'राज्यकै नीतिले वन विनाश’

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सरकारले प्राथमिकीकरण गरेका ठूला विकास आयोजनाकै नाममा वन फँडानी हुने गरेको सांसदहरू बताएका छन् । ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्दा हुने वन विनाशको बदला प्रभावकारी कार्यक्रम लागू नहुँदा नांगा पाखा बढ्दै गएको उनीहरूले बताए । 

वन विधेयकमाथि संघीय संसद्मा भएको छलफलमा सांसदहरूले विकास योजना कार्यान्वयन गर्दा भएको विनाशको ख्याल नगरिएको बताएका हुन् । वन विधेयक फेस गर्ने क्रममा वनमन्त्री शत्तिबहादुर बस्नेतले खाली जमिनबाहेक मुलुकभर ४४ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको बताएका थिए । विधेयकमाथि मंगलबार सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदहरूले आयोजना निर्माण, बस्ती विकास, सुकुम्बासी व्यवस्थापनजस्ता विषय जोडेर वन फँडानीलाई टेवा पुर्‍याइएको उनीहरूले बताएका थिए ।

पूर्वपश्चिम रेलवे, लोकमार्ग, विद्युत् आयोजना र निजगढ एयरपोर्टको उदाहरण दिँदै सांसदहरूले सरकारले वृक्षरोपणका लागि विशेष कार्यक्रम नल्याए विनाश नरोकिने बताए । ‘वन सबै क्षेत्रको निसाना हुने गरेको छ,’ सांसद शरदसिंह भण्डरीले भने, ‘सरकारले भनेजस्तो मुलुकभर ४४ प्रतिशत जंगल छैन ।’ उनले ठूला आयोजना निर्माणको योजना बनाउँदा वन विनाश हुने तर त्यसको बदला वृक्षरोपणका कार्यक्रम नआउने गरेको बताए । सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले १० वर्षसम्म सार्वजनिक जमिन कब्जा गरेर बसेकाहरूलाई नहटाउने नीति ठीक नभएको बताए ।

प्रमोद शाहले विकासका लागि वन फँडानी एउटा माध्यम भएको बताए । राज्यकै तर्फबाट वन मासिएको उनले बताए । महेश्वरराज गहतराजले जंगलको बीचमा रहेको बस्ती हटाउन माग गरे । भरत शाहले तराईको सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन बढाउनेभन्दा पनि रूख काट्न प्राथमिकता दिएको बताए ।

महेन्द्र राय यादवले चुरेको वन तराईको जीवनरेखा भए पनि त्यसबाट पर्याप्त फल आउन नसकेको बताए । वन मासिएकाले तराईमा पानीको मुहान सुकेको उनको भनाइ थियो । देव गुरुङले वनलाई राज्यको सम्पत्ति भनिए पनि विदेशी संघसंस्थासँग समानान्तर संरचना बनाएर गल्ती गरिएको बताए ।

सांसदहरूले कानुनले मात्र वन विनाश रोकिन्छ भन्ने मानसिकता नराख्न आग्रह गरेका थिए । मोहन बानियाँले मान्छे जन्मिँदा र मृत्यु हुँदा कम्तीमा एक बिरुवा रोपेर हुर्काउनुपर्ने नीति ल्याउन आग्रह गरे ।

तीन दिनमा संसद्मा नौ विधेयक
तीन दिनमा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा नौवटा विधेयक प्रस्तुत भएको छ । प्रस्तावित सबै विधेयकहरूमाथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव पारित भएपछि अघि बढाउने बाटो खुलेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण पहिलो संशोधन, प्रहरी समायोजन, विज्ञापन (नियमन गर्ने), औद्योगिक व्यवसाय प्रतिष्ठान पहिलो संशोधन, औद्योगिक व्यवसाय विधेयक, जेष्ठ नगारिक पहिलो संशोधन, वन, वातावरण, भूमि सम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ ।

राजस्व अनुसनधान विभागलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा लगेपछि पहिलो संशोधनमार्फत राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण विधेयक ल्याइएको हो । यसअघि उक्त विभाग अर्थमन्त्रालयअन्तर्गत थियो । उक्त विधेयक प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रहरी विधेयकमा संघ र प्रदेश तहमा प्रहरी समायोजन सम्बन्धी प्रावधान मुख्यरूपमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त विधेयक गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रस्तुत गरेका थिए । यस्तै पारित वन विधेयकमा मुलुकभरका ४४ प्रतिशत वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमार्फत नागरिकको समृद्धिमा जोड्ने उल्लेख छ । ऊक्त विधेयक वनमन्त्री शत्तिबहादुर बस्नेतले प्रस्तुत गरेका थिए । उनले प्रस्तुत गरेको वातावरण विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान पहिलो संशोधन र औद्योगिक व्यवसाय विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि विचार गरियोस भन्ने दुई प्रस्ताव संसदबाट पारित भएको छ । यी दुई प्रस्ताव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले राखेका थिए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँसकोटाले प्रस्तुत गरेको विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । छलफलपछि उक्त विधेयकमा विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव पारित भएको छ ।

यसैगरी भूमि सम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकमा सुकुम्बासी र भूमिहीनको व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाद्धारा प्रस्तुत जेष्ठ नागरिक पहिलो संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव संसदबाट पारित भएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०७:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विद्युत् महसुल विवाद : लेखा समितिले थप छानबिन गर्ने

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराएको विद्युत् सुविधाबापतको करोडौं रुपैयाँ असुली नभएको सम्बन्धमा संघीय संसद्को लेखा समितिले थप छानबिन गर्ने भएको छ । समितिले ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर छलफल गरेपछि थप छानबिन गर्ने सहमति भएको हो । 

सर्वसाधारणलाई लिनेभन्दा दोब्बर महसुल तिर्नुपर्ने गरी २०७२ साउनदेखि काठमाडौं, विराटनगर, सिमरा, भैरहवा र वीरगन्जका उद्योग, फार्म तथा अस्पतालहरूलाई विशेष सुविधा प्रयोग गर्न दिइएको थियो ।

विद्युत् सेवा सुविधा प्रयोग गरी उठेको शुल्क नतिरको र प्राधिकरणले त्यस्ता उद्योग (ग्राहक) लाई बिलिङ पनि नगरेको उजुरीका आधारमा लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको हो । प्राधिकरणले त्यस्ता उद्योगबाट करिब १० अर्ब उठाउनुपर्ने देखिएको छ ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले बक्यौता नउठ्नु र बिलिङ नगर्नुको कारण थाहा पाउन समितिले नै उपसमिति बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । सांसद राजन केसीले प्राधिकरणको गम्भीर त्रुटि देखिएको बताएका थिए । एउटै उद्योगीले २ अर्ब ५० करोडसम्म तिर्नुपर्ने देखिन्छ, उनले भने, ‘यस्तो अवस्था कसरीआयो ? छानबिन गर्नुपर्छ ।’

सांसदहरूको मागअनुसार समितिका सदस्य (सांसदहरू) मात्र बसेर फेरि छलफल गर्नुपर्ने देखियो भन्दै सभापति भरतबहादुर शाहले बैठक स्थागित गरेका थिए । समितिमा सचिव घिमिरे र कार्यकारी निर्देशक घिसिङले शुल्क नउठ्नु र बिलिङ नहुनुका प्राविधक र कानुनी जटिलता रहेको बताएका थिए ।

२०७५ चैत मसान्तसम्म ३२ अर्ब ४५ करोडमध्ये २३ अर्ब ५५ करोड ग्राहकले बुझाएका थिए । हाल ९ अर्ब ९ करोड बक्यौता रहेको छ । २० घण्टा वा सोभन्दा बढी निरन्तर रूपमा सेवा लिने डेडिकेटेड फिडरका ग्राहक र सबस्टेसनबाट सबस्टेसन जाने लाइनबाट निरन्तर विद्युत् सप्लाई हुने (ट्रंकलाइन) सेवा लिने दुई खालका ग्राहक छन् ।

ट्रंकलाइन लिने ग्राहकबाट ५ अर्ब ८१ करोड र डेडिकेटेड ग्राहकबाट ३ अर्ब २८ करोड बक्यौता छ । सचिव घिमिरेले अदालतबाट स्टे-अर्डर जारी गरेकाले कतिपय ग्राहकबाट बक्यौता नउठेको बताए । ६ अर्बको बिल ग्राहकलाइ दिएको उनले बताए । सिमरा- वीरगन्ज करिडोरका ग्राहकलाई ३ अर्बको बिल दिन बाँकी रहेको उनले बताए ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विवादको विषय समाधान गर्न छानबिन गर्न प्राधिकरणका सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको बताए । उनले समितिले एक चरणको रिपोर्ट दिएको र फेरि थप छानबिन गर्न सोही समितिलाई जिम्मा दिएको बताए । सचिव घिमिरले पनि सोही समितिको प्रतिवेदन आएपछि थप काम हुने बताए । विद्युत् नियमन आयोग बनेको र शुल्कको विषयमा सोही समितिले काम गर्ने बताए ।

‘गल्ती भए झुन्डिन तयार’
छलफलका क्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणमा आफूले अनियमितता गरेको फेला परेका झुन्डिएर मर्न तयार रहेको बताए । सत्तारूढ पार्टीका सांसद अमनलाल मोदीले प्राधिकरणमा भ्रष्टाचार भएको बताएपछि उनले छानबिन गरेर गल्ती ठहरिए कारबाही बोक्न तयार रहेको बताए ।

सांसद मोदीले लोडसेडिङको आडमा अनियमितता गरेको भन्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सांसदले बिनाप्रमाण यसरी बोल्न नमिल्ने भनेपछि मोदी झन् चर्केका थिए । व्यक्तिगत रूपमा आरोप लगाएपछि छानबिन गरेर प्रमाणित गर्न घिसिङले माग गरे । सांसदले विवादमा रहेका कतिपय आयोजानको समस्या सुल्झ्याउनुपर्नेमा असहयोग गरेको उनले बताए ।

उनले सांसद मोदीका कारण पूर्व कटारीको सबस्टेसन ६ महिनादेखि अघि बढ्न नसकेको बताए । ‘सांसद भएँ भन्दैमा जेपायो त्यही चार्ज लगाउन मिल्दैन,’ उनले भने । सांसद र घिसिङबीच चर्काचर्की भएपछि सभापति शाहले सम्झाएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ १०:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT