फेवातालको संरचना हटाउन अल्टिमेटम

कान्तिपुर संवाददाता

लेखनाथ — फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र बनेका स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाउन पोखरा महानगरपालिकाले बिहीबार सूचना जारी गरेको छ । महानगरले १५ दिनभित्र संरचना हटाउन अल्टिमेटम दिएको हो । अटेर गरी त्यस्ता संरचना नहटाएमा महानगरले हटाउने र उक्त खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट नै असुर उपर गर्ने महानगरले जनाएको छ । 

महानगरका सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीले ड्यामसाइडदेखि गैह्राको चौतारा खपौंदीसम्मको संरचना हटाइने बताए । उनले भने, 'फेवाताल वरपर के कति संरचना छन् भने एकिन गरी पठाउन सम्बन्धित वडालाई पत्राचार भइसकेको छ ।'

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ २२:०३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको अडान, 'मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता हुँदैन'

'अन्य देशमा पनि जरिवानाको व्यवस्था छ, बेलायतमा २ लाख ५० हजार पाउन्डसम्मको जरिवाना छ, फ्रान्स, भारतमा पनि छ । प्रेस कसैलाई ठोक्नका लागि मात्र भन्ने बुझाइ रोक्न विधेयक ल्याइएको हो ।'
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता नलिने अडान दोहोर्‍याएका छन् । पत्रकार महासंघ, विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादक, नागरिक समाज, सत्तारूढ दल नेकपाकै भ्रातृसंगठनले समेत विधेयक फिर्ता लिन माग गरिरहेका बेला उनले संसदभित्रकै प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने बताएका हुन् । 

'प्रेस आलोचक नै बनोस्, यत्ति हो कि मिसन नचलाओस्, पत्रकारिताको विश्वव्यापी मान्यता जे हो, गलतलाई गलत, सहीलाई सही भनोस्,' नेकपाको भ्रातृसंगठन प्रेस संगठनको ज्ञापनपत्र बुझदै बिहीबार मन्त्री बाँस्कोटाले भने, 'विधिमा जाऔं, लोकतन्त्र भनेको कानुनीराज हो, कानुनी प्रक्रियामा जाऔं, तपाइर्ंहरूले उठाएको कुरा हामी विभिन्न कानुनमा समेट्नेछौं ।'

छलफल गर्ने सबैभन्दा ठूलो ठाउँ संसद् भएको बताउँदै उनले त्यसबाट संविधानविपरीत काम नहुने बताए । 'संसदमा सार्वभौम जनताले निर्वाचित गरेका सांसद हुनुहुन्छ,' उनले भने, 'उहाँहरूको मूल काम नै कानुन बनाउने हो । उहाँहरूले संविधानविपरीत कानुन बनाउन सम्भव हुँदैन । प्रेस देश, जनता, नागरिक, पाठकप्रति उत्तरदायी बनोस्, सरकारप्रति बन्नु पर्दैन ।' उनले विधेयकका प्रावधान नै राम्ररी नपढी विरोध भइरहेको टिप्पणी गरे । 'विधेयकमा सरकारको कुनै नियत छैन, अन्य देशमा पनि जरिवानाको व्यवस्था छ, बेलायतमा २ लाख ५० हजार पाउन्डसम्मको जरिवाना छ, फ्रान्स, भारतमा पनि छ, कुन कुरा कता आकषिर्त हुन्छ भन्ने मात्र हो,' उनले भने, 'प्रेस कसैलाई ठोक्नका लागि मात्र भन्ने बुझाइ रोक्नलाई पनि हो । धेरै विवाद गर्न चाहन्नँ, मैले त बोल्यो कि अप्ठयारो परिहाल्छ ।'

हालै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले गरेको टिप्पणीको पनि खण्ड गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले लोकतन्त्र जीवित रहेकाले हरेकका बारे प्रश्न उठाउने हक सुरक्षित रहेको उल्लेख गरे । 'मेरा बारेमा धेरै ठाउँमा टिप्पणी हुन्छ, म जुन पदमा छु, सरकारका विभिन्न विषयको जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ, कतिपय कुरामा आफ्नै पनि मत राख्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने, 'कसको अनुहार कसलाई मन पर्‍यो, मन परेन, हरेकको शैली हरेकसँग मिल्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने छैन ।'

प्रेस संगठनले मन्त्री बाँस्कोटालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विधेयकमा राखिएको जरिवानासहितका कतिपय प्रावधान हटाउन माग गरेको थियो । संगठनले नयाँ ऐन, कानुन र नियम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा कहींकतै जटिलता नआउने गरी प्रबन्ध मिलाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलका लागि विज्ञापनरहित प्रसारण नीतिको व्यवस्था तत्काल लागू गर्न पनि संगठनले माग गरेको छ । आम सञ्चार माध्यमलाई स्वनियमनमा अघि बढ्न उचित प्रोत्साहन गर्ने गरी संयन्त्रगत प्रबन्ध गर्न माग गरिएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा उल्लिखित जरिवाना व्यवस्था हटाएर त्यस ठाउँमा काउन्सिलले उजुरीकर्ता र सञ्चार माध्यमबीच मध्यस्थता गरी मेलमिलापको पहल गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । यसो गरेर विवाद समाधान नभए असहमत पक्ष उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जान सक्ने र त्यसको सुनुवाइ उच्च अदालतबाट हुने व्यवस्था गर्ने सुझाव संगठनले दिएको छ ।

विधेयक सच्याउन गौतमको माग
नेकपा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले मिडिया काउन्सिल विधेयक संविधान अनुकूल नभएको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन् । नेकपाको शीर्ष नेतृत्वले यसबारे पार्टीको औपचारिक धारणा नदिइरहेका बेला सचिवालय सदस्य गौतमले छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी विधेयकबारे बोलेका हुन् । 'विधेयकका केही प्रावधान नेपालको संविधानको अक्षर र भावनाअनुरूप बनाउनुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु । सरकार, राजनीतिक पार्टी र प्रेस सबै मर्यादित र अनुशासित हुनुपर्छ भन्ने विचारसँग म पूर्ण सहमत छु तर समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई दस-दस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेजस्ता कठोर प्रावधान उचित लाग्दैन,' गौतमले भनेका छन् ।

समयसमयमा पेसाको मर्यादा र भावना कुल्चिएर गरिने 'पीत पत्रकारिता' को सिकार आफैं पनि हँुदै आएको तर स्वतन्त्र प्रेस र व्यावसायिक पत्रकारिता लोकतन्त्रका खम्बा हुन् भन्ने मान्यता रहेको बताएका छन् । 'बोल्न नसक्नेका प्रतिनिधि तथा समाजका पहरेदार र ऐना पनि स्वतन्त्र पत्रकार हुन् । त्यसैले प्रेसलाई चौथो अंगका रूपमा स्वीकार गरिएको पनि हो । प्रेस, व्यावसायिक पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरूलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भीक एवं सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था राज्यले निर्माण गर्नुपर्छ,' उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । गौतमले विधेयकका विवादास्पद प्रावधान सञ्चार क्षेत्रका जिम्मेवार एवं सरोकारवालासँग छलफल गरी टुंगो लगाउन सुझाव दिएका छन् । उनले व्यक्तिको चरित्र हत्या हुने, बदलाको भावनाले परिचालित हुने र राष्ट्रिय हितलाई बेवास्ता गर्ने क्रियाकलाप सञ्चार क्षेत्रमा प्रकट हुन नदिन पनि सञ्चारकर्मीहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ २१:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT