‘संविधानविपरीतका विधेयक फिर्ता गर’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेसले नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाएर सरकारले निरंकुश शासनको अभ्यास गरेको आरोप लगाएको छ । संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले नागरिक अधिकार कुण्ठित हुने गरी ल्याउन लागिएका तीनवटा विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

संसद्मा दर्ता गरिएका मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार विधेयक र सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता नलिए संसद् र सडकमा सशक्त प्रतिरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

‘विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा सरकारले व्यक्त गरेका धारणाले सरकार निरंकुशताको यात्रामा अघि बढिरहेको देखाउँछ,’ दलको निर्णयमा छ, ‘कांग्रेस सदैव राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव अधिकार, विचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै सबै प्रकारका निरंकुशताविरुद्ध संघर्ष गरिरहनेछ ।’

कांग्रेसले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलले पार्ने असरका सम्बन्धमा दलको बैठकमै पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष र वर्तमान पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई समेत संकुचन बनाएर सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति प्रकट गरेको छ । संवैधानिक आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत राख्न खोजिएको भन्दै कांग्रेसले रोष प्रकट गरेको हो ।

‘जनताको मानव अधिकार संरक्षण र रक्षा गर्ने आयोगलाई सबल र सक्षम बनाउनुपर्नेमा निरीह, कमजोर र निष्प्रभावी गर्ने कोसिस गरिएको छ,’ निर्णयमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०७:४५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विश्वविद्यालयमा राष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउन सुझाव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा प्रदायक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड तयार पार्न गठित कार्यदलले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउन सिफारिस गरेको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद लम्सालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ठूला विश्वविद्यालयमा राष्ट्रपति र साना विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपराष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउन सरकारलाई सुुझाव दिएको हो । विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीलाई सहकुलपति बनाउन सिफारिस गरिएको छ । हाल विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ । ‘प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख भएकाले विश्वविद्यालयलाई पर्याप्त समय दिन सक्दैनन् । त्यसैले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउन सुझाव दिएका हौं,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।
कार्यदलले त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन विज्ञान र खुला विश्वविद्यालयमा राष्ट्रपति र अन्य विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपराष्ट्रपतिलाई कुलपति बनाउन प्रस्ताव गरेको हो । विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री र प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई सहकुलपति बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

कार्यदलले उपकुलपति, सेवा अयोगका अध्यक्ष, रेक्टर, रजिस्ट्रार डिन, कार्यकारी निर्देशक र क्याम्पस प्रमुखलगायत पदाधिकारी प्रतिस्पर्धाबाट चयन गर्न सिफारिस गरेको छ । विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । उपकुलपति नियुक्तिका लागि ७ सदस्यीय सर्च कमिटी बनाएर सार्वजनिक रूपमा दरखास्त आहवान गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

दरखास्त दिनेमध्ये उत्कृष्ट ३ जनाको नाम उक्त कमिटीले सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । कुलपतिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्षको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय सर्च कमिटी गठन गर्नुपर्ने सुझाव छ । उपकुलपति बन्न चाहने व्यक्तिले सर्च कमिटीलाई कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

कार्ययोजनालाई विज्ञ समूहले मूल्यांकन गरी उपकुलपतिमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने मापदण्डको आवश्यकता कार्यदलले औंल्याएको छ । ‘कार्यदलले सिफारिस गरेको मापदण्ड र आधारमा पारदर्शी, योग्य र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त पदाधिकारी नियुक्त हुन सक्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सेवा आयोगको अध्यक्ष चयनका लागि पनि उपकुलपति छनोटको जस्तै मापदण्ड तय गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

शैक्षिक योग्यता, प्रँध्यापन अनुभव, ज्येष्ठता, व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव, प्रँज्ञिक अनुसन्धान र कार्ययोजना प्रस्तावलाई उपकुलपतिसहित पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड तय गरिनुपर्ने सुझाव छ । रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्तिमा उपकुलपतिको संयोजकत्वमा छुट्टाछुट्टै सर्चकमिटी गठन गरेर सिफारिस गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्च कमिटीले सिफारिस गरेका ३ मध्ये एक जनालाई कुलपतिले रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्त गर्न सक्ने सुझाव छ । प्रतिवेदनमा ती पदाधिकारीको न्यूनतम योग्यतासमेत तोकिएको छ । डिन, कार्यकारी निर्देशक, स्कुल, संकाय, संस्थान, प्रमुखसमेत सर्च कमिटीको सिफारिसका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

कार्यदलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव दीपेन्द्ररमण सिंह, अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्याल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पदाधिकारी मधुर बस्नेत, शिक्षा मन्त्रालयका कानुन उपसचिव शंकरबहादुर केसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट डुलराज चिमरिया र शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव उपसचिव विष्णुप्रसाद मिश्र सदस्य थिए । कार्यदलले सिफारिस गरेअनुसार पदाधिकारी नियुक्तिका लागि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूको ऐन संशोधन गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिवेदन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाइएको संयोजक लम्सालले जानकारी दिए । सरकारले संसद्मा लगेको शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा भने सबै विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफल हुन बाँकी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT