सरकार-पार्टी नेता फाटो

पार्टीभित्र छलफलै नगरी सरकारले लिएका निर्णयहरुको शीर्ष नेताहरुले स्वामित्व लिन अस्वीकार गरिरहेका छन्
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई समेत ‘सुइँको’ नदिई विवादित र महत्त्वपूर्ण काम/निर्णय सरकारले गर्न थालेपछि सत्तारूढ दल नेकपाका नेता र सरकारबीच फाटो बढेको छ । सरकारका कामको स्वामित्व लिन अस्वीकार गर्दै शीर्ष नेताहरूले ‘पार्टीभित्र छलफल नै नगरी कदम चालिएको’ भन्दै सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाउन थालेका छन् । 

पछिल्लोपल्ट मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधानसहितको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ संसद्मा दर्ता भएपछि नेकपाका धेरै नेताहरू अन्योलमा परे, यसको समर्थन गर्ने कि विरोध । समर्थन गरौं, संविधानविपरीतका प्रावधान । विरोध गरौं, आफ्नै सरकारले ल्याएको विधेयक । अन्योलका बीच पत्रकार आन्दोलन चर्किएपछि नेताहरूले मुख खोले, ‘विधेयकमा केही गलत प्रावधान छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

सरकारका निर्णयहरूको स्वामित्व लिन नेकपाका नेताहरू चाहिरहेका छैनन् । नेता माधव नेपालले दाङको घोराही पुगेर सोमबार भने, ‘पार्टीभित्र छलफल भएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन, छलफलबिनै विधेयक दर्ता गर्दा यस्तो विवाद आयो ।’ झापा पुगेर अर्का नेता झलनाथ खनालले आपत्ति जनाए, ‘छलफलबाट अघि बढेको भए विवाद आउने थिएन । संविधानभन्दा विपरीत ढंगबाट हामी सरकारलाई अघि बढ्न दिँदैनौं ।’ आइतबार पार्टी कार्यालयमै भएको छलफलमा समेत अधिकांश नेताले सरकारले पार्टी र संगठनलाई वास्ता नगरेको टिप्पणी गरेका थिए ।

सरकारका अधिकांश निर्णय पार्टी नेताले सुइँको नै पाउँदैनन् । सार्वजनिक भएपछि मात्र थाहा पाउँछन् । ‘कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि पार्टीभित्र छलफल गर्दा विवाद कम हुन्थ्यो, निर्णय गरेपछि पार्टीले त्यसको स्वामित्व लिएर सबैले निर्णयको रक्षा गर्ने थिए,’ स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन्, ‘सरकारले गर्ने निर्णयका कारण हामी बोल्न नसक्ने अवस्था अँएको छ । सरकार र पार्टीबीचको दूरी बढ्दो छ ।’

पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका शिक्षासम्बन्धी विधेयक, सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक, विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक विवादमा परेका छन् । सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर विधेयक ल्याए पनि त्यसका कारण पार्टीले बदनामी भोग्नुपर्ने अवस्था आउनु ठीक नभएको नेताहरूको भनाइ छ । ‘निर्णयअघि छलफल गरियो भने पार्टीले अपनत्व महसुस गर्न सक्छ, यो जटिल अवस्था भएकाले झन् बढी सामूहिकता हुनुपर्ने हो, त्यसमा कमी छ,’ स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटाले भने, ‘टिम स्पिरिटअनुसार नचल्दा समस्या देखिन्छ ।’ पछिल्ला समय विधेयकहरूका कारण विवादमा फसेको सरकारले विगतमा पनि केही विवादित निर्णयहरू गरेको थियो, जुन निर्णयको पार्टी नेताहरूले रक्षा गर्न सकेनन् ।

गत कात्तिकमा भएको ‘एसिया प्यासिफिक सम्मेलन’ विवादको अर्को उदाहरण हो । विवादित संस्थाको आयोजनामा सरकार नै सहभागी भएर सम्मेलन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल कार्यक्रममा संलग्न थिए । सम्मेलनका कारण सरकारकै बदनामी भएपछि गत मंसिरमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आत्मालोचना गर्नुपर्ने माग उठ्यो । यसबाट ठूलो क्षति पुगेको भन्दै स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भनेका थिए, ‘सरकारको संलग्नताको विषयलाई अनेक तर्कले ढोकछोप गरे पनि जनताले हिसाबकिताब राखिरहेका छन् । सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गरौं ।’

