सचिव सरुवामा समूहगत बन्देज हट्ने

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको संघीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरू सचिव सरुवा र पदस्थापन खुला गर्न सहमत भएपछि उक्त कानुन बन्ने बाटो खुलेको हो ।

यसअघि जुन समूहबाट सचिवमा बढुवा भएको हो, त्यही समूहमा मात्र सरुवा र पदस्थापन हुने व्यवस्था थियो । सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदहरूले समूहगत बढुवा, सरुवा र पदस्थापना हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।

सांसदहरूले प्रस्तावित विधेयकमा उल्लिखित प्रावधानमा सहमत हुन नसक्ने बताएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले समूह हटाएर खुला व्यवस्था नगर्ने हो भने सचिवहरूले काम गर्न नसकेको अवस्थामा पनि सरकारका लागि विकल्प नहुने बताए ।

'काम गरे पनि/नगरे पनि सरकारलाई अर्को समूहको सचिव ल्याउने विकल्प नहुँदा कतिपय मन्त्रालयले कामको परिणाम दिन सक्दैनन्,' उनको तर्क थियो । मन्त्रीको भनाइपछि सांसदहरूले 'विशेष परिस्थितिमा बाहेक' भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेर खुला गर्ने सहमति जनाएका थिए ।

यो विधेयक पारित भएर कानुन बनेपछि हाल विद्यमान परराष्ट्र सेवामा सोही समूहबाट सचिव बनाउने प्रावधान हट्नेछ । परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव पनि सरकारले जुनसुकै समूहका सचिवलाई सरुवा गर्न सक्नेछ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले विधेयकमा उल्लेख भएका प्रावधानमा निर्णय नै भइनसकेको बताए । 'समितिका सांसदहरू खुलामा जाने प्रावधानमा लगभग सहमत देखिनुभएको छ ।

विधेयक पारित भए लेखा परीक्षण र कानुनी सेवाका बाहेक सबै समूहका सचिवलाई सरकारले जुनसुकै मन्त्रालयमा सरुवा र पदस्थापन गर्न सक्नेछ,' कोइरालाले भने । विधेयकमा जुटेको सहमतिअनुसार विशिष्ट श्रेणीसम्मको बढुवा समूहबाटै हुनेछ । सचिव भएपछि मात्र जुनसुकै समूहअन्तर्गतका मन्त्रालय वा निकायमा सरुवा गर्न सकिनेछ ।

कार्ययोजना सम्झौता

राजपत्रांकित तृतीय श्रोणीका कर्मचारीले पनि आफूभन्दा माथिल्लो तहसँग अनिवार्य कार्ययोजना सम्झौता गर्नुपर्ने भएको छ । राजपत्र अनंकित कर्मचारी भए पनि कार्यालय प्रमुखहरूले समेत सम्झौता गर्नुपर्नेछ । कार्यालय प्रमुखले आवश्यकता ठाने श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई पनि सम्झौता गराउनेछन् ।

'यसबाट अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदार, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीलगायत श्रेणीविहीन कर्मचारीले समेत कार्ययोजना सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ,' सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने, 'यसबाट सबै तहका कर्मचारी अझ बढी जिम्मेवार बन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।'

सम्झौताअनुसार काम भए नभएको हेरेर मात्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सहमति सांसदहरूले गरेका छन् । समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले सहमतिअनुसार विधेयक पुनर्लेखन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।

'अदालत धाउने कि काम गर्ने’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी सरुवाकै कारण आफू अदालतमा बयान दिन जाँदा काम गर्न समस्या भएको बताए ।

राज्य व्यवस्था समितिमा शुक्रबार सांसदहरूसँगको छलफलमा मन्त्री पण्डितले विधेयकमा सचिवको सरुवा खुला गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुको बाध्यता राख्दै उनले कर्मचारीकै कारण आफूविरुद्ध २० वटाभन्दा बढी मुद्दा अदालतमा रहेको जानकारी दिए ।

कर्मचारी सरुवा गरेको, काममा लगाएको, बढुवा नगरेको जस्ता मुद्दा लिएर सर्वोच्चमा जाने गरेको भन्दै पण्डितले काम नगरे पनि सचिवले आफूलाई हटाउन कसैले सक्दैन भन्ने मानसिकताका कारण विभागीय मन्त्रीलाई हैरान हुने गरेको गुनासो पोखे । कर्मचारीले समवेदना दिने ठाउँमा बधाई दिएको प्रसंग जोडदै उनले विज्ञताको अर्थमा राज्यलाई बन्धक बनाउने परिस्थिति सिर्जना गर्न नहुने बताए ।

'अल्जाइमर' रोग लागेकालाई पनि सचिव बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरूलाई हटाउन पनि सकिँदैन,' पण्डितले भने, 'सचिवले काम दिन सक्दैनन्, उनीहरूलाई अन्यत्र सरुवा गर्न पनि सकिँदैन । यस्तो जटिलता फुकाउन समूहगत परिपाटी हटाउन खोजिएको हो । राज्यलाई निरीह बनाउन हुँदैन भन्ने हो ।'