श्रीमतीमाथि एसिड प्रहार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राजधानीको कालोपुलमा आमा र बहिनीसँग डेरा गरी बस्ने २० वर्षीया जेनी खड्कामाथि बुधबार एसिड प्रहार भएको छ ।

काभ्रे फूलबारीका २८ वर्षीय विष्णु भुजेलले कुरा गर्नु छ भन्दै डेरा बाहिर बोलाएर एसिडछ्यापेका हुन् । भुजेलको जेठी श्रीमती रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा छिन् ।

युवतीको अनुहार र छातीमा एसिड परेको छ । उनको चिन्ताजनक अवस्थामा उपचार भइरहेको छ । विष्णुलाई प्रहरीले राति १० बजे काँडाघारीबाट पक्राउ गरेको प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटीले बताए । उनलाई सुरुमा ओम अस्पताल लगिएको थियो ।

ओम अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि कीर्तिपुर अस्पताल लगिएको छ । खड्काको एसिडले शरीरको २० प्रतिशत भाग जलेको छ । उनको बिहीबार १० बजेपछि अप्रेसन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

झन्डै ३ वर्षअघि विष्णुले जेनीसँग बिहे गरेका थिए । घर पुगेपछि विष्णुको पहिल्यै बिहे भएको थाहा पाएकी उनी माइत बस्दै आएकी थिइन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘संविधानविपरीतका विधेयक फिर्ता गर’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेसले नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाएर सरकारले निरंकुश शासनको अभ्यास गरेको आरोप लगाएको छ । संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले नागरिक अधिकार कुण्ठित हुने गरी ल्याउन लागिएका तीनवटा विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

संसद्मा दर्ता गरिएका मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार विधेयक र सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता नलिए संसद् र सडकमा सशक्त प्रतिरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

‘विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा सरकारले व्यक्त गरेका धारणाले सरकार निरंकुशताको यात्रामा अघि बढिरहेको देखाउँछ,’ दलको निर्णयमा छ, ‘कांग्रेस सदैव राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव अधिकार, विचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै सबै प्रकारका निरंकुशताविरुद्ध संघर्ष गरिरहनेछ ।’

कांग्रेसले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलले पार्ने असरका सम्बन्धमा दलको बैठकमै पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष र वर्तमान पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई समेत संकुचन बनाएर सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति प्रकट गरेको छ । संवैधानिक आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत राख्न खोजिएको भन्दै कांग्रेसले रोष प्रकट गरेको हो ।

‘जनताको मानव अधिकार संरक्षण र रक्षा गर्ने आयोगलाई सबल र सक्षम बनाउनुपर्नेमा निरीह, कमजोर र निष्प्रभावी गर्ने कोसिस गरिएको छ,’ निर्णयमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्