कांग्रेसले गठन गर्‍यो छायाँ सरकार 

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसले सरकारको काम कारबाहीको निगरानी बढाउन छायाँ सरकार गठन गरेको छ । कांग्रेस सभापति समेत रहेका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सोमबार छायाँ सरकार गठन गरेका हुन् । 

धेरै अघिदेखि छायाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय संसदीय दलले गरेको थियो। शक्ति र आर्थिक रुपमा प्रभावकारी मानिने मन्त्रालयमा बस्नेहरुको तीव्र होडका कारण छायाँ सरकार गठनमा ढिलाई भएको थियो।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता बालकृष्ण खाँडले सरकारलाई स्वच्छाचारी हुन नदिने र संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाहका लागि छायाँ सरकार गठन गरेको बताए। कांग्रेसले मन्त्रालयस्तरीय निगरानी बढाउनका लागि २१ मन्त्रालय मातहत रहनेगरी छायाँ गठन गरेको छ।

यस्तो त कांग्रेसको छायाँ सरकारः

गृह मन्त्रालय
दिलेन्द्रप्रसाद बडू (संयोजक)
रमेशजंग रायमाझी (सदस्य)
महेन्द्र कुमारी लिम्बू (सदस्य)

अर्थ मन्त्रालय
मिनेन्द्र रिजाल (संयोजक)
मीना पाण्डे (सदस्य)
विनोद कुमार चौधरी (सदस्य)

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्की (संयोजक)
सत्यनारयाण खनाल (सदस्य)
ज्ञानकुमारी छन्त्याल (सदस्य)

परराष्ट्र मन्त्रालय
नारायण खड्का (संयोजक)
अमेरश कुमार सिंह (सदस्य)
दिव्यमणी राजभण्डारी (सदस्य)


शहरी विकास मन्त्रालय
उमाकान्त चौधरी (संयोजक)
मीनाक्षी झा (सदस्य)
रामबहादुर विष्ट (सदस्य)

युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय
किशोरसिंह राठौर (संयोजक)
रंगमति शाही (सदस्य)
दुर्गाप्रसाद उपाध्याय (सदस्य)

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
मीनबहादुर विश्वकर्मा (संयोजक)
विन्दादेवी आले राना (सदस्य)
कर्मा घले (सदस्य)

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
गगन कुमार थापा (संयोजक)
उमेश श्रेष्ठ (सदस्य)
नमिता कुमारी चौधरी (सदस्य)

खानेपानी मन्त्रालय
सुजाता परियार (संयोजक)
मिना सुब्बा (सदस्य)
नागेन्द्र कुमार राय (सदस्य)

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
पार्वता डि.सी. चौधरी (संयोजक)
सीताराम महतो (सदस्य)
मोहन आचार्य (सदस्य)

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
देवेन्द्रराज कंडेल (संयोजक)
प्रकाश स्नेही रसाइली (सदस्य)
प्रमिला राई (सदस्य)

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
डिला संग्रौला पन्त (संयोजक)
प्रकाश पन्थ (सदस्य)

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
बहादुरसिंह लामा (संयोजक)
सूर्यबहादुर केसी (सदस्य)
विमला नेपाली (सदस्य)

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
लक्ष्मी परियार (संयोजक)
प्रमोद कुमार यादव (सदस्य)
स्मृति नारायण चौधरी (सदस्य)

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
अतहर कमाल मुसलमान (संयोजक)
तेजुलाल चौधरी (सदस्य)
धनकुमारी खतिवडा (सदस्य)

कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय
पद्मनारायण चौधरी (संयोजक)
अनिता देवकोटा (सदस्य)
सरवत आरा खानम हलुवाइनी (सदस्य)

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
उमा रेग्मी (संयोजक)
लालकाजी गुरुङ (सदस्य)
हिरा गुरुङ्ग (सदस्य)

रक्षा मन्त्रालय
भिसेनदास प्रधान (संयोजक)
अभिषेक प्रताप शाह (सदस्य)

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सञ्जयकुमार गौतम (संयोजक)
जीप छिरिङ लामा (सदस्य)
देवप्रसाद तिमिल्सिना (सदस्य)

वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राजेन्द्रकुमार के.सी (संयोजक)
मुक्ता कुमारी यादव (सदस्य)

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
राधेश्याम अधिकारी (संयोजक)

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ १६:२३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सत्ता छाड्ने समाजवादीको संकेत

सातै प्रदेशको पार्टी कार्यक्रम सकिएपछि सरकारलाई एकपटक अल्टिमेटम दिने र त्यस समयभित्र पनि संविधान संशोधन विधेयक अघि नबढे सत्ताबाट बाहिरिने तयारी
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — संविधान संशोधनलगायतका राजनीतिक मुद्दामार्फत संगठनलाई राष्ट्रव्यापी बनाउने अभियानमा जुट्न समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा छ । पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शनिबार पोखरामा यसको संकेत दिँदै तत्काल संविधान संशोधन नभए जुनसुकै बेला सडक संघर्षमा उत्रने बताएका छन् । 

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट अध्यक्ष यादवले गत पुस २१ गते दसबुँदे स्मरणपत्र सरकारलाई बुझाएका थिए ।

जसको २ नम्बर बुँदामा 'संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण र राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत र राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्नसमेतका लागि संविधान संशोधन गर्न गृहकार्य गरी संसद्को यसै सत्रमा विधेयक पारित गरिनुपर्ने' उल्लेख छ ।

सरकार हिउँदे बैठक सकिएर वर्षे अधिवेशन सुरु भइसक्दासमेत संविधान संशोधनको विधेयक अघि बढाउने सुरसारमा छैन । केही दिनअघि संसद्मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मात्रै संविधान संशोधन हुने 'रेडिमेड' जवाफ दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त जवाफले समाजवादी पार्टीलाई सरकारबाट बाहिरिन दबाब परेको छ । पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार बिनाउपलब्धि सरकारमा बस्दा पार्टी झनै कमजोर हुने निष्कर्ष निकाल्दै सरकार छाड्नुपर्ने दबाब छ । 'पार्टीको सातै प्रदेशको कार्यक्रम सकिएपछि सरकारलाई फेरि एकपटक अल्टिमेटम दिने र त्यस समयभित्र पनि संविधान संशोधन विधेयक अघि नबढे सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको छ,' ती पदाधिकारीले भने ।

पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि त्यसैतर्फ संकेत गर्दै भने, 'संविधान संशोधन भएन भने जुनसुकै बेला सरकारबाट बाहिरिने निर्णय हुनेछ । तर, अहिले पार्टीको कार्यक्रम भइरहेकाले छलफल भएको छैन ।'

पार्टी एकीकरणको सन्देश लिएर समाजवादी पार्टी सातै प्रदेशका मुख्य सहरमा अगुवा कार्यकर्ताबीचको प्रशिक्षणमा जुटेको छ । पोखरामा शनिबार भएको प्रशिक्षणमा अधिकांश कार्यकर्ताले सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने सुझावदिएका थिए ।

गत वैशाख २३ गते तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति नेपालबीच पार्टी एकीकरण सभामा समेत नेताहरूले सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका थिए । समाजवादी पार्टीको संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र उनी पक्षधरको जोड सरकारबाट बाहिरिनुपर्नेमा छ ।

भट्टराई संविधान संशोधनलगायत क्षेत्रीय र जातीय मुद्दालाई अघि बढाएर आन्दोलन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसो गर्दा पार्टीको संगठन राष्ट्रिय रूपमा उठ्न सक्ने बुझाइ छ ।

एकीकरणकै बेला समाजवादी पार्टीले कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति हुने शासकीय प्रणाली र जातीय पहिचानका आधारमा संघीय संरचनाको पुरानै बहसलाई ब्युँताएको छ । उसले तत्कालीन राज्य पुनःसंरचना आयोगको सुझावअनुसार जातीय पहिचानका आधारमा प्रस्तावित एघार प्रदेशको सुझावलाई पार्टीको अडानका रूपमा अघि बढाएको छ । जातीय समुदायलाई आफ्नो पार्टीतिर तान्न उसले यस्तो मुद्दा अघि बढाएको अडकल गरिएको छ ।

सँगै मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग एकीकरण गर्ने प्रयाससमेत समाजवादी पार्टीको छ । राजपासँग एकीकरण गर्न सके वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्न सकिने ठम्याइ भट्टराईलगायतका नेताहरूमा देखिएको छ ।

सरकारबाट बाहिरिएपछि राजपासँगको एकीकरण सहज हुने बुझाइ पनि भट्टराईको छ । राजपासँगको एकीकरणका लागि हालै सहअध्यक्ष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत बनाइएको छ । पाँच सदस्यीय कार्यदलमा पर्शुराम खापुङ, नवराज सुवेदी, डम्बर खतिवडा र रामसहाय यादव सदस्य छन् । सुरुका चरणमा वार्ता हुँदा सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने राजपाको मुख्य सर्त थियो ।

'एकीकरण असम्भव’
राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवका अनुसार समाजवादी पार्टीले लिएको शासकीय मोडलको राजनीतिक अडानले एकीकरण सम्भव नहुने बताउँछन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको राजनीतिक मुद्दा लिएर समाजवादी पार्टी वाम ध्रुवीकरणतिर ढल्केको उनकोबुझाइ छ । 'नीतिगत रूपमा हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा छैनौं, स्थायी सरकारका नाममा दुई तिहाइको सरकार बन्दा त तानाशाही बन्ने बाटोमा प्रधानमन्त्री छन् । चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने राज्यका यत्रा निकाय हुँदा प्रधानमन्त्रीले टेरेका छैनन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने बाटोमा मुलुक गए के होला ?' यादवले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT