संसद्‌मा प्रशासन विधेयक

छलफलमा सहभागि सांसदहरूले प्रदेश प्रशासन अधिकारीलाई अझै बलियो बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

‘आफ्नो शासन, आफ्नो प्रशासन’ नाराकै जगमा संघीयता आएको दाबी गर्दै सत्तासिन दल समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का सांसदहरूले प्रदेश प्रशासन ऐनमा प्रशासन अधिकारीलाई अझै बलियो बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसद समेतले प्रदेश प्रशासन अधिकारीको काम र कतर्व्य प्रस्ट किटान गर्दै शक्तिशाली बनाउन सुझाव दिए । उनीहरूले प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने प्रशासन अधिकारीलाई सीमाको विवाद हेर्ने अधिकार पनि सुम्पन माग गरे ।

‘प्रदेश २ को ८ वटै जिल्ला सीमासंग जोडिएको छ । सीमा विवाद पटकपटक भइरहन्छ,’ नेकपाका सचेतक सुन्दरवहादुर विश्वकर्माले भने, ‘त्यसैले प्रदेश प्रशासकलाई सीमा विवाद हेर्ने र अनुगमन गर्ने अधिकार पनि सुम्पनुपर्छ ।’ कांग्रेसका सचेतक उपेन्द्र कुशवाहाले शान्तिसुरक्षा र सुशासन कायम गर्न प्रदेश प्रशासन अधिकारीलाई थप शक्तिशाली बनाउनुपर्ने बताए ।

विधेयकमा प्रदेश प्रशासकलाई सीमा विवाद, नागरिकता र राहदानीबाहेक सीडीओले प्रयोग गर्ने सबै अधिकार दिइएको छ । विपक्षी दल नेकपा र कांग्रेसका सांसदहरूले प्रदेशको शान्ति–सुरक्षासँग जोडिएको विधेयक भएकाले सम्बन्धित समितिमा लगेर दफावार छलफल गर्नुपर्ने माग पनि गरे ।

शान्ति–सुरक्षासँग सम्बन्धित विधेयकमा सीडीओलाई थप शक्तिशाली बनाउने संघीय सरकारको योजनाले बिच्किएका प्रदेश २ को सरकारले त्यसको काउन्टरमा प्रदेश प्रशासन विधेयक अगाडि बढाएको हो । प्रदेश सरकारले सिधै नियुक्त गर्ने प्रशासन अधिकारीलाई सीडीओझैं संघसंस्था दर्तादेखि गोली चलाउन निर्देशन दिनेसम्मको अधिकार सुम्पिएको छ ।

प्रदेश सरकारले ८ वटै जिल्लामा प्रदेश प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने र त्यहाँ प्रशासकसहित सहायक प्रशासन अधिकारी र अन्य आवश्यक कर्मचारी खटाइने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकको परिच्छेद ३ को ४ मा संघीय सरकार मातहतको सीडीओलाई समेत प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रशासन अधिकारी तोक्ने अधिकार छ ।

कांग्रेसका प्रदेशसभा सांसद शिवचन्द्र चौधरीले संघीय सरकारसँग द्वन्द्व बढाउने बिधेयक भएपनि सिडिओलाई समेत प्रशासन अधिकारी तोक्ने विधेयकको प्राव्धानले प्रदेश–संघ टकरावलाई मत्थर पार्ने दाबी गरे ।

‘संघीय सरकारले नियुक्त गर्ने सीडीओलाई पनि प्रदेश प्रशासक अधिकारी तोक्नु सर्राहनिय काम हो,’ उनले भने, ‘यसले द्वन्द्व कम गर्छ ।’ प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने प्रशासन अधिकारीलाई बगलीमारा मुद्दा र उपभोक्ता ठगिको मुद्दा हेर्ने मात्र अधिकार दिएकोमा प्रदेशसभा सांसदहरूले आपत्ती जनाए ।

‘प्रशासन अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अन्य विषयमा पनि समावेश गर्नुपर्छ,’ समाजवादी पार्टीका सांसद रामआशिष यादवले भने, ‘कुन–कुन मुद्दा हेर्ने त्यो विधेयकमै किटान गर्नुपर्छ ।’ उनले प्रशासन अधिकारीलाई अर्धन्यायिक हैसियत दिनुपर्ने माग गरे । प्रदेश प्रशासन अधिकारीको मातहतमा एकजना सहायक प्रशासन अधिकारी रहने प्रावधानमा दुई जना सहायक राख्नुपर्ने सांसद यादवले माग गरे ।

प्रदेश सुरक्षा गोष्ठीमा वैशाखको दोस्रो साता जनकपुर आएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रदेशले छुट्टै प्रशासन अधिकारी राख्न नपाउने तर्क गरेका थिए । तर, प्रदेश सरकारले प्रशासन चलाउने जिम्मा प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्ने भएकाले प्रदेश प्रशासन विधेयक ल्याइएको ब्याख्या गरिरहेको छ ।

‘प्रशासन अधिकारीलाई प्रदूषण सम्बन्धी विषय हेर्ने पनि अधिकार दिनुपर्छ,’ नेकपाका सचेतक विश्वकर्माले भने । नेकपाकी सांसद मञ्जु यादवले महत्वपूर्ण विधेयक रहेकाले समितिमार्फत दफावार छलफल चलाउनुपर्ने बताइन् ।

राजपाका सांसद उपेन्द्र महतोले जाती, धर्म, समुदायलाई होच्याउने खालका शब्द र व्यवहार प्रयोग गर्नेलाई कानुनीरुपमै दण्डित गर्नका लागि प्रदेश प्रशासन अधिकारीलाई अधिकार दिनुपर्ने माग गरे । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले संघीय सरकारले सीडीओलाई दोहरो भूमिकामा राखे अझै पनि प्रदेश सरकार लचिलो हुन तयार रहेको बताए ।

छलफलमा उठेको विषयमा प्रदेशसभाको बैठकमा जवाफ दिंदै मन्त्री यादवले सीडीओलाई सीमा, नागरिकता र राहदानीको मामिलामा संघीय सरकार र शान्ति–सुरक्षाको मामिलामा प्रदेश सरकार मातहत राख्नुपर्ने तर्क गरे ।

‘प्रदेशमा शान्तिसुरक्षा, सुशासन र सुव्यवस्था कायम गर्न प्रदेश प्रशासन अधिकारीको महसुस गरेका हौं,’ मन्त्री यादवले भने, ‘यो संघीय सरकारसित द्वन्द्व बढाउन वा टकराव लिन ल्याइएको विधेयक होइन । एकल अधिकार सूचीअनुसार ल्याएका हौं ।’ उनले संघीय सुरक्षा निकाय र प्रदेशका सुरक्षा निकायबीच समन्वयको काम पनि यही विधेयकमार्फत हुने दाबी गरे ।

थरीथरीका मुद्दामा बोले सांसद

प्रदेश २ सांसदहरूले प्रदेशमा हत्याहिंसा र बलात्कारको घटना बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरू प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा प्रदेशको समस्याप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गरे ।

नेकपाका सांसद बेची लुंगेलीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूर्व–पश्चिम रेलका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गको मूल्य समय अनुकूल नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

बर्दिबासदेखि सिमरा खण्डको सर्लाहीमा लालबन्दी, हरिवन र वाग्मतीमा मुआब्जा समितिले तोकेको मूल्य चलनचल्ती भन्दा कम भएको भन्दै पुनःमूल्यांकन गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । मुआब्जाको मूल्यांकन अत्यन्त कम भएको छ,’ लुंगेली भने, ‘न्यून मुआब्जा वितरणले किसानहरू मारमा परेकाले उचित मूल्यांकनका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु आवश्यक छ ।’

सर्लाहीको राजमार्ग क्षेत्रमा वर्षोंदेखि बसोबास रहेको बस्ती लालपुर्जा नपाएकोले भूमिको अधिकार दिन उनले आग्रह गरे । सर्लाहीसहित प्रदेशको ८ वटै जिल्लामा चुरे क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या रहेकोले उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

नेकपाका सांसद डिल्लीप्रसाद उप्रेतीले सुनकोसी मरिनडाइभर्सनको कुरामा २ र ३ नम्बर प्रदेशले समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारले कृषिमा लगाएको लगानीको अनुगमन गर्न सरकारसँग माग गरे । समाजवादी पार्टीकी सांसद करिमा बेगमले प्रदेशमा बढेको महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि दोषीमाथि कडा कारबाही हुने कानुन बनाउन माग गरिन् ।

राजपाका सांसद बाबुलाल साहले रौतहटमा बाढीको जोखिम बढेको भन्दै सरकारलाई सचेत गराए । वाग्मती र लालबकैया नदीको बाढीको जोखिम बढेको छ,’ सांसद साहले भने, ‘रौतहट–सर्लाही र रौतहट–बारा जोड्ने पुल लामो समयसम्म निर्माण हुन सकेको छैन । पुल नबनेकै कारण नदीमा डुंगा दुर्घटना हुँदा मानवीय क्षति बेहोर्नुपरेको छ । जोखिम घटाउन पुल निर्माण तीव्र बनाउन आवश्यक छ ।’

प्रदेशमा पर्यटनको पर्याप्त सम्भावना रहेको बताउँदै सांसद साहले पर्सा, बारा र रौतहटको जंगललाई व्यवस्थित जंगल सफारीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । राजपाका सांसद उपेन्द्र महतोले नागरिकताबारे कुरा उठ्दा मधेसीलाई भारतीय देख्ने संस्कारको आलोचना गरे ।

जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकतामा रोक लगाइएकोमा उनले आपति जनाए । नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले प्रदेशसभामा सत्तापक्ष र विपक्षबीच घोचपेच हुँदा सकारात्मक मुद्दाले स्थान नपाएको बताए ।