सरकारी निर्णयको बेवास्ता, शैक्षिक संस्थाले अंग्रेजी नाम बदलेनन्

काठमाडौं महानगरपालिकाले वडा १० बानेश्वरस्थित 'न्यु श्राइन एकेडेमी हाईस्कुल' ले नाम परिवर्तन गरी 'नेपाल विद्यापीठ' कायम गरेको जनाएको छ । 'चेल्सी इन्टरनेसनल स्कुल'ले नाम बदलेर 'विद्या संस्कार स्कुल' राखेको छ । महानगरले उक्त नयाँ नामप्रति कसैको दाबी विरोध भए उजुरी दिन भनेको छ ।

शिक्षा नियमावली, २०५९ परिच्छेद-२७ (१५४) विद्यालयको नामकरणसँग सम्बन्धित छ । 'समाज तथा राष्ट्रकै लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने वा ऐतिहासिक व्यक्ति, देवदेवी, तीर्थस्थल वा प्राकृतिक सम्पदाको नामबाट नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामकरण गर्न सकिनेछ,' नियमावलीमा छ ।

नियमानुसार २५ प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी रहेमात्र 'अन्तर्राष्ट्रिय' (इन्टरनेसनल) भनेर राख्न पाउँछन् । व्यवहारमा भने धेरै शैक्षिक संस्थाले 'इन्टरनेसनल स्कुल' भनेर नामकरण गरेका छन् । 'विदेशी नाम राख्नेमा सबैजसो निजी शैक्षिक संस्था छन्,' काठमाडौं शिक्षा समन्वय इकाई प्रमुख नन्दलाल पौडेलले भने, 'कानुन उल्लंघन भएको स्थिति छ ।' कानुनी रूपमा कडाइ भएपछि पछिल्लो चरणमा केही निष्क्रिय भएको उनको ठम्याइ छ ।

काठमाडौंका अधिकांश शिक्षालयले आफ्नो नाम अंग्रेजीमा राख्ने गरेका छन् । नेरिक, प्यासिफिक, टेक्सस, ग्लेसियर इन्टनेसनल, ल्यान्डमार्क, सेन्ट पल, जेनिथ, एम्बिसन, प्यारागन, बेबिलोन, रिभरडेल, एक्सिस, मल्पी, मेरिडियन, सुपि्रम, क्यानभास, ओपल, मेरी पपिन्स छन् । त्यसैगरी, अल्पाइन, इलाइट ग्रान्ड, जेनेसिस, डिभाइन बड, प्रोलिफिक, युनिभर्सल, गोल्डेन गेट, गोल्डेन गार्डन, लब्ली एन्जेल, विन्डी हाउस, कस्मिक, न्यु टुलिप, स्काई लाइट, अपोलो, ओरियन्टल, नेक्सस छन् । यस्तै मिल्सबेरी, क्लिन्टन, एप्पल, लिभरपुल, न्यु लिरा, फ्युचर स्टार, जोसेफ, आइडल, मोर्गन, कन्स्टलेसन, लिबर्टी, ग्लोबल, हर्टल्यान्ड, न्युटन, स्टेनर, होली भिजन, क्यामेलिया, जिलेट, तेलिक, पेनउड, टेरेसा, अक्सफोर्ड, कोलम्बस, क्याम्बि्रज, ओडेसी, वेस्टउडलगायत छन् ।

यसरी विदेशी नाममा शिक्षालय सञ्चालन गर्नेमा लामो समयदेखि शिक्षालय सञ्चालनमा समर्पित सांसदसमेत बनेका छन् । प्रतिनिधिसभाका सांसद उमेश श्रेष्ठ लिट्टिल एन्जेल्स स्कुलका संस्थापक प्रिन्सिपल हुन् । अर्का सांसद टीएल चौधरी नाइटिङ्गेल इन्टरनेसनल स्कुलका संस्थापक पि्रन्सिपल हुन् । 'नाम जे राखौं हाम्रो मानसिकता उदार हुनुपर्छ,' संसार ग्लोबल भइसकेको उल्लेख गर्दै सांसद श्रेष्ठ भन्छन्, 'देशलाई हानि पुग्ने नामबाहेक अंग्रेजी या अन्य भाषामा राख्दा फरक पर्दैन ।' विद्यमान प्रावधान अब बन्ने शिक्षा ऐन र निमावलीमा संशोधन हुन सक्ने उनले बताए ।

उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवाल शिक्षालय सञ्चालकभन्दा अनुमति दिने निकाय दोषी रहेको बताउँछन् । सिलवाल स्वयं 'गोल्डेन गेट इन्टरनेसनल' स्कुल र कलेजका सञ्चालक हुन् । 'मेरो बुझाइमा लिभरपुल, अक्सफोर्ड, क्याम्बि्रज जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षालयको नाममात्र नक्कल नगरौं भन्ने हुनुपर्ने हो किनभने ती संस्थाको सम्बन्धनमा चलेका होइनन्,' उनी भन्छन्, 'जहाँसम्म हामीले चलाएको शैक्षिक संस्थामा पढेका विद्यार्थी अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा पढ्न पुगेका छन् । अर्को नाम बदल्दा उनीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रमाण खोजिन्छ । त्यतिखेर समस्या आउँछ ।'

भाषा आयोगले सरकारलाई प्रारम्भिक सिफारिस र सुझावहरू पेस गर्दै सरकारी वा निजी शैक्षिक तथा अन्य कार्यालयहरूको नामकरण गर्दा नेपालीमा हुनुपर्ने भनेको छ । त्यसगरी अभिलेख राख्दा, शैक्षिक वा अन्य प्रमाणपत्र तयार गर्दा, पत्राचार गर्दा, औपचारिक समारोहमा सम्बोधन गर्दा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्न भनेको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक सूचना वा विज्ञापन गर्दा, यातायात वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा भाषाको प्रयोग गर्दा, सञ्चारका माध्यमबाट सरकारको आधिकारिक जानकारी सम्प्रेषण गर्दा नेपाली भाषाको प्रयोग गरिनुपर्ने भनेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले शैक्षिक संस्थाको नेपाली नामकरण विषय वर्तमान कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । 'अब संघीय शिक्षा ऐनमा थप व्यवस्था हुनेछ,' उनले भने, 'त्यसको कार्यान्वयन स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार हुनेछ ।' संघीय व्यवस्थाअनुसार विद्यालय तह स्थानीय सरकार मातहतमा रहेको छ । उच्च शिक्षाका निम्ति प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको साझा अधिकारअन्तर्गत रहेको छ ।