‘संविधानविपरीतका विधेयक फिर्ता गर’

संसद्मा दर्ता गरिएका मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार विधेयक र सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता नलिए संसद् र सडकमा सशक्त प्रतिरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

‘विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा सरकारले व्यक्त गरेका धारणाले सरकार निरंकुशताको यात्रामा अघि बढिरहेको देखाउँछ,’ दलको निर्णयमा छ, ‘कांग्रेस सदैव राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव अधिकार, विचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै सबै प्रकारका निरंकुशताविरुद्ध संघर्ष गरिरहनेछ ।’

कांग्रेसले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलले पार्ने असरका सम्बन्धमा दलको बैठकमै पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष र वर्तमान पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई समेत संकुचन बनाएर सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति प्रकट गरेको छ । संवैधानिक आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत राख्न खोजिएको भन्दै कांग्रेसले रोष प्रकट गरेको हो ।

‘जनताको मानव अधिकार संरक्षण र रक्षा गर्ने आयोगलाई सबल र सक्षम बनाउनुपर्नेमा निरीह, कमजोर र निष्प्रभावी गर्ने कोसिस गरिएको छ,’ निर्णयमा उल्लेख छ ।