‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रतिकूल काउन्सिल विधेयक’

यो विधेयकमा सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीको राजनीतिक दर्शनको समेत झल्को आएको उनीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

सेन्टर फर मिडिया रिसर्चले मंगलबार गरेको प्रेस कानुनहरूसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले विधेयक संसद्बाट पारित भए पनि विरोध र संघर्ष नसकिने चेतावनी दिए । ‘सरकार मिडिया नियन्त्रणमुखी हुनुपर्छ भन्ने देखेको र त्यही दर्शनबाट गाइडेड भएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘द्वन्द्वको सुरुवात भएको छ ।

संसद्बाट विधेयक पारित होला तर संघर्ष सकिँदैन । पारित भएको विधेयक कार्यान्वयन गर्ने चुनौती भइरहन्छ ।’

पत्रकारिताका प्राध्यापक पी खरेलले संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता भनेर लेखेपछि त्यस प्रतिकूलको कानुन बनाउन नपाइने जिकिर गरे । प्रधानमन्त्रीले नै मिडियालाई गाली गरिरहेको अवस्थामा सञ्चारमन्त्रीबाट आएको विधेयकले धेरै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ राखिदिएको उनको धारणा थियो । उनले अहिले उत्पन्न समस्या छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउनु गलत हुने बताए । महासंघका प्रतिनिधिहरूले सरकार पछि नहटे नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुन लाग्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने चेतावनी दिएका थिए ।

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले भने नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएकाले राष्ट्रसंघमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार कुनै पनि काम नभए उसले स्वतन्त्र ढंगले अनुगमन गर्न सक्ने बताए । उनले मिसन आउनु गलत नहुने भन्दै अहिलेका प्रावधान सच्चिनुपर्ने बताए । संविधान जारी भएपछि विज्ञहरूले तयार गरेको सञ्चार नीतिको मर्मविपरीत विधेयक ल्याइएको भन्दै आचार्यले आपत्ति जनाए ।

‘काउन्सिललाई मन्त्रालयको शाखाजस्तो बनाउने प्रयास भएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यपालिका, न्यायपालिका आफैं हुने खालको विधेयक छ, यो खारेज हुनुपर्छ ।’ उनले यो विधेयक पारित भए राजनीतिक दलहरूकै आन्तरिक विचार सम्प्रेषणमा समेत संकुचन आउने बताए ।

सञ्चार कानुनविद् काशीराज दाहालले विधेयकका केही प्रावधान सच्याउनुपर्ने बताए । काउन्सिललाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक

रहेको तर त्यसका नाममा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संविधानलाई भने ख्याल गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

पत्रकारिताका अर्का प्रँध्यापक चिरञ्जीवी खनालले यो विधेयकबाट मिडियाबाहेक अन्य पनि सशंकित हुनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे । पत्रकार रघु मैनालीले मिडियालाई उत्तरदायी बनाउने नाममा स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न नपाइने बताए ।

पत्रकार विनोद ढुंगेलले भने काउन्सिलको स्वतन्त्र भूमिकाका लागि मिडियाहरू आफैंले लगानी गरेर स्वनियमन हुने खालको काउन्सिल गठनको दिशामा जानुपर्ने धारणा राखे । सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष नितु पण्डितले कानुन प्रेस स्वतन्त्रतासहित महिलामैत्री पनि हुनुपर्ने बताइन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले मिडियालाई उत्तरदायी बनाउन काउन्सिल गठन गर्न लागेकाले यसलाई धेरै शंका गर्न नहुने बताए । उनले सरकार, संसद्, सञ्चारमन्त्री सबैको यसमा ध्यानाकर्षण भएकाले विधेयकका प्रावधान पुनर्विचार हुनसक्ने बताए । कार्यक्रममा सेन्टरले केन्द्र र ६ वटा प्रदेशमा बन्न लागेका सञ्चारसम्बन्धी विधेयकहरूको विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

• द्वन्द्वको सुरुवात भएको छ, संसद्बाट विधेयक पारित होला तर संघर्ष सकिँदैन - राजेन्द्र दाहाल, पूर्वअध्यक्ष, प्रेस काउन्सिल
• संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता भनेर लेखेपछि त्यस प्रतिकूलको कानुन बनाउन पाइन्न - पी खरेल, प्राध्यापक, पत्रकारिता
• काउन्सिललाई मन्त्रालयको शाखाजस्तो बनाउने प्रयास भएको छ - गोविन्द आचार्य, अध्यक्ष, पत्रकार महासंघ
• विधेयकका केही प्रावधान सच्याउनुपर्छ - काशीराज दाहाल, सञ्चार कानुनविद्
• यो विधेयकबाट मिडियाबाहेक अन्य पनि सशंकित हुने अवस्था छ - चिरञ्जीवी खनाल, प्राध्यापक
• मिडियालाई उत्तरदायी बनाउने नाममा स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न पाइन्न - रघु मैनाली, सञ्चारकर्मी