१२ कट्ठा कब्जा

माधव ढुंगाना, भवानी भट्ट

भैरहवा/कञ्चनपुर — सिद्धार्थनगर नगरपालिका-१ स्थित बेलहिया माविले दुई दशकदेखि भोगचलन गर्दै आएको १२ कट्ठा जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको छ । उक्त जमिन स्थानीयले विद्यालयका लागि खरिद गरेर दान गरेका थिए । ०५३ सालदेखि विद्यालयका नाममा दर्ता गर्न प्रक्रिया चलिरहेको थियो । 

कित्ता नम्बर ३१० र ३११ को १२ कट्ठा १५ धुरमध्ये १२ कट्ठा ४ धुर जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको हो । ‘वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको र विद्यालयका नाममा दर्ता प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइयो,’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र क्षत्रीले भने ।

केही सरकारी कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको उनले दाबी गरे । ०७० चैत ६ गते सिद्धार्थनगर ९ बस्ने विजयकुमार जैसवाल र श्रीमती गंगोत्रीदेवी जैसवालबाट उक्त जग्गा सिद्धार्थनगर ३ की ज्ञानेश्वरी श्रेष्ठका नाममा रजिस्टे«सन पास भएको फेला परेको हो ।

क्षत्रीका अनुसार स्थानीय श्यामदेई निशा मुसलमानले भोगचलन गर्दै आएको उक्त जमिन ०५३ जेठ ४ गते स्थानीय समाजसेवीले खरिद गरी विद्यालयलाई दान गरेका थिए । विद्यालयका नाममा दर्ता गर्न पटक-पटक प्रयास गर्दा मालपोत कर्मचारीले त्यस क्षेत्रमा नयाँ गोश्वारा नापी भएपछि दर्ता हुने बताउँदै आएका थिए ।

उक्त जमिन सरकारको छुटकित्ता भएकाले विद्यालयका नाममा दर्ता गर्न नगरपालिकाले पटक-पटक सिफारिस गरेको थियो । ०५३ भदौ १४ मा पहिलो पटक दर्ताका लागि सिफारिस गरिएको थियो । ०६० असोज ११ मा सिद्धार्थनगर १ को सर्जिमिन मुचुल्का, ०५४ पुस २९ र ०६० भदौ २९ गते नापी शाखाको फिल्ड बुक उतारको पत्र, ०६१ वैशाख २१ मा मालपोत र नापीको स्थलगत निरीक्षण टोलीले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । त्यसपछि ०६० असोज १३ मा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको विद्यालयको नाममा दर्ता गर्न दोस्रो सिफारिस गरेको थियो । यस्ता कागजात तयार गरी दर्ता प्रक्रिया चालिएको थियो ।

अहिले विद्यालयको नाममा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएपछि जग्गा श्रेष्ठका नाममा रजिस्टे«सन पास भएको खुलेको स्थानीय विष्णुप्रसाद शर्माले बताए । ०५३ सालबाट विद्यालयले भोगचलन गर्दै आइरहेको जग्गा ०६९ फागुन २० गतेदेखि पहिलो पटक श्री शर्मा एन्ड कम्पनी प्रालि र पछिल्लो पटक सुरेशप्रसाद कलवारलाई भाडामा दिइएको उनले बताए । जमिन व्यक्तिका नाममा पास गराएका बेला मालपोत भैरहवाको प्रमुखमा शंकरप्रसाद सुवेदी कार्यरत थिए ।

जग्गा पास गर्ने अधिकृतका रूपमा खिमानन्द आचार्य रहेको शर्माले जनाए । आचार्यले भने उक्त जग्गा पास गर्न आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको र आफ्नो नामबाट किर्ते हस्ताक्षर गरेर जग्गा पास गराइएको दाबी गरे । घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र संलग्नलाई कारबाही गर्न आपूmले सहयोग गर्ने उनले जनाए । बेलहिया-वसन्तपुर बाइपास सडक विस्तारका क्रममा उक्त जमिनको ११ धुर सडकमा परेको थियो । त्यसपछि बाँकी जमिन विद्यालयका नाममा गराउन खोज्दा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको खुलेको थियो ।

मालपोत कार्यालय प्रमुख शिवप्रसाद रेग्मीले यस विषयमा छानबिन जारी रहेको, जग्गा बिक्री गर्ने र खरिद गर्ने दुवै पक्षलाई पत्र काटेर बयानका लागि बोलाइएको बताए । ‘यस विषयमा गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुरूप मालपोत कार्यालयमा पूरै किर्ते कागजात तयार पारी व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गराएको देखियो,’ रेग्मीले भने, ‘उक्त जग्गाको लिखत पास गर्दा कागजातमा उल्लेख गरिएको दर्ता नम्बर अर्कैको देखिन्छ ।’ लिखत, मोठ सबैमा किर्ते गरिएको र पछि कुनै माध्यमबाट मोठमा जग्गाधनी ज्ञानेश्वरी श्रेष्ठका नाम उल्लेख गराइएको उनले बताए ।

सटर सस्तोमा भाडा
महेन्द्रनगरको भृकुटी माविका वर्षौंअघि बनेका भवन जीर्ण छन् । विद्यार्थीका लागि खेल मैदान छैन तर बजारको मुख्य चोकमै रहेको जग्गामा व्यापारिक भवन बनाएर सस्तो मूल्यमा भाडा लगाइएको छ ।

निजी स्रोतका शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या परेको भन्दै सात वर्षअघि बनाइएका ९ वटा सटर विद्यालयले १५ वर्षका लागि मासिक २ हजार रुपैयाँ लिने गरी भाडामा लगाएको हो । जबकि वरपरका सटरहरू ५ देखि १० हजारसम्ममा भाडा लागेका छन् । अहिले त्यही भवनको माथिल्लो तलामा ९ वटा सटर बनिरहेको छ । मासिक दुई हजारका दरले भाडा तिर्ने गरी एक लाख रुपैयाँ धरौटी तिरेर व्यापारी आफैंले बनाएका छन् ।

‘निजी स्रोतका शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि सटर भाडामा दिनुपर्ने अवस्था आयो,’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भीम भट्टले भने, ‘तल्लो तलाका सटर सस्तोमा दिइएकाले माथिल्लो तलामा पनि सस्तोमै दिनुपर्‍यो ।’ उनले बजार क्षेत्रमा चलनचल्तीको दरभन्दा निकै सस्तो भाडा रहेको बताए ।

महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रका बैजनाथ र महेन्द्रनगर माविसँग करिब १० बिघा हाराहारी जमिन छ । दुवै विद्यालयले खेल मैदानसमेत बाँकी नराखेर जमिन भाडामा दिएका छन् । प्रतिबिघा वार्षिक २०/२५ हजार मात्र भाडा लिने गरी उक्त जमिन भाडामा दिइएको हो ।

वर्षौंदेखि सस्तो मूल्यमा जमिन भाडामा दिइए पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकले यसतर्फ चासो दिएका छैनन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ०९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नारायणी किनारमा व्यक्तिको दाबी

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — नारायणगढस्थित नारायणी नदीको पुलबाट दक्षिण-पश्चिम किनारको जग्गा आफ्नो भएको दाबीसहित केही व्यक्तिले लालपुर्जा बनाउने प्रयास गरेका छन् । स्थानीय खडगबहादुर पन्तका परिवारले नदी किनारको ३ बिघा ९ कट्ठा साढे १६ धुर जग्गा दर्ता गर्न खोजेका हुन् ।

नारायणगढ, पुलचोकको नारायणी नदी किनार यसअघि नै व्यक्तिको भइसकेको छ । पुलदेखि उत्तरपूर्वको किनारमा व्यक्तिका घरहरू बनेका छन् । पुलदेखि दक्षिण पश्चिम किनारको केही भाग पनि व्यक्तिगत भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले ०२७ सालमा गरेको फैसलालाई देखाएर नदी किनारको लालपुर्जा बन्न थालेको हो ।

स्थानीय बूढापाकाका अनुसार पन्तले १९९९ सालमा किनेको अहिलेको नारायणगढ बजारको मुख्य क्षेत्रको १६ बिघा जग्गा २०१९ सालमा श्यामकृष्ण प्रधानलाई बेचेका थिए । खडगबहादुरले परिवारसँग सल्लाह नगरी जग्गा बेचेको भन्दै हकवालाका तर्फबाट उनका दुई श्रीमती अम्बाकुमारी र रत्नकुमारी तथा छोराहरू भैरवबहादुर र श्यामले मुद्दा हालेपछि सर्वोच्च अदालतले २०२२ सालमा उक्त जग्गा हकवालाकै हुने फैसला सुनाएको थियो ।

खड्गबहादुरका नाति सेवन पन्तका अनुसार अहिलेको पुलचोकदेखि दक्षिणपूर्व लायन्स चोकसम्म र त्यहाँदेखि पूर्वउत्तर बालकुमारी रोड हुँदै हालको नारायणगढ-मुग्लिन सडकसम्मको जग्गा दाबी गर्न जाँदा ३२ जनालाई बेचिसकेको पत्ता लाग्यो । जग्गा खोजीका लागि फेरि मुद्दा परेपछि ०२७ सालमा सर्वोच्चको फुल बेञ्चले पन्तहरूको जग्गा बजारमा नभई नारायणी नदीले कटान गरेर बगरमा परिणत भएको फैसला दियो । पन्त परिवारले यसलाई स्वीकार गरेन र राजाको हुकुम प्रमांगीबाट मुद्दा ब्युँतायो । ०३६ सालमा पनि सर्वोच्चले ०२७ सालकै फैसलालाई सदर गरिदिएपछि पन्त परिवारले बगरको जग्गा दर्ता गराउन सुरु गरेको हो ।

