छ । दुई देशबीच नयाँ श्रम समझदारी भइसके पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । गत वर्ष जेठ २ गतेदेखि नयाँ कामदारको श्रम स्वीकृति रोकिएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भिसा लगाउने प्रक्रियामा खोलिएका संयन्त्रहरू गैरकानुनी रहेको, संयन्त्रले लिने शुल्कमा मनोमानी गरिएको र स्वास्थ्य संस्थामा सिन्डिकेट कायम रहेको भन्दै श्रमस्वीकृति रोकेको थियो । लगत्तै मन्त्रालयले ती संयन्त्र सञ्चालन गर्नेमाथि कारबाहीका लागि कानुनी प्रक्रिया पनि अगाडि बढायो ।

श्रम स्वीकृति बन्द भएको ६ महिनापछि कात्तिक १२ गते 'सबै आर्थिक भारको जिम्मेवारी रोजगारदाताले बेहोर्ने' सहितको नयाँ समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । गन्तव्य मुलुकहरूसँग गरिएको श्रम समझदारीबारे अनुसन्धान गर्दै आएका जीवन बानियाँका अनुसार मलेसियासँगको समझदारी नेपाली कामदारका हितमा छ । समझदारीपत्रमा भिसा, टिकट, संयन्त्रद्वारा लिइने शुल्कदेखि म्यानपावरलाई तिर्नुपर्ने सेवाशुल्कसमेत रोजगारदाताबाटै तिराउन मलेसिया तयार भएको छ । 'नेपाली कामदारमाथि आइपर्ने सबै आर्थिक भारको जिम्मेवारी रोजगारदाताले बेहोर्ने समझदारीको सुन्दर पक्ष हो,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'कार्यस्थलमा पनि कामदार अधिकारसहितको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरिएको छ ।'

समझदारीलगत्तै कामदारले मलेसिया खुल्ने अपेक्षा गरेका थिए तर पुराना संयन्त्र यथावतै रहिरहे । 'कसले संयन्त्र चलाउँछ भन्ने कुरा महत्त्वको होइन, शुल्क फिर्ता गर्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हो,' वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने, 'यहाँ जेजति शुल्क लाग्छ, सबै रोजगारदाताबाटै फिर्ता गर्न तयार हुनु कामदारको हितमा छ ।'

बल कता छ ?
समझदारीपछि किन कामदार जान पाइरहेका छैनन् त ? दुवै देशले एकअर्कालाई आंैला देखाइरहेका छन् । काठमाडौंस्थित मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत अहमद फादिल इस्माइल बल नेपालकै खल्तीमा भएको बताउँछन् । 'सबै विषय समझदारीमै उल्लेख छ । किन रोकेको हो, मैले बुझ्न सकिरहेको छैन, हामी नेपालले लिने निर्णय कुरिरहेका छौं,' फादिलले भने ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने मलेसियाकै कारण ढिलाइ भइरहेको बताएको छ । 'मलेसियाले समझदारीको भावना र मर्मअनुसार काम गर्ने हो भने १० दिनमै प्रक्रिया खुल्न सक्छ,' श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने, 'हामीले वातावरण बनाउनका लागि कलिङ भिसामा रोकिएका कामदारलाई श्रम स्वीकृतिको अनुमति दिइसकेका छौं । अब नयाँ कामदार नयाँ समझदारीको भावनाअनुसार जाने हो ।' कलिङ भिसा जारी भइसकेका ७ हजारमध्ये झन्डै २५ सय कामदार श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया पुगिसकेका छन् ।

अहिले मेडिकल छनोट हुन नसकेकै कारण कामदार मलेसिया जाने प्रक्रिया रोकिएको हो । मापदण्ड पुग्ने सबै स्वास्थ्य संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने श्रमको अडान छ । मन्त्रालयले मलेसियाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने विधि 'एसओपी' प्राप्त गरेपछि इच्छुक स्वास्थ्य संस्थासँग आवेदन मागेको थियो । ४७ वटा संस्थाको आवेदन पनि पर्‍यो । 'दुवै पक्ष संलग्न संयुक्त प्राविधिक टोलीले अनुगमन गरेर योग्य संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनुपर्छ,' मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, 'मलेसियाबाट अनुगमन टोली आउने सूचना आएको छ, हामी प्रतीक्षामा छौं ।'

यसैबीच मलेसियाली दूतावासले पहिल्यै छानिएका ३७ वटा संस्था नै परीक्षण गर्ने आधिकारिक संस्था भएको भन्दै पत्र पठायो । यसले बन्दै गरेको वातावरण बिगारेको मन्त्रालयको बुझाइ छ । फादिल पुत्रजय -मलेसियाको प्रशासनिक निकाय) बाट अर्को पत्र नआएसम्म पहिलकै संस्था आधिकारिक हुने बताउँछन् । 'मलेसियाले बायोमेडिकल गराउने जिम्मा मलेसियाली कम्पनी बेस्टिनेटलाई दिएको छ । 'बेस्टिनेटले सबै देशबाट कामदार ल्याउने सम्बन्धमा काम गरिरहेको छ र गर्छ, अन्य देशको तुलनामा नेपालमा भएका ३७ वटा स्वास्थ्य संस्था पनि एकदमै धेरै हुन्,' कार्यवाहक राजदूत फादिलले भने ।

श्रम मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाको संख्याभन्दा पारदर्शी र विधिको कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको बताइरहेको छ । 'हामीले संख्यामा प्रवेश गर्न खोजेको होइन, दुई/चारवटा भए पनि फरक पर्दैन । संस्था छनोट पारदर्शी र विधिपूर्वक हुनुपर्‍यो भन्ने हो,' श्रमका अधिकारीले भने ।

प्रयत्न जारी
स्वार्थ समूहकै सक्रियताका कारण नेपालले चाहेअनुसार अगाडि बढ्न सकेन । श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङका अनुसार श्रम सम्झौतापछिको प्रविधिक बैठकले संयन्त्रमाथि प्रस्ट निर्णय गर्नुपथ्र्यो । 'सम्झौताअघि नै मलेसियाले कसरी कामदार लिने र नेपालले कसरी पठाउने भन्ने विषयमा प्रस्ट हुनुपथ्र्यो । त्यो नहुँदा गाँठो फुकेन,' गुरुङको बुझाइ छ, 'ठूलो कुरामा हस्ताक्षर भयो, तपसिलका विषयमा अल्झियो ।'

उनले सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्नु कूटनीतिक असफलता भएको दाबी गरे । 'यसले नेपालको कूटनीतिक असफलता देखाउँछ,' उनले भने, 'राजदूतले गाँठो फुकाउन सक्नुपर्थ्यो ।'

मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार दुवैतर्फ बनेको नयाँ सरकारले नयाँ नीति लिएकाले समय लागेको हो । 'हामी पुरानो प्रणालीबाट नयाँमा जान खोज्यौं, पुराना प्रणालीका पक्षधरले नयाँमा जान सकभर रोक्न आफ्ना ठाउँमा भूमिका खेलिरहेको छ,' मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले भने, 'विभिन्न स्वार्थ समूह ठाउँठाउँमा प्रकट भइरहेका छन् ।'

पाण्डेले मलेसिया आन्तरिक अध्ययनमा लागिरहेको बताए । 'विदेशी कामदार आपूर्ति कम गर्ने नीतिमा मलेसिया सरकार छ । विगतका सरकारले लिएको नीतिलाई सुधार गर्दै अगाडि बढने तयारीमा छ । समीक्षा भइरहेको छ,' उनले भने, 'आन्तरिक रूपमा अन्तर मन्त्रालयमै छलफल गर्न व्यस्त छ ।'

उनले नेपालले लिएको नीतिअनुसार मलेसियाका अधिकारीलाई बुझाउन लागिरहेको बताए । 'मे २३ मा यहाँको श्रम संसाधन मन्त्रीसँग भेट हुँदै छ, यो भेटपछि धेरै विषय प्रस्ट हुन्छ,' उनले भने, 'केही प्राविधिक विषय टुंग्याउन छिट्टै प्राविधिक समितिको बैठक बस्छ ।'

उक्त बैठकले अहिले देखिएका जटिलता चिर्न सके मात्रै मलेसियामा पहिलेजस्तै नेपाली कामदार जान पाउनेछन् । 'मलेसिया खुलेन भनेर चिन्तित हुनुपर्ने जरुरी छैन, त्यहाँ कमाउने ज्याला नेपालकै श्रम बजारमा पाउने स्थिति छ,' नेपाल टे्रड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का उपाध्यक्ष रमेश बडाल भन्छन्, 'सीपयुक्त श्रम शक्ति नेपाली श्रमबजारमा निकै अभाव छ ।' कानुनी हैसियतमा मलेसियामा हाल ३ लाख ८५ हजार नेपाली कामदार कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ २१:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सुडानमा सेना र विपक्षीबीच सहमति

करिब १२ घण्टाको वार्तापछि दुवै पक्षले संक्रमणकालीन तीनवर्षे अवधिभित्रै सेनाले नागरिकलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको घोषणा गरेका छन् । 
एएफपी

खार्तुम — सुडानको सैनिक सत्ता र विपक्षीबीच तीन वर्षभित्र नागरिकलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको छ । विपक्षीले सैनिक सत्ता विस्थापन गरी पूर्ण लोकतन्त्रसहित नागरिकको हातमा सत्ता आउनुपर्ने माग गरी महिनौंदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

सुडानमा २० वर्षदेखि जनरल ओमार अल-बासिरको नेतृत्वमा सैनिक शासन कायम थियो तर सेनाले बसिरलाई पदच्युत गरी आफैंले राष्ट्रिय सैनिक परिषद् गठन गरी सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । दुवै पक्षबीच अघिल्लो साता सुडानको भावी शासन प्रणालीका बारेमा छलफल भएको थियो । तर एक जना सैनिकको हत्या भएपछि भडकिएको हिंसाका कारण अरू पाँच जना प्रदर्शनकारीको पनि मृत्यु भएको छ । वार्तामा पनि गतिरोध आएको थियो ।

करिब १२ घण्टाको वार्तापछि दुवै पक्षले संक्रमणकालीन तीनवर्षे अवधिभित्रै सेनाले नागरिकलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको घोषणा गरेका छन् । सैनिक परिषदका एक सदस्य जनरल यासेर अल-आताले तीन वर्षको संक्रमणकालीन अवधि रहने गरी दुवै पक्षबीच सहमति भएको बताए । जनरल आताले शक्ति बाँडफाँडको विषयसहित आगामी सरकार गठन गर्नेबारे एक दुई दिनभित्रै विपक्षी गठबन्धन एलायन्स फर फ्रिडम एन्ड चेन्जसँग सम्झौता हुने उल्लेख गरे ।

प्रदर्शनमा सहभागी मोहमद अब्दुल्लाहले दुवै पक्षबीच मध्यस्थता भएकामा खुसी व्यक्त गरे तर उनले सैनिक परिषद्सँगको सम्झौतालाई कसरी विश्वास गर्ने भन्दै अझै पनि नागरिक तहबाट खबरदारीको आवश्यकता रहेकामा जोड दिए । सैनिक परिषद्ले आगामी ६ महिनाभित्र सुडानका युद्धग्रस्त क्षेत्रजस्तै डार्फर, ब्लु नाइल र साउथ कर्डोफानमा सक्रिय विद्रोहीसँग शान्तिसम्झौता गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ २१:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT