२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८२

परीक्षा नहुँदै जागिर पक्का

भनसुनकै भरमा जागिर, विद्यार्थीभन्दा कर्मचारी धेरै 
डीआर पन्त

डडेलधुरा — विद्यार्थी संख्या ४०, प्राध्यापक र कर्मचारी संख्या ७७ । विभिन्न समयमा कर्मचारी भर्नाका लागि सूचना जारी हुँदा आवेदक प्रशस्तै हुन्छन् । तर, परीक्षा नहुँदै क्याम्पस प्रशासन, राजनीतिक दल र प्रशासनका प्रतिनिधि बसेर नेताका श्रीमती, बुहारी र छोराछोरीको जागिर पक्का गर्छन् ।

परीक्षा नहुँदै जागिर पक्का

बेथितिको चपेटमा परेपछि डडेलधुरा बहुमुखी क्याम्पस अहिले संकटमा छ । कुनै बेला उच्च शिक्षाका लागि सात पहाडी जिल्लाको मुख्य केन्द्रका रूपमा ख्याति आर्जेको यो क्याम्पसको साख निरन्तर ओरालो लागेको छ । २०६४ पछि काम गर्न थालेका ४० भन्दा बढी प्राध्यापक र कर्मचारी भनसुनकै भरमा जागिरे छन् । कुनै समय यहाँ सुदूर पहाडका विभिन्न जिल्लाका ५ हजार जनाभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्थे ।


प्राध्यापक र कर्मचारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप र भनसुन बढेयता पढाइको गुणस्तर पनि खस्किँदै गयो । विद्यार्थी पनि घट्दै गएर हाल नियमित अध्ययन गर्नेको संख्या घटेको छ । दलबाट सिफारिस कार्यकर्ता कर्मचारीका रूपमा भर्ना हुन थालेयता विद्यार्थी भर्ना घट्दै आएको हो ।


पछिल्लोपटक हालै क्याम्पसले तीनजना कर्मचारी भर्ना गर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो । नियुक्तिमा कर्मचारी भागबन्डा नमिल्दा क्याम्पसमा विवाद छ । तीनमध्ये एकजना नेकपाका कार्यकर्ता, एक कांग्रेस र एकजना प्रशासनिक निकायले सिफारिस गरेका व्यक्ति भर्ना हुने निश्चित भएको खुलासा भएपछि विद्यार्थीले क्याम्पसमा तोडफोड पनि गरे ।


तोडफोडमा संलग्नताका आरोपीमध्येका स्ववियु सभापति जगत ऐरलाई प्रहरीले दुई दिन हिरासतमा पनि राखेको थियो । 'लिखित परीक्षा हुनुअगावै ककसको जागिर हुने भन्ने निश्चित भएपछि आक्रोशित भएका विद्यार्थीले क्याम्पसमा तोडफोड गरेका हुन्,' विद्यार्थी नेता पुष्प भट्टले भने, 'राजनीतिक भागबन्डाले सुदूर पहाडी जिल्लाको प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था ध्वस्त भएको छ ।' क्याम्पस जागिर खाने र खुवाउने थलो मात्र भएको उनले आरोप लगाए । उनले भने, 'राजनीतिक कारणले वर्षैपिच्छे क्याम्पस प्रमुखसमेत परिवर्तन हुने गरेको छ ।'


क्याम्पसमा अनावश्यक रूपमा कर्मचारी सरुवा गर्ने र नयाँ भर्ना गर्ने परम्परा नै बनिसकेको स्ववियु सभापति जगत ऐरले बताए । उनले भने, 'अनियमितता र गलत क्रियाकलापको विरोध गर्दा हरेक तेस्रो दिनमा क्याम्पसमा प्रशासनिक हस्तक्षेप हुने गरेको

छ ।' त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसका रूपमा २०५१ मा स्थापना भएको क्याम्पस राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण शैक्षिक प्रतिष्ठानभन्दा राजनीतिक भर्ती केन्द्रमा परिणत भएको उनले बताए ।


'६४ सालयता क्याम्पसमा राजनीतिक भागबन्डा सुरु भएसँगै दुर्गति सुरु भएको हो,' अध्ययनरत विद्यार्थी अर्जुन धामी भन्छन्, 'पछिल्लो समय क्याम्पस प्रमुख गंगादत्त उप्रेतीले शैक्षिक सुधार गर्न खोजेपनि सफल हुन सकेनन् ।' प्रमुख उप्रेती पनि राजनीतिक दलहरूको दबाबमा परेर काम गर्न थालेपछि क्याम्पसको अवस्था झन् बिग्रेको उनले बताए । 'कर्मचारी भर्नामा मात्रै होइन सबैमा भागबन्डा हुन्छ,' उनले भने, 'राजनीतिक भागबन्डामा बनेका पूर्वाधार संरचनाहरू गुणस्तरहीन बन्ने गरेका छन् ।'


यसपटक कर्मचारी भर्नामा कांग्रेसका दुई गुटका दुईजना सिफारिस भएपछि क्याम्पस प्रशासनले लिखित परीक्षा लिएको लामो समय बितिसक्दा पनि अन्तर्वार्ताको औपचारिकता पूरा गर्न सकेको थिएन । आइतबार क्याम्पसमा प्रहरी परिचालन गरी अन्तर्वार्ताको औपचारिकता पूरा गरिएको विद्यार्थीहरूले आरोप लगाएका छन् । स्ववियु सभापति ऐरले भने, 'कर्मचारी भर्नाका सामान्य मापदण्डसमेत पूरा नगरी परीक्षा हुनुअगावै जागिर पक्का गर्ने काम गरिएको छ ।'


क्याम्पस प्रशासन तथा क्याम्पस प्रमुख गंगादत्त उप्रेतीले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । एकजना प्राध्यापक भन्छन्, 'क्याम्पस प्रमुखले चाहेर पनि केही हुन सक्दैन । राजनीतिक दबाब नमान्ने हो भने दुई दिनमै क्याम्पस प्रमुखले सरुवा हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ ।'

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारीको बचत अपचलनमा प्रहरीले गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको प्रतिवेदन लेखेपनि मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको विषयमा तपाईंको राय के छ ?