प्रदेशले पाएन विज्ञ चिकित्सक 

जिल्ला स्वास्थ्य केन्द्रको सेवा विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले आयुर्वेदका चार विज्ञ चिकित्सक र चार अकुपंक्चर सहायक पदमा विज्ञापन गर्दा एउटै निवेदन परेन ।
जितेन्द्र साह

विराटनगर — प्रदेश १ सरकारले गत फागुन र चैतमा आयुर्वेदमा एमडी गरेका ४ विज्ञ चिकित्सक र ४ अकुपंक्चर सहायक पदमा दरखास्त आहवान गरेको थियो । तर एउटै निवेदन परेन । इलाम, झापा, मोरङ र उदयपुरको जिल्ला स्वास्थ्य केन्द्रको सेवा विस्तारका लागि करारमा विज्ञ चिकित्सक र अकुपंक्चर सहायक खोजेको थियो । ती केन्द्रमा एमबीबीएससरहकै बीएएमएस (ब्याचलर अफ आयुर्वेद, मेडिसिन एन्ड सर्जरी) चिकित्सकको नेतृत्वमा सेवा प्रदान गरिंदैछ ।

प्रदेशले पाएन विज्ञ चिकित्सक 

सामाजिक विकास मन्त्रालयले एमडी गरेका 'काय (शरीर) चिकित्सक' का लागि विज्ञापन गरेको थियो ।


मन्त्रालयका आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शाखा प्रमुख डा. सरोज विशालले निजीभन्दा कम तलब र करारमा जागिर हुनाले आवेदन नपरेको हुन सक्ने बताए । 'निजी स्वास्थ्य संस्थामा एमडीस्तरको नयाँ आयुर्वेद चिकित्सकले मासिक न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँ तलब पाउँछन्, पुराना र अनुभवीले मासिक २ लाख रुपैयाँसम्म कमाउँछन्,' उनले भने, 'सरकारले यी विज्ञलाई मासिक ३६ हजार रुपैयाँ मात्र तलब उपलब्ध गराउँछ ।'


आयुर्वेदमा एमडी गरेका सय जना हाराहारी जनशक्ति मुलुकमा भए पनि थोरै मात्र सरकारी जागिरमा आठौं तहमा अधिकृतसम्म भएको डा. विशालले बताए । 'बढीचाहिँ विभिन्न विश्वविद्यालयले चलाएका सरकारी तथा निजी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत छन्,' उनले भने ।


आयुर्वेदको एमबीबीएस र एमडीस्तरको पढाइ स्वदेशमै हुन्छ । अकुपंक्चरको शैक्षिक पाठ्यक्रम भने यहाँ छैन । उनका अनुसार बाहिरबाट अकुपंक्चर पढेर आएकाहरू काठमाडौं केन्दि्रत छन् । एमडी स्तरको पदमा मन्त्रालयले, स्नातक तहको पदमा धनकुटास्थित प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय र सहायकस्तरलाई सम्बन्धित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूले नियुक्ति गर्छन् ।


इलाम, झापा, मोरङ र उदयपुरका स्वास्थ्य केन्द्रमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका ४ फिजियो थेरापी र अन्यमा समेत सात होमियो प्याथिक चिकित्सक राख्ने योजना मन्त्रालयको योजना छ । तर यो योजना अलपत्र छ । नियुक्ति प्रदेश निर्देशनालयबाट हुने भए पनि उसले प्राविधिक कारणले रोकिएको भन्ने गरेको छ ।


मानव संसाधनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेको निर्देशनालयका निर्देशक भोगेन्द्रराज डोटेलले बताए । 'सबैतिर पुँजीगत बजेट प्रवाह भए पनि जनशक्तिका लागि बजेट गएन,' उनले भने, 'पुँजीगत शीर्षकमा राखिएको रकमलाई अन्यत्र तान्न मिल्दैन ।' मन्त्रालयले साना पदमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुरूप करारमा कर्मचारी राखे पनि ठूला पदमा मिल्दैन ।


स्वदेशमा कलेज छैन

होमियोप्याथीमा उच्च शिक्षा पढाइने कलेज स्वदेशमा छैन । विराटनगरमा रहेको एक मात्र निजी कलेज पनि बन्द भइसकेको छ । सीटीईभीटीको मातहतमा सञ्चालित कलेजहरूमा होमियोप्याथीको स्वास्थ्य सहायकसम्म पढाइ हुन्छ । ललितपुरको मानभवनस्थित पशुपति होमियो अस्पताल एक मात्र सरकारी अस्पताल हो ।


मन्त्रालयले प्रादेशिक योजना आयोगको नेसनल डेभलपमेन्ट भोलन्टियर सर्भिसअन्तर्गत स्वयंसेवकका रूपमा स्वास्थ्य केन्द्रमा होमयोप्याथिक चिकित्सक राख्ने भएको छ । 'दुई वर्षसम्म काम गर्न पाउने उनीहरूलाई मासिक रूपले जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँछौं,' निर्देशक डोटेलले भने, 'हामी अर्को वर्षकै बजेटमा चिकित्सकको व्यवस्थापन गरिसक्छौं ।'


लक्ष्यअनुरूप सामाजिक विकास मन्त्रालयले मोरङ, झापा, इलाम र उदयपुरका ४ वटा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति एवं सेवा विस्तार गर्न १० दक्ष जनशक्ति थपी सेवा अघि बढाएको छ । उसले स्तरोन्नतिमा ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । डा. विशालका अनुसार दुई जना पञ्चकर्म थेरापी सहायक, दुई जना अभ्यङकर्ता (मसाज दिने), एक फार्मासिस्ट, एक स्टाफ नर्स, एक ल्याब टेक्निसियन, एक होमियोप्याथी सहायक र दुई सफाइ कर्मचारी थपिएका हुन् । यसअघि जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा १ चिकित्सक, १ कविराज, दुई वैद्य, १ कार्यालय सहयोगी र १ औषधि घोटुवाको दरबन्दी थियो ।


'भौतिक पूर्वाधार अपुग भएको ठाउँमा थप घरकोठा, फर्निचर र औषधि व्यवस्थापन गरिंदैछ,' उनले भने, 'फार्मेसी भने सःशुल्क हुनेछ ।' चारवटै जिल्ला स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई औषधि किन्न पाँच लाख रुपैयाँ र फर्निचरका लागि ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको उक्त मन्त्रालयका कविराज निरीक्षक तीर्थराज आचार्यले बताए । डा. विशालका अनुसार १५ जेठभित्र सबै विस्तारित स्वास्थ्य केन्द्र उद्घाटन भइसक्छन् ।


मन्त्रालयले अन्य अस्पतालमा समेत एलोप्याथी र आयुर्वेदलाई गाभेर एकीकृत सेवा दिने योजना बनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सेवा विस्तार भएका ओखलढुंगा, संखुवासभा र धनकुटाको जिल्ला स्वाथ्य केन्द्रहरूलाई थप बजेट तथा कार्यक्रममार्फत छरितो बनाइनेछ । 'सातामा दुई दिन मात्र दिइने विशेष सेवालाई समेत ओटी लाइट, बेड र औषधि थपेर दैनिक बनाउँछौं,' डा.विशालले भने । स्थानीय तहबाट माग भइआए नगर र गाउँमा पनि एक कविराज, एक वैद्य र दुई कार्यालय सहयोगीसहित स्वास्थ्य चौकी स्तरको सेवा दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।


सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ मा आयुर्वेदसम्बन्धी ६४ सरकारी निकाय छन् । यसमा ५० आयुर्वेद औषधालय, तीनवटा अञ्चलस्तरीय आयुर्वेद औषधालय र ११ वटा जिल्लामा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ १८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?