पशुपतिको जग्गा माना-चामलमा

जग्गा प्रयोग गरेबापत होटलले पशुपतिको गुठीलाई वर्षमा एकमुस्ट ३४ हजार रुपैयाँ बुझाउँछ । यो हिसाबले मासिक करिब २ हजार ८ सय रुपैयाँ पर्न आउँछ । 'होटलले करोडौं कमाउँछ, जग्गाधनीलाई नगन्य बहाल बुझाउँछ,' पशुपति क्ष्ाेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव प्रदीप ढकाल भन्छन्, 'भूबहाल पुनरावलोकन गर्न ढिला भइसकेको छ ।' पशुपतिअन्तर्गत अमालकोट कचहरी, भण्डार तहबिल र जयबागेश्वरी भण्डार तहबिल गरी तीन किसिमका गुठी छन् ।

अमालकोट गुठीअन्तर्गत पर्छ तारागाउँकोे जमिन । परापूर्वकालमा गुठी राख्दा मोहीलाई जुन भूबहाल तोकिएको थियो, अहिलेसम्म त्यही छ । शाहवंशीय राजा गीर्वाणयुद्धविक्रम शाहकै पालाका लालमोहरका आधारमा सञ्चालन भएका थिए अमालकोट कचहरी र भण्डार तहबिल ।

नगदको प्रचलन कम भएकाले त्यतिबेला भूबहाल नगद नभई बाली तोकिन्थ्यो । जुन ठाउँमा जुन बाली हुन्थ्यो, त्यहीअनुसार कुत तोकिएको हुन्थ्यो । कोही ठाउँबाट धान, केहीबाट कोदो, मकै । तोरी हुने ठाउँमा तेल, बेत हुने ठाउँमा बेतका सामान तोकिएको थियो । 'तोरी हुने ठाउँमा कोल चल्थे होला, त्यही भएर तेल तोकियो,' ढकाल भन्छन्, 'अहिले त्यहाँ कोल छैनन्, भूबहाल भने तेल नै बुझाउँछन् बजारबाट किनेर ।'

अब्बल, दोयम, सिम र चहार गरी जग्गालाई चार श्रेणीमा विभाजन गरिएको थियो । अब्बल जमिनको प्रतिरोपनी ३० पाथी, दोयमको २५ पाथी, सिमको २० पाथी र चाहरको १० पाथी बहाल तोकिएको थियो । त्यसमध्ये तारागाउँले लिएको जग्गा तेस्रो श्रेणीको पर्छ । यसको बहाल वर्षमा प्रतिरोपनी २० पाथी (एक मुरी) तोकिएको थियो ।

तारागाउँले त्यही एक मुरी धानको बजार मूल्यअनुसार नगद दिँदै आएको थियो ।संस्कृतिविद् गोविन्द टन्डनका अनुसार विसं १८६७ मा गीर्वाणयुद्धले नयाँ र पुराना गुठीको व्यवस्था गर्न लालमोहर लगाइदिए । त्यो लालमोहरअनुसार भण्डार तहबिल स्थापना भएको हो ।

गीर्वाणयुद्धले स्थापना गरेको गुठीको रेखदेखका लागि विसं १८७० मा अमलकोट कचहरी स्थापना भयो । अमालकोट कचहरीलाई पशुपति क्षेत्रभित्र चार किल्ला तोकेर व्यवस्थित गरिएको थियो ।

चार किल्लाभित्रको जग्गाधनी अमालकोट कचहरी थियो । पूर्वमा गुहेश्वरीपूर्वको चुचेढुंगा, दक्षिणमा गौशलाचोक, उत्तरमा बाहिटी जोल -चाबहिल गणेशको छेउ) र पश्चिममा सिफल अमालकोटको चार किल्ला पर्छ । अमालकोटको स्थापना हुनुपहिला गुठीको रेखदेख गुरु पुरोहितले गर्दै आएका थिए ।

पशुपति अमालकोट कचहरी, पशुपति भण्डार तहबिल र जयबागेश्वरी भण्डार तहबिलअन्तर्गत गुठी जग्गा कमाउने मोहीले अन्नको साटो नगद तिर्न चाहेमा धान, गहुँलगायत अन्नको भाउ तोक्ने काम मूल पुजारीले गर्थे । यी तीनै संस्थाको काम गर्ने अधिकार मूल पुजारीअन्तर्गत रहने गरी रैरकमीलाई दिइएको हुन्थ्यो ।

पशुपति क्षेत्रमा बसोबास गर्ने कुम्हाले, नकर्मी, कुसुले, कोटाल, डंगोल, घडिवाल, टहलुवा, माली, भण्डारीलगायतले गुठीको काम सञ्चालन गर्थे । अमालकोटको प्रमुख अहिले पनि डंगोल छन् । पूर्णमान डंगोल अमालकोटका द्वारे हुन् ।

कसरी बन्यो तारागाउँ मोही ?

महिलाको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्ने मुख्य उद्देश्यले खोलिएको हो, होटल हयात । यसको पृष्ठभूमि समाजसेवी अंगुरबाबा जोशीसँग जोडिएको छ । बेलायतमा पढाइ सकी सन् १९६१ मा स्वदेश फर्किएलगत्तै जोशी महिला संगठनको काठमाडौं अध्यक्ष भइन् ।

महिलाका लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइन् । तत्कालीन मुमाबडामहारानी रत्नले ५० हजार रुपैयाँ दिइन् । तालिम दिएर पैसा बच्यो । बचेको पैसाले 'मिनी नेपाल' झल्कने होटल खोल्ने योजना बन्यो, ०२२ सालमा । त्यसका लागि ३ सय ७७ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भयो । त्यही क्रममा पशुपतिको जग्गा पनि परेको थियो । जोशीले सम्हालेको ९ वर्षपछि महिला संगठन खारेज भयो ।

तुलसी गिरीले तारागाउँ विकास समिति गठन गरेर महिला संगठनको सबै सम्पत्ति त्यसअन्तर्गत ल्याए । पञ्चायत अवधिभर र प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पनि केही वर्ष जोशी नै अध्यक्ष भइन् । ०७५ वर्ष पुगेपछि उनले छाडिन्, त्यसपछिपछि हयात सेयरमा गयो । तारागाउँको नाममा ९ प्रतिशत मात्रै सेयर छ । जोशीका अनुसार त्यो बेला जग्गाको भाउ रोपनीको हजार रुपैयाँ थियो । जग्गाधनीलाई चलेको भाउभन्दा पनि ५ सय बढी दिइएको थियो ।

किसानको चित्त दुखाउनु हुँदैन भनेर चलेको भाउभन्दा बढी दिएको जोशी बताउँछिन् । किसानलाई बढी दिए पनि पशुपतिलाई भने चलेको भाउभन्दा पनि कम मुआब्जा दिने तय भयो । पशुपतिको जग्गाको रेखदेख गर्ने अमालकोट कचहरीले मुआब्जा लिन नमानेपछि समितिलाई मोही बनाएर जग्गा दिने सम्झौता भयो । मोहीले जति कुत बुझाउँथे, तारागाउँले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दियो । मोही दर्ता भएपछि ३३ प्रतिशत स्वामित्व हयात र ६६ प्रतिशत

अमालकोट कचहरीको भयो ।

तारागाउँले होटल बनाउँदा अमालकोटलाई कुनै जानकारी दिएन । नक्सा पास गर्न स्वीकृति लिन आएन । अमालकोटले घर बनाऊ पनि भनेको थिएन । 'अमालकोटलाई सोध्नै आएन,' पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्वसदस्य सचिव चेतनाथ गौतम भन्छन्, 'अमालकोट कचहरीले किन बनायौ भनेर सोधीखोजी गर्नुपथ्र्यो, गरेन ।' २०५५ सालमा अमालकोट कचहरीलगायत पशुपतिका तीनवटै प्राचीन गुठी कोषअन्तर्गत आएका थिए ।

क-कसले लिए पशुपतिको जग्गा ?

पशुपतिको जग्गा तारागाउँले मात्रै होइन, अरू केही निकायले पनि भूबहाल तिर्ने गरी लिएका छन् । गौशालाको द्वारिकाज होटलले पशुपतिको केही जग्गा लिएको छ । द्वारिकाजले लिएको जग्गा जयबागेश्वरी गुठीअन्तर्गतको हो । त्यहाँका केही मोहीसँग जग्गा लिएर द्वारिकाजले पशुपतिलाई भूबहाल तिर्दै आएको छ ।

कोषका सदस्यसचिव ढकालका अनुसार द्वारिकाजले पनि न्यून बहाल तिर्छ । तिलगंगा आँखा अस्पतालले न्यून बहालमै ५ रोपनी जमिन प्रयोग गरेको छ । अस्पतालले वर्षमा ४० हजार रुपैयाँ तिर्दै आएको थियो, २०७२ सालमा बहाल पुनरावलोकन भयो । अहिले महिनामा ४० हजार तिर्छ । 'यो पनि नगन्य हो,' गौतम भन्छन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयले तिलगंगासँग नयाँ सम्झौता गर्न सुझाव दिएको छ ।

सूचना विभाग, पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल भएको सञ्चारग्राम पनि पशुपतिकै जग्गा हो । यहाँको जग्गाचाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहालसमेत तिर्न नपर्ने गरी उपलब्ध गराएका थिए । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उक्त जग्गा प्रयोग गरेबापत पशुपतिनाथलाई बर्सेनि निश्चित रकम दिन सुझाव दिएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलले ११ सय २६ रोपनी जग्गा लिएको छ । पुरानो धावनमार्गसम्मै पशुपतिको जग्गा हो ।

धावनमार्गबाहेकको जग्गा विमानस्थलले गल्फ क्लबलाई भाडामा दिएको छ । एक रोपनी बराबर तीन पाथी धान बहाल थियो । धानको बजार भाउअनुसार विमानस्थलले पैसा दिन्थ्यो । यसमा केही बहाल बढाएको ढकालले जानकारी दिए । २०३८ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर विमानस्थललाई जग्गा दिएको थियो । त्यतिबेला पनि यो जग्गा अमालकोट कचहरीले हेथ्र्योे । कचहरीको प्रमुख पशुपतिका भट्ट हुने गर्थे । भट्टको चाहनाबमोजिम गुठीको जग्गा प्रयोग हुन्थ्यो ।

गौशाला निर्माणका लागि १ रोपनी जग्गा दिइएको थियो । त्यसलाई बढाउँदै ९ रोपनी पुर्‍याइएको छ । त्यहाँ चारतले धर्मशालासमेत बनाइएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत आउनुअघि २०३८ सालमै धर्मशाला बनाइएको हो । भवन पुरातात्त्विक महत्त्वको भएन भनेर आवाज पनि कोषले उठाएको गौतम बताउँछन् ।

यहाँ गौशाला सञ्चालन गर्न भने विसं १९९९ मै दिइएको थियो । रतिराम मित्तललाई पशुपतिमा छाडिएका साना दूधकटुवा बाच्छाबाच्छी स्याहार गर्ने उद्देश्यले दिइएको थियो । 'बहर भएपछि दूधकटुवा बाच्छालाई छाडिदिने गरी दिइएको थियो,' गौतम भन्छन्, 'तर धर्मशाला नै बनाएर जमिन हडपियो ।'

मारबाडी समाजले धर्मशाला बनाएर पनि पैसा तिर्दैनथ्यो । २०५७ सालमा वसन्त चौधरी कोषको सदस्यसचिव भएपछि मारवाडी कोषले वाषिर्क ५१ हजार रुपैयाँ दिने सहमति भएको हो । चारतले धर्मशालामा भुइँतलामा सटर सञ्चालन गरिएको छ । सटरबाट महिनामै लाखभन्दा बढी आम्दानी हुन्छ । 'धर्मशालाको आम्दानी पारदर्शी हुनुपर्छ भनेका थियौं,' गौतम भन्छन्, 'पारदर्शी भएपछि घाटा भए कोषले बेहोर्छ । नाफा भए पनि कोषलाई दिनुपर्छ भनेका हौं । टेरेका छैनन् ।'

अब्बल, दोयम, सिम र चहारमा गरिएको विभाजन अब भूबहालका लागि उपयुक्त नभएको गौतम बताउँछन् । २०२१ सालमा भएको नापीअनुसार पशुपतिका तीनवटा गुठीअन्तर्गत ४ हजार ८ सय ५ रोपनी जग्गा थियो । अमालकोट कचहरीअन्तर्गत १ हजार ४ सय ९९ रोपनी, पशुपति भण्डार तहबिलअन्तर्गत २ हजार ७ सय ९५ रोपनी र जयबागेश्वरी भण्डार तहबिलअन्तर्गत ५ सय ११ रोपनी आठ आना जग्गा थिए ।

जग्गाको अवस्था अध्ययन गर्न कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापाको संयोजकत्वमा समितिसमेत बनेको छ । कुन जग्गा केका लागि प्रयोग भएको छ, त्यसको खोजी गरेर वर्गीकरण गर्नुपर्ने गौतम बताउँछन् । 'शैक्षिक प्रयोजन भएका कति छन्, उद्योगधन्दा कति छन्, घर बनेका कति छन्, वर्गीकरण गर्नुपर्छ,' उनले भने । खेतीले दिने आम्दानी र होटलले दिने आम्दानी मिल्दैन । अब मिल्ने गरी निर्णय गर्नुपर्छ । निर्णय गर्न कोषले सक्दैन । मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्नुपर्छ ।'