'काउन्सिल विधेयक प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रण'

यो विधेयक ल्याउनुको पछाडि सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीको राजनीतिक दर्शनको समेत झल्को आएको उनीहरुको धारणा छ । 'मिडिया नियन्त्रणमुखी हुनुपर्छ भन्ने देखेको र त्यही दर्शनबाट गाइडेड भएजस्तो देखिन्छ' सेन्टर फर मिडिया रिसर्चले मंगलबार गरेको प्रेस कानुनहरुसम्बन्धी अन्तरक्रियामा प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले भने । उनले अहिले संसद्‌मा भएको प्राविधिक कारण विधेयक पारित भए पनि विरोध र संघर्ष नसकिने चेतावनी दिए । 'द्वन्द्वको सुरुआत भएको छ । संसद्‌बाट विधेयक त पारित होला तर संघर्ष सकिँदैन । पारित भएको विधेयक कार्यान्वयन गर्ने चुनौती भइरहन्छ' उनले भने ।

पत्रकारिताका प्राध्यापक पी खरेलले संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता भनेर लेखेपछि त्यस प्रतिकूलको कानुन बनाउन नपाइने जिकिर गरे । प्रधानमन्त्रीले नै मिडियालाई गाली गरिरहेको अवस्थामा सञ्चारमन्त्रीबाट आएको विधेयकले धेरै आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ राखिदिएको उनको धारणा थियो । उनले अहिले उत्पन्न भएको समस्या भित्रैबाट छलफल गरेरका समाधान गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने लगायतका कुरा गलत भएको बताए । महासंघका प्रतिनिधिहरुले सरकारले पछि नहटे नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुन लाग्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने चेतावनी दिएका थिए ।

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले भने नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएकाले राष्ट्रसंघमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार कुनै पनि काम नभए उसले स्वतन्त्र ढंगले अनुगमन गर्न सक्ने बताए । उनले मिसन आउनु गलत नहुने भन्दै अहिलेका प्रावधानहरु सच्चिनुपर्ने बताए । संविधान जारी भएपछि विज्ञहरुले तयार गरेको सञ्चार नीतिको मर्मविपरीत विधेयक ल्याएको भन्दै आचार्यले आपत्ति जनाए । 'काउन्सिललाई अहिले मन्त्रालयको शाखा जस्तो बनाउने प्रयास भएको छ' उनले भने, 'कार्यपालिका, न्यायपालिका आफै जस्तो हुने खालको विधेयक छ यो खारेज हुनुपर्छ ।' उनले यो विधेयक पारित भए राजनीतिक दलहरुकै आन्तरिक विचारहरुको सम्प्रेषणमा समेत संकुचन आउने बताए ।

सञ्चार कानुनविद् काशीराज दाहालले विधेयकका केही प्रावधानहरु सच्याउनुपर्ने बताए । काउन्सिललाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको तर त्यसको नाममा लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता र संविधानलाई भने ख्याल गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

पत्रकारिताका अर्का प्राध्यापक चिरञ्जीवी खनालले यो विधेयकबाट मिडियाबाहेक अन्य पनि सशंकित हुनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे । पत्रकार रघु मैनालीले मिडियालाई उत्तरदायी बनाउने नाममा स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्न नपाइने बताए । पत्रकार विनोद ढुंगेलले भने काउन्सिलको स्वतन्त्र भूमिकाका लागि मिडियाहरु आफैंले लगानी गरेर स्वनियमन हुने खालको काउन्सिल गठनको दिशामा जानुपर्ने उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले मिडियालाई उत्तरदायी बनाउन काउन्सिल गठन गर्न लागेकाले यसलाई धेरै आशंकाको रुपमा हेर्न नहुने बताए । सरकार, संसद्‌, सञ्चारमन्त्री सबैले यसमा रहेका विषयहरुमा ध्यानाकर्षण भएकाले विधेयकका प्रावधानहरुमा पुनर्विचार हुनसक्ने बताए । कार्यक्रममा सेन्टरले केन्द्र र छ वटा प्रदेशहरुमा हाल बन्न लागेका सञ्चारसम्बन्धी विधेयकहरुको विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदनमा प्रदेश विधेयकहरुमा रहेका कमजोरी औंल्याउँदै त्यसमा समेट्नुपर्ने सुझावहरु छन् ।