नेकपाको एक वर्ष: पार्टी सञ्चालनमा प्रश्नैप्रश्न

करिब दुई तिहाइ सिट जितेको चुनावी गठबन्धनलाई एकतामा रूपान्तरण गर्दा नेता-कार्यकर्तामा जुन उत्साह थियो, त्यो एक वर्षमै क्षीण भएको छ । 
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको शुक्रबार एक वर्ष पुग्दै छ । यो अवधिमा पार्टी सञ्चालन प्रक्रियाप्रति नेतृत्वमाथि प्रश्नैप्रश्न उब्जिएका छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका नेता-कार्यकर्ताले अझै पूर्ण रूपमा काम पाउन सकेका छैनन् । जसका कारण पार्टीको ठूलो शक्ति खेर गएको नेताहरू बताउँछन् । करिब दुई तिहाइ सिट जितेको चुनावी गठबन्धनलाई एकतामा रूपान्तरण गर्दा नेता-कार्यकर्तामा जुन उत्साह थियो, त्यो एक वर्षमै क्षीण भएको छ । 

'हामीले एक वर्षअघि गर्नुपर्ने काम बल्ल गर्दै छौं, यो वर्ष नेता-कार्यकर्ता कामविहीन भए,' स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भने, 'धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो । पार्टीको ठूलो शक्ति खेर गयो ।'

गत वर्ष जेठ ३ मा राष्ट्रिय सभागृहबाट केन्द्रको एकता घोषणा गर्दैगर्दा तीन महिनाभित्र सबै काम सकेर देशव्यापी कार्यकर्ता परिचालन गर्ने भनिएको थियो । त्यो कामले एक वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । 'एकता गर्नुपूर्व जुन छलफल र सहमति भएको थियो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाइएन,' दुई दलबीचको एकता प्रक्रियामा भूमिका खेल्ने नेकपाका स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले भने, 'पार्टी आन्दोलनका लागि एक वर्ष ठूलो समय हो तर यो अवधि अन्योलमै बित्यो ।
'
केन्द्रमा एकता घोषणालगत्तै निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि दुवैतर्फको मिलाएर केन्द्रीय समिति गठन गरियो । एक वर्ष बित्दासम्म केन्द्रीय समितिको एउटा पनि बैठक भएन । आयोगमा हस्ताक्षर बुझाउने प्रयोजनका लागि एक दिन बालुवाटारमा केन्द्रीय नेताहरूको भेला गरियो । त्यसपछि अहिलेसम्म केन्द्रीय समिति बैठक बसेन । पार्टीको नीति-निर्माणमा केन्द्रीय समितिलाई निर्णयक निकाय मानिन्छ । स्थायी समितिका जम्मा तीनवटा मात्र बैठक बसे । तीमध्ये मंसिर अन्तिम साता बसेको तेस्रो बैठकमा मात्र नेताहरूले धारणा राख्न पाए । अन्य दुइटा बैठक औपचारिकताका लागि मात्रै बसेका थिए ।

सुरुमै सचिवालय गठन गरियो । अधिकांश काम सचिवालय र त्यसमा पनि शीर्ष दुई नेताको तहबाट भयो । सबै निर्णय प्रक्रियामा सचिवालय र अध्यक्षद्वयलाई हाबी गराउँदा ठूलो पंक्तिले आन्तरिक लोकतन्त्र खुम्चिएको महसुस गरेको छ । सचिवालयमा रहेका माधव नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतम र झलनाथ खनालले नेतृत्वमाथि पटक-पटक प्रश्न उठाए । गौतमले नेतृत्व असफल भएको भन्दै पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा १६ पेजको प्रतिवेदन नै बुझाए । नेपालले इन्चार्जहरू तोक्दा र जिल्ला अध्यक्ष छनोट गर्दा तीव्र असन्तुष्टि जनाए ।

'पार्टीलाई लोकतान्त्रिक ढंगले सञ्चालन गरी सबैलाई साथलाई लिएर जानुपर्ने थियो तर त्यो अभ्यास गरिएन,' नेतृत्वमाथि पटक-पटक प्रश्न गर्ने घनश्याम भुसालले एकवर्षे अवधिको समीक्षा गर्दै भने, 'पार्टीलाई लथालिंग पाराले चलाइयो, एक हिसाबले यो नेतृत्वको असक्षमता हो ।' सामूहिकभन्दा व्यक्तिकेन्दि्रत ढंगले अघि बढ्ने अभ्यास भएको उनको तर्क छ ।

नेताहरूबीच आन्तरिक भागबन्डा मिलाउने प्रयासले गर्दा जिल्ला तहको नेतृत्व छनोट ११ महिनासम्म हुन सकेन । गत महिना मात्र नेकपाले जिल्ला नेतृत्व टुंग्यायो । प्रदेशका इन्चार्ज तोक्नै ६ महिना लाग्यो । भ्रातृ संगठन एकताको औपचारिक घोषणा बल्ल गरिँदै छ । पोलिटब्युरोमा राख्ने व्यक्तिको अन्तिम टुंगो बिहीबारसम्म हुन सकेको छैन । केन्द्रीय सदस्यहरूलाई कामको जिम्मेवारी बाँडिएको छैन ।

'एकतापछि पार्टीको प्रणाली नै चलेन, नेताहरूले एकअर्कालाई उपयोग गर्ने खालको नीति लिए,' केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले भनिन्, 'हामीलाई धेरै ठूलो अवसर थियो, त्यसलाई पुँजीकृत गर्न सकेनौं ।'

एकताको एक वर्ष पुग्दै गर्दा पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशामाथि समेत शीर्ष नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन् । सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले वैचारिक स्पष्टता नभएको पार्टी तासको घरझैं ढल्ने भन्दै नेतृत्वलाई सार्वजनिक मञ्चबाटै चेतावनी दिएका छन् । उनले बिहीबार युवा संघको कार्यक्रममार्फत पार्टी वैचारिक रूपमा दिशाविहीन भएको उनले टिप्पणी गरेका छन् । एक वर्षमा पार्टीले वैचारिक स्पष्टतासमेत कायम गर्न नसक्दा नयाँ बहस भित्रिन थालेको छ । एक वर्ष बितिसक्दा पनि पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित भएको छैन । राजनीतिक कार्यदिशा कस्तो हुने भन्ने गाइडलाइन राजनीतिक प्रतिवेदनले गर्छ । त्यो प्रकाशित गर्नसमेत नेकपाले एक वर्ष बिताइसकेको छ ।

'विधिसम्मत ढंगले पार्टी चलाउने कुरामा नेतृत्वले धेरै समय दिनुभएको भए हुने थियो, समय नदिँदा केही समस्या उब्जिए,' स्थायी समिति सदस्य शमर्ाले भने, 'अब एकता टुंग्याएर विधिसम्मत ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्छ ।' नेकपा सत्तारूढ दलसमेत भएकाले उसले गर्ने निर्णयमा आम नेता-कार्यकर्ताले स्वामित्व लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारका निर्णयमा यो एक वर्ष पार्टी बेखबरजस्तै बन्थ्यो । त्यसले सरकारका निर्णयको स्वामित्व नलिने आवाज बैठकहरूमा पटक-पटक उठ्यो । 'सरकारको विषयमा पार्टी बेखबर बन्ने अवस्था आयो, खासमा पार्टीले सरकारलाई गाइड गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन,' केन्द्रीय सदस्य झाँक्रीले भनिन् ।

यसैबीच नेकपाका भ्रातृ संगठनको एकीकरणको घोषणा शुक्रबार हुने भएको छ । एक वर्ष पुगेको अवसरमा बल्खुमा हुने कार्यक्रममा एकताको घोषणा गर्ने तयारी छ । नेकपा नेताहरूका अनुसार तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच संयोजक र सहसंयोजकमा भागबन्डा भएको छ । पोलिटब्युरो भने बिहीबारसम्म अन्तिम टुंगो लागेको छैन । शुक्रबार टुंगो लागे घोषणा गर्ने, नभए केही दिन पर सर्न सक्ने एक नेताले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ २१:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकतन्त्र : उपलब्धिसँगै विकृति पनि

दुर्गा खनाल

काठमाडौं — ठीक १४ वर्षअघि २०६२ को हिउँदे जाडो सकिएर राजधानीको मौसम तात्दै गर्दा सडकमा आन्दोलनको आगो दन्किँदै थियो । चैत र वैशाख पहिलो साता जनआन्दोलनको राप हवात्तै बढ्यो । काठमाडौं मात्र होइन मुलुकका करिब सबै भूभाग आन्दोलनमय बन्यो । हँसिया हथौडा र चार तारा अंकित लालझन्डा मात्र होइन, रूखका स्याउलादेखि अखबारका पाना बोकेर सडकमा नागरिक ओर्लिएका थिए ।

फाइल फोटो


त्यही आन्दोलनको शक्तिले २०६३ वैशाख ११ मा निरंकुश राजतन्त्रले घुँडा टेक्यो । लोकतन्त्र स्थापना भयो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको त्यही सफलताको सम्झनामा बुधबार १४ औं लोकतन्त्र दिवस मनाइँदैछ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछिको १४ वर्ष यात्रा कस्तो रह्यो त ? ‘राजनीतिक अधिकारहरू हामीले संस्थागत गर्न सफल भएका छौं,’ तत्कालीन सात राजनीतिक दलका तर्फबाट जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्नेमध्येका नेता अमिक शेरचनले भने, ‘आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा हामीले अझै सुधार ल्याउन सकेका छैनौं ।’

पछिल्लो १४ वर्षमा जनआन्दोनमा अपेक्षा गरिएकै उपलब्धि हासिल भएका छन् । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने सपना पूरा भएको छ, चाहे दुई चरण संविधानसभा निर्वाचन गर्नुपरेको किन नहोस् । २०७२ असोजमा आएको संविधानले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरेको छ । ३१ वटा मौलिक हक, राज्य निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चितता संविधानमा छ । यसलाई राजनीतिक उपलब्धिका हिसाबले उन्नत ठान्नुपर्ने शेरचनको भनाइ छ ।

संविधानभित्रका कतिपय प्रावधानमाथि संविधान बनाउने बेलामै असन्तुष्टिका स्वर आएका थिए । त्यसलाई मत्थर पार्ने प्रयास अझै मूर्त हुन सकेको छैन । ‘संविधान आउनु ठूलो उपलब्धि हो, तैपनि संविधानले सबैलाई मूलधारमा समेट्नचाहिँ सकेन,’ कांग्रेस नेता जितेन्द्र देवले भने ।

संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन प्रणालीको व्यावहारिक अभ्यास यो अवधिमा सुरु भइसकेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीन तहकै चुनाव भएका छन् । तीन तहकै शासकीय संरचना तयार छ । संरचनाहरूले काम गर्ने प्रक्रिया भने अझै चुस्त भएको छैन । संविधानले नागरिकका लागि ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ, जसभित्र नागरिकले अपेक्षा गर्ने जति अधिकारका सूची छन् । ती सूचीका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कानुनहरू पनि निर्माण भएका छन् ।

पिछडिएका, सीमान्तकृत समुदायको अधिकारका लागि संवैधानिक आयोग परिकल्पना गरिएको छ, जुन परिकल्पनाअनुसार केही आयोग बनी पनि सकेका छन् । जनआन्दोलन चलिरहँदा तत्कालीन माओवादी हिंसात्मक राजनीतिक बाटोमै थियो । २०६३ मंसिरको शान्ति सम्झौताले हतियार व्यवस्थापन गरेर माओवादीलाई मूलधारमा ल्यायो । त्यही दल शान्ति प्रक्रियामा आएर तीनवटा निर्वाचनमा भाग मात्र लिएन, शासन सञ्चालनको बागडोर सम्हाल्यो । अहिले माओवादीको एउटा मूलधार तत्कालीन एमालेसँग मिलेर शासन सञ्चालन गरिरहेको छ ।

जनआन्दोलनमा जनता राजनीतिक अधिकारका लागि मात्र सामेल भएका थिएनन् । आर्थिक र सामाजिक न्यायको सरोकार पनि जोडिएको थियो । यो पक्षमा भने पछिल्लो १४ वर्षमा जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न नपाएको आन्दोलनमा संलग्न नेताहरूकै ठम्याइ छ । ‘जनताका अधिकारहरू हामीले संविधानमार्फत संस्थागत गर्‍यौं तर सुशासन दिन सकेनौं, यसले जनताका अपेक्षा पूरा हुन सकेनन्,’ नेकपाकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन् । राजनीतिक उपलब्धिको ऐना हेर्दा सकारात्मक कामको जति दृश्य देखिन्छ, यही अवधिमा विकृतिको झलक पनि उत्तिकै छ । २०६३ को आन्दोलनपछि सबैभन्दा ठूलो विकृति राजनीतिक भागबन्डाले ल्यायो । अन्तरिम संविधानमा आन्दोलनकारी दलहरू सहमतिबाट चल्ने परिकल्पना गरेको थियो, जसलाई राजनीतिक भागबन्डा गर्ने अस्त्र दलहरूले बनाए ।

पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि राजनीतिक सहमति पनि तोडियो । विगतको संसदीय कालखण्डमा जस्तै सरकार परिवर्तनका फोहोरी खेल भए । प्रत्येक ६ महिनादेखि एक वर्षमा सरकार परिवर्तन भए । संविधानसभा चुनावमा सबैको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्यले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको थियो । त्यो प्रणालीले धेरै साना दल जन्मिए । एक/दुई सिटे पार्टीहरू संविधान बनाउनका लागि भन्दा बढी सरकार बनाउने खेलकुदमा प्रयोग भए । पहिलो संविधानसभा सत्ता राजनीतिको छायामा परेपछि संविधान नबनाई विघटन भयो र दोस्रो संविधानसभाको चुनावबाट मात्र संविधान बन्ने वातावरण तयार भयो ।

राजनीतिक योगदान, इमानदारिताभन्दा दलका नेताहरूको चाकरी र लगानी गर्न सक्ने व्यक्ति संविधानसभा र संसद्मा पुग्ने खालको अवस्था बन्यो, जुन विकृति पछिल्लो चुनावसम्म आइपुग्दा झनै झांगिएको छ । ‘हामीले सामन्ती व्यवस्थाको राजतन्क्र ढाल्यौं तर हाम्रो नेतृत्व तह सामन्ती सोचबाट मुत्त भएन,’ नेतृ शाक्यले भनिन्, ‘राजनीतिमा इमानदारिता, निष्ठा भएको व्यक्ति पाखा लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ नियुक्तिमा दल–दलको भागबन्डा भयो । दलभित्र पनि नेता–नेताका गुटका कारण भागबन्डाकै संस्कृति मौलायो ।

लोकतान्त्रिक विधिबाटै अधिनायकवादी र निरंकुश शैलीलाई बढावा दिने प्रवृत्ति बढेको ठम्याइ कांग्रेस नेता देवको छ । ‘हामीले बृहत् लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेका थियौं, तर हाम्रा राजनीतिक पार्टी र तिनले गर्ने गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको कसीमा कमजोर देखिन्छन्,’ उनले भने ।

राजतन्त्र हटे पनि राजतन्त्रका स्वरूपहरू शासकीय शैली र व्यवहारमा प्रकट हुँदै आएका छन् । राजनीतिक संस्कार लोकतान्त्रिक बन्न सकेको छैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सडकमा हिँडदा राजाको जस्तो शैली हटेको छैन । महँगा गाडी, महल, अनावश्यक भत्ता, आलोचना गर्नेप्रति असहिष्णु व्यवहार लोकतान्त्रिक संस्कारसँग नमिल्ने कुरा हुन् । ‘सामान्य अवस्थाका नेताहरू राजा महाराजाजस्तो सुखसयल गर्ने भएका छन्, सामन्ती संस्कार बोकेका छन्,’ नेता शेरचनले भने, ‘राम्रा र इमानदार साइड लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।’

लोकतान्त्रिक आन्दोलनले राजनीतिक अधिकार एउटा व्यक्तिबाट जनताको प्रतिनिधिमा सार्ने सफलता मिल्यो । त्यसैले जनप्रतिनिधिमार्फत हुने शासनमा जनताको बढी अपनत्व हुनुपर्ने हो । आर्थिक र सामाजिक न्यायको व्यावहारिक अभ्यास भने राजतन्त्रकालभन्दा तात्त्विक भिन्नता देखिएको छैन । एउटा राजा हटाए पनि धेरै राजाका स्वरूपहरू जन्मिएको भन्दै आम नागरिकबाट शासकहरूमाथि आलोचना हुने क्रम बढदो छ ।

राजनीतिक उपलब्धि हासिल भएकाले आर्थिक समृद्धि र विकासमा ध्यान जानुपर्ने बेला हो । पछिल्लो चुनावले एउटै पार्टीलाई बहुमत दिँदै दुई तिहाइको सरकारसमेत बनेको छ । यद्यपि शासकीय विकृतिमा सुधारको संकेत देखा परेको छैन । बरु लोकतान्त्रिक व्यवहार प्रतिकूलका गतिविधि बढेको नेता देवको बुझाइ छ ।

पछिल्लो १४ वर्षमा हासिल भएका सकारात्मक उपलब्धिको ग्राफका तुलनामा शासकीय विकृति झनै माथि छ । यसलाई सुधार्ने जिम्मेवारी नेतृत्वले बहन गर्नुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ । जनआन्दोलनका उपलब्धि खेर जाने अवस्था आयो भने जनताले खेद्ने भनेको दलहरूलाई नै हो । जसरी राजतन्त्र र राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध जनताको आँधीबेहेरी आयो, त्यसको दोस्रो संस्करण आवश्यक पर्‍यो भने आँधीबेहेरी दल र तिनका नेतातर्फ सोझिनेछ ।

उपलब्धि
गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, अधिकारमुखी संविधान, तीन तहका सरकार, दुई तिहाइको सरकार ।


विकृति
राजनीतिक भागबन्डा, पैसावालाको पहुँचमा सांसद र मन्त्री, आलोचकप्रति असहिष्णु संस्कार, सत्ता र भक्ताको आशत्ति, सडकमा राजसी रवाफ ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ०९:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्