सरकारले गठन गरेकाे 'थिङ्क ट्याङ्क'का संयोजक मिश्रद्वारा राजीनामा

प्राध्यापक मिश्रले 'आफ्नै कारण' भनेपनि गत बर्ष असोज ७ मा गठित ५ सदस्यीय प्रतिष्ठानमा लामो समय कर्मचारी तथा अनुसन्धाताको पदपुर्ति गर्न मुश्किल भएको भन्दै प्रतिष्ठानभित्रै असहज अवस्था आइसकेको थियो ।

३ वर्षे कार्यावधि रहेको प्रतिष्ठानमा कार्यालय स्थापना, कर्मचारी तथा रिसर्चर नियुक्तिको सरकारी प्रकृयामै अघिल्लो ४ महिना बिताएपछि गत फागुनबाट मात्रै काम सुरु भएको थियो । 'प्रतिष्ठानमा प्रशासन-व्यवस्थापनले अलिक बढी समय खायो, नयाँ अफिस खडा गर्न र रिसर्चर राख्नै समय लाग्यो । अलिकति व्यवस्थित भएर अस्ति फागुनदेखि मात्रै अनुसन्धानको काम थालिएको हो,'संयोजक मिश्रले कान्तिपुरसँग भने, 'नीति प्रतिष्ठान आफैंमा भने राम्रो ठाउँ हो । रिसर्च भनेकै अलिक समय लाग्ने काम हो । सबैले तत्कालै नतिजा खोजिरहेका हुन्छन्, त्यो भने असम्भव हुन्छ ।'

प्रतिष्ठानको हाल अनामनगरमा रहेको कार्यालय यही महिनादेखि ज्ञानेश्वरको शहरी विकास विभागमा सर्दैछ । प्रतिष्ठानका अन्य सदस्यमा डा.मीना आचार्य, प्राध्यापक राजेन्द्रध्वज जोशी, सुरेन्द्र लाभ र गणेश गुरुङ रहेका छन् । सयोजक मिश्रले आफ्नाे राजीनामाबारे प्रधानमन्त्री तहमा जानकारी गराइसकेको र यसै साताबाट कार्यालय जान छाडेको बताए ।

'सरकारसाग मतमतान्तर गर्नलाई यो अफिस राखिएको हो भन्ने मैंले ठानेको छु । नीतिगत समीक्षा भनेको के हो ? सरकारलाई त्यो बाटो नराम्रो छ, यो बाटो हिंड भन्ने न हो,'मिश्रले भने-'छनौट गरिएका ७ वटा मुख्य र थप ७ सहायक बिषय (कम्पोनेन्ट)मा अनुसन्धान अघि बढिसकेको छ ।' त्रिभुवन विश्व विद्यालयको समाजशाश्त्र विभागमा ३७ वर्षसम्म प्राध्यापन गरेका प्राध्यापक मिश्रले सरकारी तथा प्रशासनिक कामकारवाहीको गति एकदमैं 'सुस्त' रहेको बताउँदै सुरुवातमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई तोकिएका दरबन्दी पाउन र रिसर्चर खोज्नै हम्मे परेको बताए ।

'प्रतिष्ठानलाई पहिलो वर्षमा १५ वटा दरबन्दी दिइएको थियो । तर, यसलाई प्रकृयामा ल्याउन र रिसर्चर नियुक्त गर्न भने प्रकृयागत निकै लामो कठिनाइ मैंले पाए । 'हुन्छ, भइहाल्छ' भन्नु र घुमेर-घुमाएर कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रकृयामा अल्झनु अर्को कठिन कुरा हो । विभिन्न मन्त्रालय घुमेर यो प्रकृया पूरा हुने कुरैमा ढिलाइ भो,' उनले भने, 'यसमा मात्रै होइन, हाम्रो समग्र सरकार ढिलो छ । हामीलाई ताकेर यो ढिलाइ भएको होइन, समग्र पद्धतिमै ढिलाइ छ । १५ जनामध्ये ४ जना रिसर्चर चाहीं एकदमैं अनुरोध गरेर ६ महिनाका लागि भर्ना गर्न अनुमति पाएा । अरु प्रकृयामै छ । निश्चित समय र कामका लागि ८ जना परामर्शदाता नियुक्त गरियो ।'

मिश्रले संविधान र सरकारी कार्यक्रमको सामन्जस्य, समावेशीकरण स्थिती, संसदीय अभ्यासमा स्वार्थको द्वन्द्व, युवा मृत्युको अवस्था, नेपाल-भारत सीमा र आवागमन (माइग्रेसन) प्रकृया, सहकारी नीति लगायतका विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी दिए । 'परम्परागत रुपमा मुलत हाम्रो ध्यान बाल र बृद्ध जनसंख्यामा बढी छ, हुनु पनि पर्छ । तर युवाका हकमा पनि वैदेशिक रोजगारी, सडक दुर्घटना, आत्महत्या, बिष सेवन आदिका कारण मृत्युको सूचांक सानो छैन । यो मृत्युदरबारेको अध्यन मात्रै होइन, एउटा युवा मर्दा सिंगो परिवारमा पर्ने आर्थिक/पारिवारिक/सामाजिक असरका बारे पनि अध्यन हुनु जरुरी छ', समाजशाश्त्री मिश्रको धारणा छ ।

उनले मुलुकमा देखिएको सहकारी समस्याका सन्दर्भमा 'सहकारीभित्र बसेर नितान्त निजीजस्तो कार्यशैली र व्यवहार देखिने पद्धति' पनि सही नरहेको भन्दै यसमा अनुसन्धान एकदमैं जरुरी देखिएकाले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

मिश्रले नेपाली समाज, पद्धति र प्रशासनमा समेत हरेक व्यक्तिले आफूलाई 'तोकिएको जिम्मेवारी' बारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताउँदै यही जिम्मेवारी नतोकिएकै र जिम्मेवारीबोध नगरेकै कारण हरेक संस्था, निकाय र पद्धति 'अपूर्ण' देखिने गरेको मुल्यांकन सुनाए । 'यो मैंले नै टुङ्गयाउने हो, अन्तिम जिम्मेवार मैं हुँ,' भन्ने कहिल्यै भएन । एउटा कार्यालयमा नासु, शाखा अधिकृत सबैले जिम्मेवारी बहन गरेका हकमा 'अन्तिम जिम्मेवार म आफैं हुँ' भन्ने ठान्नु जरुरी छ । अन्यथा अरुलाई देखाएरै जिम्मेवारी पन्छिरहन्छ', उनले भने ।

नीति प्रतिष्ठानले द्वैदेशीय प्रबुद्ध समूह (इपीजी)ले तयार गरेको प्रतिवेदनले सन् १९५० को नेपाल-भारत मैत्री सन्धीको बुझाइबाट अघि बढेर 'अग्रगामी दृष्टि' बनाएको भएपनि खुला सिमा तथा आवतजावतजस्तो बिषयमा भारतीय पक्ष पनि अब के गर्ने भनेर 'अन्यमनस्क स्थिती'मा रहेको आशंका व्यक्त गरे । 'नेपाली भनेको को हो ? सांस्कृतिक अर्थको नेपाली हो कि नागरिक नेपाली हो ? यो त छुट्टनिुपर्यो नि । यसकारण हामी भिन्न हौं भन्ने बनाउनका लागि कि त १९५० को सन्धी पूरै खारेज गर्नुपर्यो, होइन भने क्रान्तिकारी परिवर्तनै गर्नुपर्यो । यो नहोइन्जेल दोहोरो अन्यमनस्क स्थिती रहिरहन्छ', मिश्रको भनाइ छ ।