१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

वडाध्यक्षको गुनासो – 'काम दिइयो, अधिकार दिइएन’

'कामको चाप केन्द्रमा भन्दा वडामा धेरै छ । रातदिन वडावासीको समस्या सुन्ने र समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा धाउँदा ठिक्क छ । राजस्व उठाएर पठाउने र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने भए पनि केन्द्रले पर्याप्त रकम र कर्मचारी दिएको छैन ।' 
प्रदेश ब्युरो

पाेखरा — 'कार्यालयको पानी, बिजुली, सञ्चारसहित प्रशासनिक खर्चबापत मासिक १० हजार आउँछ, त्यो पनि वडासचिवले खर्च गर्छन् । पाहुना आउँदा कालो चिया खाऊँ भन्न सकिन्न, हीनताबोध हुन्छ । दैनिकजसो सामुदायिक भेला, बैठक र योजना अनुगमनमा निस्कनुपर्दा आफैं खर्च गर्नुपर्छ ।' 

म्याग्दीको बेनी नगरपालिका ९ का अध्यक्ष बेलबहादुर चोखालको गुनासो हो यो । डायरी र कलमको बिल पनि पालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपरेको उनले बताए । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई एक्लै आर्थिक अख्तियारी दिँदा निरीह बन्नुपरेको र बजेट दुरुपयोग बढिरहेको उनको आरोप छ ।


स्थानीय तहका प्रमुखले बजेट केन्दि्रत गरेर काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइदिएपछि वडाध्यक्षहरू असन्तुष्ट छन् । 'जिम्मेवारीका हिसाबले ठूलो भारी बोकेका छौं तर आर्थिक भूमिकामा निरीह छौं,' बेनी ६ का अध्यक्ष कृष्णसिं बानियाँले भने, 'एक-दुई सयको बिल बोकेर प्रशासकीय अधिकृतको दैलोमा पुग्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ ।'


लमजुङको दूधपोखरी गाउँपालिका ३ का अध्यक्ष तिलकबहादुर गुरुङले योजना र बजेट पालिकाबाटै विनियोजन हुने गरेको बताए । 'सिफारिस गर्ने र कर उठाएर पालिकामा बुझाउनेबाहेक काम भएन,' उनले भने । वडामा चालु वर्ष ४५ लाख रुपैयाँको बजेट परेकोमा सबै पालिकाबाटै विनियोजन भएर आएको थियो । 'चुनावका बेला गरेका वाचा पूरा गर्ने अवसर पाइएन,' उनले भने, '२० रुपैयाँको झाडु किन्दा पनि बिल लगेर गाउँपालिकामा बुझाउनुपर्छ । त्यही पनि तत्काल भुक्तानी हुँदैन ।'


स्थानीयसँग दैनिक सम्पर्कमा रहने वडाध्यक्ष सिफारिस गरिदिने भूमिकामा सीमित छन् । योजना, भुक्तानीलगायतमा आफैं निर्णय गर्न सक्दैनन् । प्रमुख र उपप्रमुखले सहजीकरण नगरेको तर सेवाग्राहीको गालीचाहिँ आफूहरूले खानुपरेको उनीहरू बताउँछन् ।


बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका ५ का अध्यक्ष शिवप्रसाद कँडेलका अनुसार वडाले ३० हजार रुपैयाँको योजनासमेत पास गर्न पाएको छैन । योजना तर्जुमा गोष्ठी वडा तहमा भए पनि अन्तिम छनोटको अधिकार नगरसभा र गाउँसभामा केन्दि्रत छ । वडा सञ्चालन खर्चका नाममा वाषिर्क १५ हजार रुपैयाँ मात्र पाएको उनले बताए ।


ऐनले विभिन्न काम र अधिकार तोके पनि वडाध्यक्षहरूले अधिकार पाएका छैनन् । बेरुजुको जोखिम औंल्याउँदै पालिका प्रमुखले अधिकांश अधिकार खोसेका छन् । 'कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँको अधिकार भए पनि जनताको धेरै सास्ती कम हुन्थ्यो,' बागलुङ नगरपालिका ३ की अध्यक्ष लक्ष्मी बाँस्कोटाले भनिन् । ढोरपाटन ४ लुकरबनका अध्यक्ष तिलक पुनले पहिला गाविसका अध्यक्षले पाएको अधिकार कटौती गरिएको बताए ।


शाखा अधिकृत वा नासु, लेखापाल, सबइन्जिनियर, खरिदार र सहयोगी दिने भनिएकामा काटिएको छ । नगर वा गाउँपालिका प्रमुखले दयामायाले दिएको अवसर मात्र पाउने अवस्था आएको अधिकांश वडाध्यक्षको भनाइ छ ।


पर्वतको महाशिला २ भोक्सिङका अध्यक्ष्ा विष्णुबहादुर रानाले कार्यपालिकाको बैठकदेखि विकासका हरेक तहमा वडाध्यक्षको खासै भूमिका नरहेको बताउँछन् । 'काम हामीले गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'अधिकार अध्यक्ष्ाका हातमा हुन्छ ।' कार्यक्रम माग्ने, जनगुनासो सुन्नेमा वडाध्यक्षकै भूमिका मुख्य हुने गरेको छ ।


पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका १३ का अध्यक्ष विनोद रानाको दैनिकी सेवाग्राहीको काम गर्दैमा बित्छ । जाँगर र योजना भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा अप्ठेरो परेको उनी बताउँछन् । सबै अधिकार पालिकामा सीमित हुँदा जनआकांक्षाअनुसार काम गर्न नपाएको उनको गुनासो छ ।


'कामको चाप केन्द्रमा भन्दा वडामा धेरै छ । रातदिन वडावासीको समस्या सुन्ने र समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा धाउँदा ठिक्क छ,' रानाले भने, 'राजस्व उठाएर पठाउने, झै-झगडादेखि लेनदेनसम्म वडामै मिलाउनुपर्ने र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने भए पनि केन्द्रले वडालाई पर्याप्त रकम र कर्मचारी दिएको छैन ।'


स्याङजाको पुतलीबजार नगरपालिका ३ का अध्यक्ष अमृत श्रेष्ठले नगरबाट गरिने काम वडा तहमा जानकारी नहुने बताए । 'संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न सकेका छैनौं,' उनले भने, 'सामान्य योजनाका लागि पनि जनता नगरपालिका पुग्नुपर्छ ।' अहिले वडामा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भए पनि खर्च विवरण आफूहरूले राख्न नपाउने र भुक्तानीसमेत दिन नसकेको श्रेष्ठको गुनासो छ । 'एक लाख रुपैयाँसम्मको भुक्तानी वडाले गर्न पाउनुपर्ने प्रावधान छ,' श्रेष्ठले भने, 'तर २० हजार रुपैयाँ भुक्तानीका लागि पनि नगरपालिका पठाइरहनुपरेकोे छ ।'


स्थानीय सरकारसँग जनताको अपेक्षा धेरै रहे पनि तल्लो तहमै समस्या हुँदा गलत सन्देश प्रवाह भइरहेको पुतलीबजार ४ का अध्यक्ष ओमबहादुर खड्का बताउँछन् ।


वालिङ नगरपालिका १३ का वडाध्यक्ष आनन्द पाठकले वडाध्यक्षका लागि ४१ वटा अधिकार भए पनि उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गरे । 'हामीलाई एक भागमा ३५ र अर्को भागमा ६ वटा गरी अधिकार दिइएको छ,' उनले भने, 'कतिपय अधिकार आइपुगेका छैनन् । हामीले अधिकार नपाएको भन्दा पनि नबुझेर पछाडि परेका छौं ।'


लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकाले वडा नं. ८ का लागि चालु वर्ष २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । वडाध्यक्ष अमृत तामाङले १३ योजना छनोट गरे । नगरपालिकाबाटै बजेट छुट्याएर धेरै योजना निर्माण भए तर उनलाई थाहा दिइएन । 'मसलन्द तथा अन्य केही खर्च भनेर एक रुपैयाँ पनि छैन । नागरिकता सिफारिस गर्ने मात्रै काम हो,' उनले भने । मस्र्याङ्दी गाउँपालिका ६ का अध्यक्ष लीलाप्रसाद घलेका अनुसार आफ्नो तरिकाले खर्च गर्ने कुनै अधिकार वडालाई छैन । 'हिजो सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भनियो । अहिले एउटा कलम किन्दा पनि आफैंले किनेर बिल सचिवलाई बुझाउनुपर्छ,' उनले भने ।


मस्र्याङ्दी गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले आर्थिक अधिकार पालिका अध्यक्ष तथा प्रमुखलाई समेत नभएको बताए । 'चेकमा साइन गर्नु, पैसालाई आफैं खेलाउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन, हामीसँग पनि आर्थिक अधिकार छैन, सबै अधिकार प्रमुख प्रशासकीयमा छ,' उनले भने, 'तर हामीलाई निर्णय गर्ने अधिकार छ । कर्मचारीले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो ।' वडा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च पालिकाले दिन सक्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा मासिक १० हजार रुपैयाँ दिइएको र यसले आवश्यक सामग्री किन्न सकिने उनले बताए ।


बाग्लुङको ढोरपाटन नगर प्रमुख देवकुमार नेपालीले वडा तहमा चाहेजस्तो कर्मचारी संयन्त्र नभएकाले नगरपालिकाबाटै योजना छनोट, रकम भुक्तानी र फरफारकको काम भएको प्रतिक्रिया दिए । उपप्रमुखको नेतृत्वमा अनुगमन समितिसमेत हुने भएकाले भुक्तानीका लागि वडामा रकम पठाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । 'वडा कार्यालय अहिले पनि छैनन्, भाडामा बसेका छन्,' नेपालीले भने, 'त्यहाँ विस्तृत छलफल र विशेषज्ञ सेवा नपाइने भएकाले नगरबाटै तर्जुमा र भुक्तानीसमेतका काम गरिएको हो ।' नगरसभाले निर्णय गरेर आवश्यक पर्दा सेवा प्रवाह प्रत्यायोजन गर्न सकिने उनले बताए ।


वडाध्यक्षहरूले भने सार्वजनिक खरिद ऐन उही भए पनि नगर र गाउँपालिका प्रमुखहरूले रवाफ देखाउन अधिकार राखेको दाबी गरेका छन् । 'पहिला एउटा खरिदार तहको कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण र विकासको कामको चेक काट्न सक्थ्यो,' ढोरपाटन ४ का वडाध्यक्ष पुनले भने, 'अहिले हामीलाई कलम किन्ने अधिकार पनि नभएपछि माग्न नगरपालिका पुग्नुपर्छ ।'

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?