बैठकले आइन्दा यस्ता विवादित काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई पुन: नियुक्त गर्ने त्यस्तै अर्को असंगत निर्णय सरकारले गर्‍यो । विवादित छविका झालाई अध्यक्ष बनाएको विषयमा तीव्र विवाद भएपछि गत मंसिरको स्थायी समितिको बैठकमा नेताहरूले आपत्ति जनाए ।

झालाई हटाउन सडकमै उत्रिने खालको चेतावनी ११ जना केन्द्रीय सदस्यले दिएपछि झाको राजीनामा गराइयो ।
अघिल्लो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र सरकारको वार्षिक बजेट पेस गर्ने बेलामा पनि सरकारले पार्टीसँग छलफल र सुझाव मागेन । त्यसकै कारण गत वर्षको वार्षिक बजेटलाई लिएर संसद्मा नेकपाकै सांसदहरूले विरोध गरेका थिए ।

सरकारले छलफल नगरी निर्णय गरेका कारण नेताहरूले निर्णयको स्वामित्व लिइएका छैनन् । अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समितिको दोस्रो बैठकमा नेताहरूसँग सरकारलाई सहयोग नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । त्यही बैठकमा नेताहरूले ‘तपाईं पार्टीलाई जानकारी नदिई, छलफल नै नगरी निर्णय गर्ने अनि हामीले कसरी स्वामित्व लिने ? स्वामित्व लिऊन् भन्ने चाहनेले निर्णयअघि छलफल गर्ने तत्परता पनि देखाउनुपर्छ’ भन्दै जवाफ फर्काएका थिए ।

नेकपामा अहिले माथिल्लो तहमा सचिवालय छ । उक्त सचिवालयमा बेलाबखत छलफल हुन्छ । तर अधिकांश निर्णय दुई अध्यक्षले गर्छन् । अलिक फराकिलो दायरामा छलफल गर्ने परिपाटी हराउँदै गएको स्थायी समिति सदस्य शाक्यको अनुभव छ । ‘केन्द्रीय समिति ठूलो छ, सधैं सबै विषयमा छलफल गर्न सकिँदैन होला । तर स्थायी समितिसम्म त जुनसुकै बेला पनि बस्न सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यति पनि गरिँदैन ।’ एकीकरणको काम समयमा नसक्दा पार्टी तदर्थवादमा चलिरहेको नेताहरूको बुझाइ छ । त्यसैले अध्यक्षहरूको विवेकअनुसार जे हुन्छ त्यही नै पार्टी निर्णय भन्नुपर्ने अवस्था आएको नेताहरू बताउँछन् । ‘अध्यक्षहरूका बीचमा छलफल भए पनि त्यसको दायरा ठूलो बनाउँदा विवादहरू कम हुन सक्छन्, त्यसतर्फ ध्यान नै दिइएको छैन,’ उनले भनिन् ।

पार्टी एकीकरण हुनुअघि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रमा सरकारका कामकारबाही हेर्नका लागि पार्टीका विभागहरू थिए । राजकीय मामिलासम्बन्धी विभागले सरकारको कामकारबाही, नियुक्तिमा जाने व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्ने गर्थ्यो । त्यस आधारमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने चलन थियो । विषयगत मुद्दाहरू हेर्ने छुट्टाछुट्टै विभाग थिए । ती विभागले आफंै पनि सरकारलाई सुझाव पठाउने गर्थ्यो ।

एकीकरणपछि त्यस्ता विभाग बन्नै सकेका छैनन् । विभागहरू नहुँदा पनि सरकार र पार्टीको दूरी बढेको छ । त्यस्ता विभाग र नेताहरूको कार्यविभाजन कहिले हुने हो, एक वर्ष बितिसक्दा पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । स्थायी समिति बैठक कम्तीमा तीन/तीन महिनामा बस्ने भन्ने विधानमै छ । विधानले तोकेको समयअनुसार बैठक बस्दैन । ‘एकीकरणकै काम यति समय लाग्न हुने थिएन, त्यसमा भएको ढिलाइले पनि पार्टी र सरकारबीचको समन्वय भएको छैन यो राम्रो स्थिति होइन,’ स्थायी समिति सदस्य
सापकोटाले भने ।

  • विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयक । नेताहरूद्वारा स्वामित्व लिन अस्वीकार । नेताहरू नेपाल र खनालद्वारा सार्वजनिक कार्यक्रममै आपत्ति व्यक्त ।
  • शिक्षासम्बन्धी विधेयक, सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक, विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक विवादमा । पार्टीले बदनामी भोग्नुपर्ने अवस्था आएको नेताहरूको भनाइ ।
  • ‘एसिया प्यासिफिक सम्मेलन’ को आयोजनामा सरकारको सहभागिता । बदनामी भएको भन्दै नेताहरूद्वारा आपत्ति । स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आत्मालोचना गर्नुपर्ने माग । आइन्दा यस्ता विवादित काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराइयो ।
  • दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई पुन: नियुक्त गर्ने निर्णय । स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूको आपत्ति । सडकमै उत्रिने ११ केन्द्रीय सदस्यको चेतावनीपछि झाको राजीनामा गराइयो ।
  • अघिल्लो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र सरकारको वार्षिक बजेट । पार्टीसँग छलफल नगरेको र सुझाव नमागेको भन्दै संसद्मै पार्टीका सांसदहरूको विरोध ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ०८:०४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेकपाको एक वर्ष: पार्टी सञ्चालनमा प्रश्नैप्रश्न

करिब दुई तिहाइ सिट जितेको चुनावी गठबन्धनलाई एकतामा रूपान्तरण गर्दा नेता-कार्यकर्तामा जुन उत्साह थियो, त्यो एक वर्षमै क्षीण भएको छ । 
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको शुक्रबार एक वर्ष पुग्दै छ । यो अवधिमा पार्टी सञ्चालन प्रक्रियाप्रति नेतृत्वमाथि प्रश्नैप्रश्न उब्जिएका छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका नेता-कार्यकर्ताले अझै पूर्ण रूपमा काम पाउन सकेका छैनन् । जसका कारण पार्टीको ठूलो शक्ति खेर गएको नेताहरू बताउँछन् । करिब दुई तिहाइ सिट जितेको चुनावी गठबन्धनलाई एकतामा रूपान्तरण गर्दा नेता-कार्यकर्तामा जुन उत्साह थियो, त्यो एक वर्षमै क्षीण भएको छ । 

'हामीले एक वर्षअघि गर्नुपर्ने काम बल्ल गर्दै छौं, यो वर्ष नेता-कार्यकर्ता कामविहीन भए,' स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भने, 'धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो । पार्टीको ठूलो शक्ति खेर गयो ।'

गत वर्ष जेठ ३ मा राष्ट्रिय सभागृहबाट केन्द्रको एकता घोषणा गर्दैगर्दा तीन महिनाभित्र सबै काम सकेर देशव्यापी कार्यकर्ता परिचालन गर्ने भनिएको थियो । त्यो कामले एक वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । 'एकता गर्नुपूर्व जुन छलफल र सहमति भएको थियो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाइएन,' दुई दलबीचको एकता प्रक्रियामा भूमिका खेल्ने नेकपाका स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले भने, 'पार्टी आन्दोलनका लागि एक वर्ष ठूलो समय हो तर यो अवधि अन्योलमै बित्यो ।
'
केन्द्रमा एकता घोषणालगत्तै निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि दुवैतर्फको मिलाएर केन्द्रीय समिति गठन गरियो । एक वर्ष बित्दासम्म केन्द्रीय समितिको एउटा पनि बैठक भएन । आयोगमा हस्ताक्षर बुझाउने प्रयोजनका लागि एक दिन बालुवाटारमा केन्द्रीय नेताहरूको भेला गरियो । त्यसपछि अहिलेसम्म केन्द्रीय समिति बैठक बसेन । पार्टीको नीति-निर्माणमा केन्द्रीय समितिलाई निर्णयक निकाय मानिन्छ । स्थायी समितिका जम्मा तीनवटा मात्र बैठक बसे । तीमध्ये मंसिर अन्तिम साता बसेको तेस्रो बैठकमा मात्र नेताहरूले धारणा राख्न पाए । अन्य दुइटा बैठक औपचारिकताका लागि मात्रै बसेका थिए ।

सुरुमै सचिवालय गठन गरियो । अधिकांश काम सचिवालय र त्यसमा पनि शीर्ष दुई नेताको तहबाट भयो । सबै निर्णय प्रक्रियामा सचिवालय र अध्यक्षद्वयलाई हाबी गराउँदा ठूलो पंक्तिले आन्तरिक लोकतन्त्र खुम्चिएको महसुस गरेको छ । सचिवालयमा रहेका माधव नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतम र झलनाथ खनालले नेतृत्वमाथि पटक-पटक प्रश्न उठाए । गौतमले नेतृत्व असफल भएको भन्दै पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा १६ पेजको प्रतिवेदन नै बुझाए । नेपालले इन्चार्जहरू तोक्दा र जिल्ला अध्यक्ष छनोट गर्दा तीव्र असन्तुष्टि जनाए ।

'पार्टीलाई लोकतान्त्रिक ढंगले सञ्चालन गरी सबैलाई साथलाई लिएर जानुपर्ने थियो तर त्यो अभ्यास गरिएन,' नेतृत्वमाथि पटक-पटक प्रश्न गर्ने घनश्याम भुसालले एकवर्षे अवधिको समीक्षा गर्दै भने, 'पार्टीलाई लथालिंग पाराले चलाइयो, एक हिसाबले यो नेतृत्वको असक्षमता हो ।' सामूहिकभन्दा व्यक्तिकेन्दि्रत ढंगले अघि बढ्ने अभ्यास भएको उनको तर्क छ ।

नेताहरूबीच आन्तरिक भागबन्डा मिलाउने प्रयासले गर्दा जिल्ला तहको नेतृत्व छनोट ११ महिनासम्म हुन सकेन । गत महिना मात्र नेकपाले जिल्ला नेतृत्व टुंग्यायो । प्रदेशका इन्चार्ज तोक्नै ६ महिना लाग्यो । भ्रातृ संगठन एकताको औपचारिक घोषणा बल्ल गरिँदै छ । पोलिटब्युरोमा राख्ने व्यक्तिको अन्तिम टुंगो बिहीबारसम्म हुन सकेको छैन । केन्द्रीय सदस्यहरूलाई कामको जिम्मेवारी बाँडिएको छैन ।

'एकतापछि पार्टीको प्रणाली नै चलेन, नेताहरूले एकअर्कालाई उपयोग गर्ने खालको नीति लिए,' केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले भनिन्, 'हामीलाई धेरै ठूलो अवसर थियो, त्यसलाई पुँजीकृत गर्न सकेनौं ।'

एकताको एक वर्ष पुग्दै गर्दा पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशामाथि समेत शीर्ष नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन् । सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले वैचारिक स्पष्टता नभएको पार्टी तासको घरझैं ढल्ने भन्दै नेतृत्वलाई सार्वजनिक मञ्चबाटै चेतावनी दिएका छन् । उनले बिहीबार युवा संघको कार्यक्रममार्फत पार्टी वैचारिक रूपमा दिशाविहीन भएको उनले टिप्पणी गरेका छन् । एक वर्षमा पार्टीले वैचारिक स्पष्टतासमेत कायम गर्न नसक्दा नयाँ बहस भित्रिन थालेको छ । एक वर्ष बितिसक्दा पनि पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित भएको छैन । राजनीतिक कार्यदिशा कस्तो हुने भन्ने गाइडलाइन राजनीतिक प्रतिवेदनले गर्छ । त्यो प्रकाशित गर्नसमेत नेकपाले एक वर्ष बिताइसकेको छ ।

'विधिसम्मत ढंगले पार्टी चलाउने कुरामा नेतृत्वले धेरै समय दिनुभएको भए हुने थियो, समय नदिँदा केही समस्या उब्जिए,' स्थायी समिति सदस्य शमर्ाले भने, 'अब एकता टुंग्याएर विधिसम्मत ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्छ ।' नेकपा सत्तारूढ दलसमेत भएकाले उसले गर्ने निर्णयमा आम नेता-कार्यकर्ताले स्वामित्व लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारका निर्णयमा यो एक वर्ष पार्टी बेखबरजस्तै बन्थ्यो । त्यसले सरकारका निर्णयको स्वामित्व नलिने आवाज बैठकहरूमा पटक-पटक उठ्यो । 'सरकारको विषयमा पार्टी बेखबर बन्ने अवस्था आयो, खासमा पार्टीले सरकारलाई गाइड गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन,' केन्द्रीय सदस्य झाँक्रीले भनिन् ।

यसैबीच नेकपाका भ्रातृ संगठनको एकीकरणको घोषणा शुक्रबार हुने भएको छ । एक वर्ष पुगेको अवसरमा बल्खुमा हुने कार्यक्रममा एकताको घोषणा गर्ने तयारी छ । नेकपा नेताहरूका अनुसार तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच संयोजक र सहसंयोजकमा भागबन्डा भएको छ । पोलिटब्युरो भने बिहीबारसम्म अन्तिम टुंगो लागेको छैन । शुक्रबार टुंगो लागे घोषणा गर्ने, नभए केही दिन पर सर्न सक्ने एक नेताले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ २१:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT