मेलम्चीमा बहुपक्षीय सहमति खोजिने

बाँकी काममा कसैबाट अवरोध र विवाद नआओस् भनेर बहुपक्षीय सहमति जुटाउन लागिएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदा आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्ने उल्लेख गर्दै सरकारले सबैको संलग्नतामा निर्णय गर्ने विधि तय गर्न लागिएको बुधबार संसदीय समितिमा जानकारी गराएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले साताभित्र बहुपक्षीय सहमति जुटाएर बाँकी काम सुचारु गर्ने जानकारी दिए । ‘विपक्षी दलका नेता, महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोगन अनुसन्धान आयोग र अदालतसँग छलफल गरेर अघि बढ्छौं,’ प्रतिनिधिसभाको विकास समितिमा सचिव शर्माले भने, ‘चाँडै काम अघि बढाउँछौं ।’

मेलम्चीका सहायक ठेकेदार र भेन्डरहरूलाई गर्नुपर्ने १ अर्ब ५३ करोडको भुक्तानी कसरी गर्ने भन्नेबारे सरकारले सर्वदलीय सहमति जुटाउन लागेको समेत उनले जानकारी दिए । सहायक ठेकेदार र स्थानीय भेन्डरहरूले डेढ अर्ब भुक्तानी नगरे काम अघि बढ्न नदिने दाबी गर्दै आएका छन् । विभिन्न बाधा र कानुनी अडचन हटाउन विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको सचिव शर्माले जानकारी दिए । बाँकी कामलाई १० वटा प्याकेज बनाएर एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी सरकारले कार्ययोजना बनाएको पनि शर्माले बताए । मेलम्चीमा करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको काम बाँकी छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरले एक वर्षभित्र मेलम्चीको पानी ल्याइसक्ने गरी सहमतिको प्रक्रिया थालिएको बताइन् । सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई नै फर्काउने प्रयास असफल भएपछि छुट्टै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको उनले बताइन् । विकास समितिकी सभापति कल्याणी खडकाले मेलम्चीमा देखिएको अन्योल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएकी छन् । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ठप्प हुँदा राजधानीवासी निराश छन्,’ उनले भनिन्, ‘जसरी पनि काम अघि बढाउनुहोस्, समाधान खोज्नुहोस् ।’

मेलम्ची आयोजना रोकिएको विषयमा केही दिनअघि सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुलुकभिक्रैका शत्तिहरू आयोजनालाई अघि बढ्न नदिन लागिपरेको आरोप लगाएका थिए । त्यसकै कारण आयोजना रोकिइरहेको भन्दै उनले ‘माथिबाटै’ हस्तक्षेप गरेर भए पनि आयोजना अघि बढाउने बताएका थिए ।