भरतपुरको मालपोत कार्यालयमा आइतबार एक हुल स्थानीयले प्रमुख मालपोत अधिकृत लालकृष्ण पौडेललाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाए । हालसम्म कसैले पनि भोगचलन नगरेको नदीकिनारको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि हकदाबी गरेको र व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको सुन्नमा आएको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘०३५/३६ सालतिर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आधार मानेर त्यहाँको जग्गा दर्ता गर्नुपर्‍यो भन्दै एउटा समूह चार-पाँच महिनाअघि मकहाँ आएको थियो तर यो विषयमा अहिलेसम्म मैले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन,’ रिङरोड व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुकेसहितका स्थानीयको पत्र बुझेलगत्तै मालपोत अधिकृत पौडेलले भने । दर्ताको कुरा बेलामौकामा उठ्ने र सेलाउने गरेकाले सतर्क रहन भन्दै टोली बाहिरियो ।

०४७ सालमा पहिलो पटक बगर दर्ता
अदालतले ०३६ सालमा फैसला गरेपछि पन्त परिवारले ०४७ सालमा पहिलो पटक नारायणगढको बगर आफ्नो नाममा दर्ता गराएको हो । ‘हामीले बजारको जग्गामा हक खोज्दा अदालतले बगर देखायो । बगर हैन भन्दा पनि अदालतले हो नै भन्ने फैसला गर्‍यो । उपाय नभएपछि बगर दर्ता गराउनुपर्‍यो । दर्ता गराउन खोज्दा सार्वजनिक जग्गा हडपेको आरोपमा सबै ठाउँबाट असहयोग भएकाले दर्ता गर्न ढिला भयो,’ पन्तले भने ।

अदालतले पन्त परिवारको जग्गा भनेर नक्सामा देखाएको २३९ कित्तालाई ०४७ सालमा चार टुक्रा गरेको उनी बताउँछन् । ‘२३९ लाई कित्ताकाट गरेर २५४८, २५४९, २५५० र २५५१ कायम गरियो । २५५० नम्बर कित्तामा नारायणी पुल र राजमार्गको भाग पर्छ । जसको हामीले अझै मुआब्जा पाएका छैनौं, २५४८ र २५४९ नम्बर कित्ता ०४७ सालमा दर्ता भयो, २५५१ बाँकी छ,’ पन्तले भने ।

दुई कित्तामा २१ कट्ठा ११ धुर जग्गा छ । पन्त परिवारले दर्ता गर्न बाँकी भनेर दाबी गरेको २५५१ नम्बर कित्तामा तीन बिघा नौ कट्ठा साढे १६ धुर जग्गा छ । ‘०४७ सालमा चारवटै कित्ता दर्ता गर्न खोजेको हो तर बजारवासी ओइरिएर बसीखान दिँदैनन् भन्ने डरले पछि गरौंला भनेर मालपोत अधिकृतहरूले बाँकी राखेका हुन्,’ उनले भने । बाँकी रहेको जग्गा दर्ता गर्न ०६६ सालमा फेरि प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो ।

त्यो बेला पनि सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न खोजेको आरोप लागेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियारमा फाइल पुगेको पन्त बताउँछन् । ‘अदालतको फैसला मात्रै नभएर अख्तियार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, भूमिसुधार विभाग, मन्त्रालय, तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकाको सिफारिस भए पनि दर्ता हुन दिएका छैनन्,’ पन्तले भने ।

पन्तले दाबी गरेको जग्गा सार्वजनिक जग्गा भएको स्थानीयको भनाइ छ । भरतपुरको तत्कालीन वडा ४ का वडाध्यक्ष वामदेव खनालले पन्त परिवारले पाउनुपर्ने जग्गा पाइसकेको बताए । ‘अहिलेको पुल र राजमार्गभन्दा उत्तरपूर्वमा मात्रै पन्त परिवारको जग्गा थियो, उनीहरूको जग्गा नदीले कटान गरेको हो भने पुलदेखि उत्तरपूर्वको हो, जग्गै नभएको दक्षिण पश्चिममा आउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘नदीले कटान गरेर जग्गाको माटो जहाँसम्म लग्यो, त्यहींसम्म आफ्नो जग्गा हुने हैन ।’ अहिले पन्त परिवारले दाबी गरेको जग्गा पुरानो मसानघाट र नदीकिनारको सार्वजनिक जग्गा भएको उनले बताए ।

‘मसानघाट र तत्कालीन नगरपञ्चायतदेखि सार्वजनिक भनेर संरक्षण गर्दै आएको जग्गा मेरो हो भन्दैमा कुनै व्यक्तिलाई दिन मिल्दैन,’ उनले भने । भरतपुर-३ का वडाध्यक्ष चन्द्रमित्र पण्डितले पनि लालपुर्जा नभएकाले पन्त परिवारले दाबी गरेको जग्गा सर्वाजनिक नै भएको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ०९:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT