सुमार्गीको कम्पनीलाई साढे ४ अर्ब कर तिर्न ताकेता

आन्तरिक राजस्व कार्यालय बानेश्वरले वैशाख दोस्रो सातादेखि करिब साढे ४ अर्ब पुँजीगत लाभकर तिर्न सुमार्गीको कम्पनीलाई ताकेता गरिरहेको छ । राजस्व कार्यालयका अनुसार लामो समयसम्म नतिरेका कारण जरिवानासहित ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरिएको छ ।

नेपाल स्याटेलाइटको ७५ प्रतिशत सेयर ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमा बिक्री गर्दा ५ अर्ब ६३ करोड ५० लाख रुपैयाँ लाभ भएको र त्यसमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने राजस्व कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । उक्त रकममध्ये १ अर्ब ४० करोड ८७ लाख ५० हजार पुँजीगत लाभकर हुनुपर्नेमा यो अवधिको जरिवानासहित साढे ४ अर्ब पुगेको हो ।

लाभकर तिर्नु नपर्ने भए १५ दिनभित्र प्रमाण पेस गर्न वैशाख ११ गते सूचना जारी गरिएको राजस्व कार्यालयले जनाएको छ । वैशाख १२ गते सोही सूचना नेपाल स्याटेलाइटको विद्युतीय ठेगानामा पठाइएको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ । ‘करदाताका प्रतिनिधिले वैशाख १६ मा पत्र बुझी वैशाख २७ मा यस कार्यालयमा सोको जवाफ दर्ता भएको थियो,’ कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कर निर्धारण आदेश जारी गरी जेठ १ गते त्यस प्रालिमा बुझाउन पठाइएकोमा कम्पनीबाट बुझ्न अस्वीकार गरी पत्र फिर्ता भएको छ ।’

कम्पनीले कर निर्धारण गरेको पत्र बुझ्न नमानेपछि इमेल ठेगाना र हुलाकमार्फत पठाइएको राजस्व कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

नेपाल स्याटेलाइटको सेयर बिक्रीका लागि प्रयोग गरिएको साइप्रसस्थित एयरवेल कम्पनी यसअघि पनि विवादमा छ । खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) र दि इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्टस् (आईसीआईजे) ले माघमा सार्वजनिक गरेको तथ्यअनुसार साइप्रसको एयरवेल कम्पनीमा पनि सुमार्गीकै लगानी छ । ‘साइप्रसस्थित म्याग्नम हाउस ठेगाना उल्लेख गरिएको र हालसम्म पनि सक्रिय यो कम्पनी सन् २००८ मा खोलिएको हो,’ नेपालिक्स नाम दिइएको उक्त खुलासामा भनिएको छ ।

सुमार्गी मात्रै हैन, एयरवेलमा नेपालस्थित सुमार्गीको कम्पनी मुक्तिश्री प्रालिमा काम गर्ने अर्जुन शर्मा, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्सको जोधार इन्भेस्टमेन्ट्स प्रालि र अरू १२ जना विदेशी नागरिक लगानीकर्ता छन् । सुमार्गीले यही कम्पनीबाट विदेशी लगानी भन्दै अर्बौं रकम भित्र्याएका थिए । ‘सुमार्गीले साइप्रसस्थित आफ्नै लगानी रहेको कम्पनीबाट नेपालमा वैदेशिक लगानी भनी पटक-पटक रकम भित्र्याएका थिए,’ खुलासामा भनिएको छ ।

सन् २००८ देखि २०१३ सम्म सुमार्गीले ९ पटकमा ६ करोड ३१ लाख ८५ हजार ५३३ अमेरिकी डलर (६ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख ५३ हजार ३५५ रुपैयाँ) एयरवेलबाट आफ्ना नेपाली कम्पनीमा भित्र्याएका छन् । २०७४ पुसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तयार गरेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार उक्त रकम अवैध हो ।

नेपाल स्याटेलाइटको सेयर बिक्री गर्दा सुमार्गीले कर छली गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको छ ।

महालेखाको ५४ औं प्रतिवेदनअनुसार दुई पटक गरेर सुमार्गीले ९५ करोड ५० लाख र ४५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ कर छलेका छन् ।

उनले नेपाल र विदेशमा रहेका कम्पनीबीच सेयर बिक्री गर्ने नाममा कुल १ अर्ब ४० करोड ८८ लाख रुपैयाँ कर छलेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । नेपाल स्याटेलाइटमा सुमार्गीपत्नी सम्झना अर्याल, सुमार्गीको अर्को कम्पनी मुक्तिश्री टेलिकम प्रालि, पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेसन र बंगलादेशको सेवा टेलिकम प्रालिको पनि लगानी छ ।

नेपाल स्याटेलाइटले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सीबापत ७१ करोडभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ । मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चलका २ सय ७३ गाविसमा सेवा विस्तार गर्ने सर्तमा कम्पनीले २०६४ चैतमा प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र पाएको थियो । कम्पनीले हेलो नेपाल ब्रान्ड नाम राखेर ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा सुरु गरेको थियो ।

सुमार्गीले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिका लागि भनेर ल्याएको २ अर्ब १९ करोड ८७ लाख ३ हजार रुपैयाँ स्रोत नखुलेको र आवश्यक कागजात पेस नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले चार वर्ष रोकेको थियो । २०७४ माघमा सर्वोच्च अदालतले सुमार्गीले नेपाल स्याटेलाइटका लागि ल्याएको पैसा नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

नेपाल स्याटेलाइटका लागि वैदेशिक लगानी भन्दै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा आएको उक्त रकमबारे राष्ट्र बैंकले २०७२ साउन २० मा सुमार्गीलाई पत्र लेख्दै विदेशबाट रकम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पुष्टि हुने कागजात पेस गर्न भनिएको थियो । लगानीकर्ता भनिएको ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्सको जोधार इन्भेस्टमेन्टको प्रमाणित वित्तीय विवरण पेस गर्न नसकेपछि उक्त रकम राष्ट्र बैंकले रोकेर राखेको हो ।

ब्रिटिस भर्जिनियाबाट सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्टका लागि वैदेशिक लगानी भन्दै आएको रकम पनि ५ वर्षदेखि विवादमा छ । गत पुस १० मा न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले मुक्तिश्रीको नाममा आएको ७५ मिलियन अमेरिकी डलर नरोक्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशलगत्तै सुमार्गीले इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट रकम निकालेका थिए ।

पुस २६ मा सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो आदेश खारेज गर्दै सुमार्गीको रकम यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो । सुमार्गीले अघिल्लो आदेशका आधारमा रकम झिकिसकेकाले राष्ट्र बैंकले सर्वोच्चले दिएको दोस्रो आदेश कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।