स्थानीय तहमा खर्च गर्ने चटारो

आवको अन्तिम चौमासिकमा सबैभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने रोग यस पटक पनि बल्झिएको हो । अन्य चौमासिकमा कर्मचारीको तलबलगायतमा बढी खर्च हुन्छ । यतिबेला स्थानीय तह पूर्वाधार निर्माणका नाममा धमाधम खर्च गरिरहेका छन् ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) बर्दियाले स्थानीय तहका नाममा फागुनसम्म ६५ देखि ८० प्रतिशत बजेट निकासा गरिसकेको छ । रकम निकासाअनुरूप काम हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । चैतको अन्तिम किस्ता खातामा पठाउने क्रममा छ । फागुनसम्मको बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

कार्यालयले सोझै खातामा बजेट पठाउने गरेको छ । स्थानीय सरकारले आफैं खर्च गर्ने भएकाले पूर्ण खर्च विवरण साउन दोस्रो सातासम्म कालेनिकामा पुग्ने गरेको छ । 'हामी बजेट पठाउँछौं । कति खर्च भयो, त्यो स्थानीय सरकारलाई जानकारी हुन्छ,' कोलेनिकाका सूचना अधिकारी सञ्जीव गिरीले भने, 'तर, आव सकिएपछि मात्रै विवरण पठाउने गर्छन् ।'

बाँकेका ८ स्थानीय तहको अवस्था बर्दियाको भन्दा फरक छैन । त्यहाँ पनि बजेट खर्च गर्न नसकेर थुपि्रएको छ । भौतिक पूर्वाधारको रकम खर्च नभएपछि विकासका कामले गति लिन नसकेको गुनासो छ । अधिकांश स्थानीय तहले कर्मचारीको तलबभत्तामा मात्र धेरै खर्च गरेका छन् ।

नेपालगन्जस्थित कोलेनिकाका अनुसार चैतसम्म आधा बजेट पनि खर्च गरेका छन् । दाङमा विकास योजनामा खर्च न्यून पाइएको छ । कतिपय स्थानीय तहले ६ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । धेरैजसोमा ४० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । बाँकी बजेट २ महिनामा सक्ने तयारी छ ।

स्थानीय सरकार बनिसक्दा पनि सुधार आएको छैन । तलबका लागि नियमित बजेट निकासा भइरहेको छ । विकासमा खर्च देखिँदैन । भुक्तानीमा ढिला भएकाले खर्च थोरै देखिएको उनीहरूको जवाफ छ । दंगिशरण गाउँपालिकामा पुँजीगत बजेट ६ प्रतिशत खर्च भएको छ । अबको २ महिनामा ९४ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्नेछ । चालुतर्फ भने ४७ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । यसले सबै जना तलब मात्रै खाएर बसेको पुष्टि गर्छ ।

फिल्डमा काम भए पनि भुक्तानीमा ढिलाइले खर्च नदेखिएको उक्त गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त पौडेलले बताए ।

राजापुर गाउँपालिकामा १५ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ । कर्मचारी नहुँदा समयमै योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष लोकराज केसीले बताए । '८० प्रतिशत योजनाको सम्झौता सकिएको छ, तर काम हेर्ने प्राविधिक जनशक्ति छैन,' उनले भने, 'भर्खर इन्जिनियर र सब-इन्जिनियर राखेका छौं । अब काम अलि छिटो हुन्छ होला ।' प्रायः स्थानीय तहको अवस्था यस्तै छ ।

आधा पनि भएन

पाल्पाका अधिकांश स्थानीय तहले ४५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको जनाएका छन् । तिनाउ गाउँपालिकाले फागुन मसान्तसम्म ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानुप्रसाद पनेरूले ५२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको बताए ।

उनका अनुसार युवा, महिला, जनजातितर्फको लक्षित वर्गको बजेटबाट कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ । दलित, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको कार्यक्रम पनि गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए । स्थानीय तहले आफ्ना पालिकामा तला थप्ने, कम्पाउन्ड बनाउने, जस्तापाता किन्ने, सामुदायिक भवन, खेल मैदानलगायत काममा अहिले धमाधम काम गरेको जनाएका छन् ।

तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीले पुँजीगत काम अगाडि बढाएर जेठमै फरफारकको काम सिध्याउने बताए । 'प्राविधिक परिचालन गरी कामलाई तीव्रता दिइएको छ,' उनले भने, 'जसले गर्दा समयमै काम गर्न सकियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।' उनले आयोजनाको ९५ प्रतिशत स्टिमेटको काम सकिएको छ । प्रदेश, संघीयका साथै सांसदको बजेटबाट हुने कामहरू पनि अगाडि बढेको उनले बताए ।

रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले पनि टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने सबै काम सकेको जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानुराम पन्थीले बिजुलीपोल, जस्तापाता, विभिन्न योजनाका कामको टेन्डर भइसकेको बताए । 'पुँजीगत खर्चलाई बढाएका छौं,' उनले भने, 'जसबाट समयमै फरफारकको काम सकिनेमा आशावादी बनेका छौं ।'

४५ प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भएको उनले बताए । उपभोक्ता समितिबाट हुने कामको सम्झौता पनि धमाधम भइरहेको छ । अघिल्लो वर्षमा भन्दा यस वर्ष काममा तीव्रता दिएको स्थानीय तहको दाबी छ । 'अघिल्लो वर्षमा भन्दा यस वर्ष गाउँसभाले दिएको जिम्मेवारी सम्पादन गर्ने क्रममा स्थानीय सरकार अझ सक्षम हुँदै गएको छ,' रैनादेवी छहराका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले भने, 'अघिल्लो वर्षभन्दा समयमा नै योजना सम्पन्न हुनेछन् ।'

असन्तुलित खर्च

बुटवल उपमहानगरपालिको विकास बजेट खर्च भद्रगोल छ । काम गर्ने बेलामा सुस्ताउने र आव सकिने बेला हतारिने परम्परा यहाँ पनि देखिएको छ । उपमहानगरले पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत बजेटको जम्मा ८ दशमलव ६४ प्रतिशत खर्च गर्‍यो । दोस्रो चौमासिकमा खर्च बढाएर २४ दशमलव ०७ पुर्‍यायो ।

तटबन्ध तथा बाँध निर्माणमा रकम खर्च भएको छैन । धेरै समय लाग्ने सडक तथा पुल निर्माणमा न्यून खर्च देखिन्छ । रूपन्देहीमा १६ स्थानीय तह छन् । अधिकांशले अन्तिम चौमासिकमा खर्च गर्न जुटेका छन् । 'स्थानीय तहका धेरै बजेट उपभोक्तासित साझेदारीमा सञ्चालन हुन्छन्,' बुटवल उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले भने, 'उनीहरूबाट लगत संकलन गर्न, निर्माणमा हुने विवाद मिलाउन तथा सोझै ठेक्कामा व्यवसायीबाट हुने ढिलाइले पनि धेरै खर्च पछिल्लो चौमासिकमा हुँदो रहेछ ।'

बुटवलको कुल बजेट १ अर्ब ३५ करोड ३२ लाख ५१ हजार छ । त्यसमध्ये करिब ८३ करोड विकास बजेट छ । तिलोत्तमा नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले ढिलो काम गर्ने मानसिकताले सुरुको चौमासिकमा काम नदेखिएको बताए । ठेक्का लिएर अल्झाउने र जग्गा विवादलगायतले खर्च गर्न नसकिएको उनले बताए ।

नगरपालिकाले चैत मसान्तसम्म पूर्वाधार विकासका योजना सम्झौताको म्याद राखेको थियो । छुटेकालाई वैशाख पहिलो सातासम्म समेटिनेछ । 'जेठ मसान्तपछि चेक काटिने छैन,' तिलोत्तमाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले भने, 'त्यसका लागि सबै वडा कार्यालय र उपभोक्ता समितिलाई परिपत्र गरेका छौं ।'

कछुवा गति

कपिलवस्तुमा पनि विकास बजेट न्यून खर्च भएको छ । त्यसले विकासे काम कछुवा गतिमा छन् । चालु वर्षको साढे ९ महिना बितिसक्दा पनि कुनै पनि तहले ४८ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेका छैनन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयले जेठ मसान्तसम्म ८० प्रतिशत प्रगति देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वैशाख १६ गतेसम्म ५० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन ।

मायादेवी गाउँपालिकाले पुँजीतर्फ १६ करोड ५८ लाखमा ९९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । विकासको काम पुँजीगततिर पर्छ । चालुतर्फ १८ करोड २५ लाखमा ८ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालुतर्फ भने ४४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 'धेरै योजना सपन्न भइसकेका छन्,' मायादेवीका प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र ढकालले भने, 'खर्च लेख्न नपाएर पुँजीगततिर कम खर्च लेखिएको हो ।'

शिवराज नगरपालिकाकाको अवस्था पनि उस्तै छ । त्यहाँ पँुजीगत बजेटको २३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । ४५ करोड २९ लाख बजेटमा १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । 'काम धेरै सम्पन्न भएका छन्,' प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषकान्त पौडेलले भने, 'भुक्तानी दिन बाँकी हुँदा खर्च कम देखिएको हो ।'

त्यस्तै वाणगंगा नगरपालिकाले पनि २१ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ । विकास बजेट २९ करोड छ । 'वैशाखभित्रै ४५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गछौर्ं,' प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुल्सीराम मरासिनीले भने, 'जेठभित्र ७५ प्रतिशत पुर्‍याउँछौं ।' बुद्धभूमि नगरपालिकाले ३५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । त्यहाँको विकास बजेट ७३ करोड छ ।

विजयनगर गाउँपालिकाले ४० प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च गरेको छ । त्यहाँको विकास बजेट २३ करोड छ । 'ठूला काम सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्,' प्रशासकीय अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद चौधरीले भने, 'यसपटक ८० प्रतिशत बढी काम हुने अवस्था छ ।' यशोधरा गाउँपालिकाले ३० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ । त्यहाँको विकास बजेट १७ करोड छ । जिल्लाकै पुरानो कपिलवस्तु नगरपालिकाले ४८ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ । यहाँको विकास बजेट ७० करोड छ ।

मुस्किलले खर्च

पश्चिम नवलपरासीमा न्यून बजेट खर्च भएको छ । रामग्राम नगरपालिकाले गत वैशाख १७ गतेसम्म कुल ३३ करोड विकास बजेटमध्ये ३ करोड १८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यो जम्मा १० प्रतिशत हो । नगरपालिकाका लेखापाल सञ्जयकुमार शर्माले वैशाखभित्र अधिकांश योजना सम्पन्न भएर रकम फस्र्योट हुने बताए । प्रतापपुर गाउँपालिकाले अहिलेसम्म मुस्किलले १५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहले समयमा बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । ढिलो गरी योजना सम्झौता गर्न आउने, निर्माण समितिमा राजनीतिक भागबन्डाले ढिलाइ हुने गरेको स्थानीयले बताए । प्रथम चौमासिकमा ४० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अन्तिम चौमासिक हुँदासमेत नियमानुसारको बजेट खर्च हुन नसक्दा हतार-हतारमा काम गरी बजेट सकाउने खेलमा स्थानीय तह छन् । प्रतापपुर गाउँपालिका प्रमुख राजकुमार शर्माले विकास निर्माणको काम धमाधम सम्पन्न भइरहेकाले वैशाखभित्र करिब ६० प्रतिशत रकम खर्च भइसक्ने बताए ।

(बाँकेबाट ठाकुरसिंह थारू, दाङबाट दुर्गालाल केसी, कपिलवस्तुबाट मनोज पौडेल, पाल्पाबाट माधव अर्याल, बुटवलबाट अमृता अनमोल र परासीबाट नवीन पौडेल)