उग्रतारा मन्दिरको जग्गा कब्जा प्रकरण : प्रशासनद्वारा छानबिन सुरु

डीआर पन्त

डडेलधुरा — जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुराले उग्रतारा मन्दिरको जग्गा विवाद सुल्झाउन पहल गरेको छ । प्रशासनले जिल्ला मालपोत, नापी र सम्बन्धित वडालाई मन्दिरको जग्गा खोजबिनका  विषयमा पत्राचार गरेको छ ।

सुदूरपश्चिमको प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय स्थल डडेलधुराको उग्रतारा मन्दिर परिसर । तस्बिर : डीआर पन्त/कान्तिपुर

मन्दिरको हजारौं रोपनी अतिक्रमण हुंँदै आएको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशन भएको थियो । ‘प्रदेशको प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय केन्द्रको जग्गा विवाद समाधान गर्ने पहल सुरु गरिएको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजु पौडेलले भने, ‘उग्रतारा मन्दिरसँंगै जिल्लामा अतिक्रमण भएका सवै सार्वजनिक र सरकारी जग्गा खाली गर्ने अभियान समेत प्रशासनले सुरु गरेको छ ।’ कुनै समय हजारौं रोपनी भएको उग्रतारा मन्दिरका नाममा नगरपालिकाका बिभिन्न वडामा गरि १ सय ५८ रोपनी जग्गाको मात्र वैधानिकता भेटिएको पौडेलले वताए ।

यसअघि मन्दिर क्षेत्र विकास समिति अध्यक्ष तेजबहादुर साँकीले मन्दिरका नाममा १ सय ८० रोपनी मात्र दर्ता रहेको जानकारी दिएका थिए । ‘मन्दिरको अन्य जग्गाका बिषयमा खोजविन सुरु गरिएको छ,’ प्रजिअ पौडेलले भने ‘अधिकांस जग्गा २०३३ सालको नापीका समयमा ब्यक्तिका नाममानापी भइसकेको देखिइएको छ ।’

कुनै समय उग्रतारा गुठी अन्तरगत रहेको तर २०३३ को नापी र बिभिन्न समयमा छुट दर्ता गरि ब्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको बाहेक पनि धेरै जग्गा अझै ऐलानी सरह छ । तत्कालीन ४ गाउँ पञ्चायत पोखरा, भूमिराज, सहस्रलिंग र खलंगा मात्र नभइ प्राचीन समयमा हालको नवदुर्गा गाउंँपालिका सम्म उग्रतारा गुठीको जग्गा रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।

विभिन्न समयमा बिभिन्न संघसंस्थाको घर निर्माण गर्न अतिक्रमित भएका जग्गाको खोजविनसमेत सुरु भएको प्रशासनले जानकारी दिएको छ । मुख्य राजमार्ग छेउ र बजार नजिकका सार्वजनिक जग्गामा विभिन्न संघसंस्थाका भवन निर्माण भइसकेका छन् । जिल्लामा पछिल्लो दशक वन क्षेक्र धेरै अतित्रमित भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जथाभावी सडक खन्दा मूल सुक्न थाले 

डीआर पन्त

डडेलधुरा — कुनै गाउँमा मोटरबाटो पुग्यो भने नयाँ समाचार बन्ने गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा पछिल्लो समय मोटर बाटो नपुग्ने गाउँ नै छैन । कुनै गाउँटोल यस्तो छैन, जहाँ मोटर बाटो निर्माण गर्न भीरपाखादेखि खेत खलिहानसम्म मिचेर सडक नखनिएको होस् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा मोटर चल्न नसके पनि मोटरबाटो नखनिएको गाउँ भेटिँदैनन् । 

आवश्यकताभन्दा पनि जथाभावी निर्माण भइरहेका सडकले अबको २० वर्षपछि मानव जीवनलाई नै गम्भीर संकटमा पार्न सक्नेतर्फ राज्य गम्भीर हुन नसकेको सरोकारवाला जानकारहरूले संकटमा उत्पन्न गर्ने कार्य भएको औंल्याएका छन् । ह्याभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गरी जथाभावी निर्माण भइरहेका सडकले मध्य पहाडी क्षेत्रको जमिनभित्रको भूबनोट नै खलबलिन सुरु भइसकेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

‘धर्ती बाहिर हुने प्रकोप मात्र होइन, धर्तीमुनिसमेत यसले गम्भीर प्रकोप निम्त्याउन सुरु गरिसकेको छ,’ भूगोल शास्त्रका प्राध्यापक लोकबहादुर बिष्टले भने, ‘एउटा ह्याभी इक्युपमेन्ट प्रयोग गर्दा ५ सय मिटर वरिपरिको जमिनमुनिको भागलाई असर पुग्ने गरेको छ ।’ फरकफरक जिल्ला र गाउँमा भए पनि सडक निर्माणमा दैनिक सयौं ह्याभी इक्युपमेन्ट प्रयोग भइरहेका छन् । प्राध्यापक बिष्ट भन्छन् ,‘स्थानीय तहहरूले विकासभन्दा पनि मध्य पहाडी क्षेत्रको भूगोललाई क्षति पुर्‍याउने काम गरिरहेका छन् ।’ विकासका नाममा यसरी निर्माण भइरहेका सडकले २० वर्षपछि मध्य पहाडमा बाँकीरहेको जनसंख्यासमेत विस्थापित हुने निश्चित छ ।’

प्राध्यापक बिष्टले भने जस्तै २ वर्षमा सुदूर प्रदेशका ७ पहाडी जिल्लाका ६६ स्थानीय तहले झन्डै ६ हजार किलोमिटर ग्रामीण सडकका ट्र्याक खुलेका छन् । ह्याभी इक्विपमेण्ट बिक्री गर्ने एउटा अधिकृत बिक्रेताकाअनुसार एउटा जिल्लामा कम्तीमा ४७ देखि ९१ सम्म ह्याभी इक्विपमेन्ट खरिद गरिएका छन् । पहाडी जिल्ला बाहेक बाहिरबाट ल्याइएका ह्याभी इक्युपमेन्टसमेत जोड्ने हो भने २ वर्षमा ६ सय बढी डोजर र स्काभेटर सडक निर्माणमा प्रयोग भएका छन् ।

यति मात्र होइन । विकास बजेटको ८० प्रतिशतसम्म सडक निर्माणमा खर्च भएको दर्जनौं स्थानीय तहको तथ्यांकले देखाउँछ । एउटा स्थानीय तहमा कम्तीमा १६ देखि बढीमा ४२ वटासम्म नयाँ सडकका ट्र्याक खोलिएको स्थानीय तहको तथ्यांकले देखाउँछ । यसरी निर्माण भइरहेका सडकमध्ये एक प्रतिशतले पनि मापदण्ड पूरा गरेको देखिएको छैन । सडक निर्माण गर्नुपूर्व गरिनुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कुरा छोडौं प्राविधिकले इस्टमेटसमेत नगरिकन यस्ता सडकहरू निर्माण भइरहेका छन् ।

‘जथाभावी सडक निर्माणले २० वर्षपछि निम्त्याउने संकटको कुरा छोडौं । २ वर्षमै धेरै प्रतिकूल असर देखिन सुरु भइसकेको छ,’ ग्रामीण जलस्रोत ब्यवस्थापन परियोजनाका प्राविधिक प्रमुख वरिष्ट इन्जिनियर परिचित श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जमिनमुनिबाट निस्कने खानेपानीका ७० प्रतिशतभन्दा बढी मूल सुक्न थालेका छन् । नदीहरूमा पानीको सतह तुलनात्मक रूपमा निकै कम हुन थालिसकेको छ ।’

जलवायु परिवर्तनका कारण पानी संकट भोगिरहेको सुदूरका पहाडी जिल्लामा २ वर्षयता जमिनमुनिबाटै पानीका मूल हराउने क्रम बढ्न थालेको छ । नदीहरूमा खस्ने पानीका मूलसमेत भूबनोट खल्बलिन थालेपछि जमिनभित्रै बाटो परिवर्तन गर्न थालेका छन् । श्रेष्ठले भने ‘जमिनमुनिका पानीका स्रोत खल्बलिएपछि केही वर्षमा उब्जाउ जमिनको उर्वराशक्तिमा पनि निकै ह्रास आउने जमिन बाहिर थेग्न नसकिने गरी प्राकृतिक प्रकोप निम्तिने देखिएको छ ।’

मानव बसोवास नै संकटमा पर्ने गरी निर्माण हुन थालेका अधिकांश सडक मोटर चल्न योग्य छैनन् । विकास बजेटको ठूलो भाग खर्चिएर निर्माण भइरहेका अधिकांश सडक नाममा मात्रका सडक छन् । जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा खरिद भएका ह्याभी इक्युपमेन्टलाई काम दिनका लागि माक्र सडक निर्माण हुने त्रम निकै बढेको छ ।

‘ठूलो रकम खर्च हुन्छ, तर मोटर चल्दैनन्,’ ग्राम विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका खेम उपाध्याय भन्छन् ‘२ वर्षमा नयाँ ट्र्याक खुलेको ६ हजार किलोमिटरमध्ये मुस्किलले १४ सय किलोमिटर सडक पनि मोटर चल्न योग्य छैनन् ।’ १४ सय किलोमिटरमा पनि हिउँद र सुक्खा मौसममा मात्र मोटर चल्न सक्ने अवस्थामा रहेको उनले बताए ।

उदाहरणका लागि २ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको पाटन ६ बेलौतीबाट गुजर जाने सडकमा ५० लाख बढी खर्च भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको ९० लाख बजेट पनि खर्च भइरहेको छ । दुइटा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण हुने सडकमा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । यसअघि खर्च भएको बजेटले मुस्किलले ७ सय मिटर जति सडकको ट्र्याक खुलेको छ । ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर काम गरेजस्तो गर्ने परम्परा जस्तै बसिकेको छ,’ स्थानीय बासिन्दा केशव मडै भन्छन्, ‘प्रायः सबै सडकको अवस्था उस्तै हो । वर्षातको मुखमा काम गर्ने र वर्षाले निर्माण भएको सडक बगेको प्रतिवेदन बनाउने परम्परा जस्तै भइसकेको छ ।’

विकासको पूर्वाधारका रुपमा सडक निर्माण हुनु सकारात्मक भए पनि जथाभावी निर्माण भइरहेका सडकका कारण प्राकृतिक विपद् बढ्ने भूसंरक्षण विभागका वरिष्ट इन्जिनियर डम्बर थापा बताउँछन् । पहाडबाट तराईमा झर्ने नदीले तराईको भूभागलाईसमेत गम्भीर असर गर्ने उनी बताउँछन् । थापा भन्छन् ‘अत्यधिक मात्रामा बगेर जाने माटोले तराईमा पनि ठूलो विपद् निम्तिन सक्छ ।’

सडक निर्माणका नाममा भइरहेका गतिविधिले जमिनको पानी सिँचित गर्ने शक्ति घटै जान थालेको पनि इन्जिनियर थापाले बताए । जताततै निर्माण भइरहेका सडकका कारण पहाडी जिल्लाका तटीय क्षेत्रमा रहेका उब्जाउ जमिनसमेत समाप्त हुन थालेको थापाको भनाई रहेको छ ।

जनप्रतिनिधिहरूले भने निर्वाचनमा आफूले गरेका प्रतिबद्धता अनुरूप नै सडक निर्माण भइरहेको तर्क दिने गरेका छन् । वन विभागले पटकपटक स्थानीय तहलाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी सडक निर्माण नगर्न पत्राचार गरे पनि स्थानीय तहले मनोमानी ढंगले सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

संकटको पूर्वअनुमान भए पनि राज्यका निकाय भने यस विषयमा गम्भीर हुन सकेका छैनन् । भूगोल शास्त्रका प्राध्यापक बिष्ट भन्छन्, ‘राज्यले आफ्ना नागरिकको दीर्घकालीन विकास तथा सुरक्षाको योजना बनाउनुभन्दा नागरिकलाई नै गम्भीर संकटमा पार्ने गरी स्थानीय तहलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७६ ०९:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्